पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा फागुन ७ गते जारी सन्देशबाट पुरातन दरबारिया शक्तिमा एकाएक रक्तसञ्चार भएको छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता एजेन्डा असफल भएको भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । उता पाथीभरा केबलकारमा देखिएको आन्दोलनमा विभिन्न पक्षले राजनीतिकरण गरिरहेकै बेला ‘जनतासँग माओवादीः मधेश–तराई अभियान’मा रहेका प्रचण्डले पनि पाथीभरा आन्दोलनलाई साथ दिने भनेर चेतावनी दिएका छन् ।

केबलकारको नाममा कथित पहिचानवादी आन्दोलन उचालिनु, प्रचण्डले आन्दोलनप्रति समर्थन गर्न सकिन्छ भनि उकास्नु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशप्रति माओवादीले मौनता देखाउनुबीच गज्जबको तालमेल मिलेको देखिन्छ ।

‘देशका निम्ति र राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण, निष्ठा सदैव हुनेछ । राष्ट्र रक्षाका निम्ति सबैको अनुशासन र इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्दछ । हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौं । अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू के–के त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौं । अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौं । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्’, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवस (२०८१) फागुन ७ मा दिएको सन्देशमा भनेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ मा दिएको सन्देशले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकाएक तरंग ल्याएको छ । चिया–चौतारी, सडक, सदनमा समेत पूर्वराजाको सन्देशले प्रवेश पाएर बहस शुरू भएको छ । दुईपटक राजा बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पहिलोपटक नाबालक हुँदा २००७ साल फागुन ७ गते श्रीपेच हजुरबुवा त्रिभुवनलाई फिर्ता दिएका थिए । 

वीरेन्द्रको वंश नाशपछि ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र संघर्षमा थियो । राजा वीरेन्द्र हुँदै माओवादीका सम्पर्क सूत्र र राजपरिवार सदस्यबीच संवाद शुरू भइसकेको थियो । राजाले जसलाई प्रचण्ड भेट्न भारत पठाएका थिए, उनैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटघाटबारे खुलाएपछि राजा र माओवादीबीचको सम्बन्ध केही समय चिसिएको थियो । त्यही सम्बन्ध चिसिएकै बेला राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भयो ।

ज्ञानेन्द्र राजा बनेपछि पनि माओवादीका सम्पर्क सूत्र फेरि दरबार निकटहरूसामु पुगे । त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रसँग अध्यक्ष प्रचण्ड संवादनजिक पुगिसकेका थिए । माओवादीभित्र डा. बाबुराम भट्टराईका कारण त्यो संवाद रोकिएको थियो ।

२०६० वरपर साँच्चिकै राजा र माओवादीबीच वार्ता भएको भए नेपाली राजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो कल्पना गर्न अहिले सकिन्न । तर, जुन बेला संसदवादी दलहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर झण्डै सत्ता साझेदारी, संयुक्त सेना निर्माण, राजतन्त्र मान्न माओवादी लगभग तयार भएको थियो । त्यो पुरानो राजनीतिक अध्याय खेल्ने विभिन्न पात्रहरू थिए । त्यो बेलाको भित्री राजनीतिक चलखेलको रोचक दृष्य तल उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो अध्याय

२०५७ फागुन–चैततिर दरबारसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मत माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा देखियो । राजधानीमा निकै चलखेल शुरू भयो । माओवादीहरूले पूर्वमा आक्रमण गर्ने प्रचार गर्थे, तर आक्रमण पश्चिममा गर्थे । उपत्यकामा त्यति बेला रामबहादुर थापा ‘बादल’ कमान्डर थिए । उनको निर्देशनमा रवीन्द्र श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्का, भक्तबहादुर श्रेष्ठले बाहिरी राजनीतिक मोर्चा र विभिन्न शक्ति केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेका थिए । 

दरबार निकटस्थसँग भेटघाट गराउनेमा मोहन कार्की ‘जीवन्त’ बढी खटिएका थिए, जसका कारण दरबारनिकटसँग भेटघाट बाक्लिएको थियो । कार्यकर्ता तहसम्म नआइपुगे पनि नेतृत्व तहमा दरबारसँग मिलेर जाने विषयमा पक्ष/विपक्ष भएर बहस चर्किएको थियो । प्रचण्ड पक्षले– ‘राजा वीरेन्द्र राजी हुन्छन् भने र संविधानसभा स्वीकार गर्छन् भने सहकार्य गर्न सकिने’ मत राख्दै आएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई त्यसको विपक्षमा थिए । माओवादी आन्दोलन अन्ततः ‘रायमाझीपथ’ मा जाने वा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले अघि सारेको संयुक्त मोर्चाबाट अघि बढ्ने भन्ने दोधारमा पुगेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रले संविधानसभा स्वीकार गरे कम्बोडियाका विद्रोही खमेरुजहरूले त्यहाँका तानाशाह नरोदम सिंहानुकलाई दिएजस्तै सम्मान दिने पक्षमा प्रचण्ड पुगिसकेको चर्चा हुन्थ्यो । प्रचण्डको ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएपछि राजा वीरेन्द्रले रक्तपात नचाहेको र माओवादी राष्ट्रवादी भएको भन्दै सम्झौताका लागि आफ्नो दूत परिचालन गरेका थिए ।

दरबारको दूतका रूपमा प्रचण्डलाई भेट्न रमेशनाथ पाण्डे र रविन्द्र श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड भारतको उत्तर प्रदेशमा थिए । पाण्डेलाई प्रचण्डसँग भेट गराउन रविन्द्र श्रेष्ठको चाँजोपाँजोमा जनादेश साप्ताहिकमा कार्यरत चन्द्रमान श्रेष्ठ खटिए ।

चैत २२ गते एकाएक कान्तिपुरमा सम्पादक तहबाट समाचार आयो– ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मनोनीत सांसद रमेशनाथ पाण्डेबीच भेटघाट’ भनेर । त्यहीबेला दोलखामा माओवादीले आयोजना गरेको सभामा रितबहादुर खड्काले ‘राष्ट्रवादीहरू’का लागि दरबारसँग भेटघाट भएको भनेर लामो भाषण गरेका थिए । रितबहादुर पछि सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिए ।

राजा वीरेन्द्रले माओवादीसामु आफ्नो प्रस्ताव भाइ धीरेन्द्रमार्फत पठाउँथे । धीरेन्द्रले माओवादी उपत्यका इन्चार्ज मोहन कार्की ‘जीवन्त’लाई सन्देश दिन्थे । जीवन्तले कृष्णबहादुर महरा हुँदै उक्त सन्देश प्रचण्डकोमा पुर्‍याउने काम गर्थे । रमेशनाथले प्रचण्डलाई भेटेको कुरा सार्वजनिक गरेपछि दरबार र माओवादीको दुरी केही समय टाढिएको थियो । ‘राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव धीरेन्द्रमार्फत आउँथ्यो । प्रस्ताव कृष्णबहादुर महरामार्फत प्रचण्डसम्म पुग्थ्यो । त्यही क्रममा दलहरूबीच सिलिगुडी वार्ताका लागि केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सुशील कोइराला, दुर्गा सुवेदी, प्रदीप गिरीसहितलाई सिलिगुडी पनि मैले नै पठाएको हुँ’, मोहन कार्की भन्छन् ।

दोस्रो अध्याय

दरबार हत्याकाण्डपछि परिस्थिति फेरियो । उनै मोहन कार्कीले फेरि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरू कुलबहादुर खड्का, दिलिप रायमाझी लगायतसँग सम्पर्क बढाए । सोहीबमोजिम पहिलो सरकार–माओवादी वार्ता प्रक्रियाका लागि ‘युद्धविराम’ भएको थियो ।

२०६४ को पहिलो संविधान सभाबाट माओवादी ठूलो दल बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि रुक्माङ्गत कटुवाललाई कारबाही गरी खड्कालाई प्रधान सेनापति घोषणा गरिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवाले २०५९ मा संसद् विघटन गरे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले असोजमा देउवालाई ‘अक्षम’को ट्याग लगाएर शासन सत्ता हातमा लिए । बाबुरामको मत थियो– ‘संसदवादी दलहरूसँग मिलेर राजतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष तीव्र पार्नुपर्छ ।’ तर, प्रचण्ड त्यता लागेनन् ।

‘२०५९ असोजमा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण पुरानो सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि संसदवादी शक्तिहरूलाई समेत साथ लिएर राजतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष तीव्र पार्नुको सट्टा माओवादी राजतन्त्रप्रति बढी नरम र आशामुखी बन्न खोजेको अनुभूति हुन्थ्यो । त्यसरी नै २०५९ पुसको एक साँझ क. प्रचण्डले क. लालध्वजलाई ‘जरुरी कुरा छ’ भनेर बोलाएर ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र स्वीकारिदिने सर्तमा संयुक्त सेना निर्माण गर्ने र सरकारको नेतृत्व दिने तत्परता देखाएको तथा त्यसबाट वार्तामार्फत राजनीतिक निकासको सम्भावना देखापरेको कुरा बताएबाट थप आशंका (उब्जियो) (सोबारे चिन्तासाथ तत्कालै क. लालध्वजले कार्यालयमा कार्यरत क. निर्मलकुमारलाई बताएको)’, बाबुरामले २०६१ माघ १२ गते माओवादीभित्र अन्तरसंघर्षः पृष्ठभूमि र वर्तमान स्थिति भनि पेश गरेको दस्तावेज ।

पार्टीका अन्य नेताहरूलाई समेत जानकारी नदिई २०५९ माघ १५ गते प्रचण्डले एकाएक ‘युद्धविराम’को घोषणा गरे । पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै अनभिज्ञ थिए । सोही रहस्य खुलाउँदै सोही दस्तावेजमा भट्टराईले भनेका छन्, ‘धेरै पछिमात्र काठमाडौंबाट भित्रीरूपमा पुरानो सत्ताको प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने क. सागर भन्ने व्यक्तिले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ मान्ने सर्तमा युद्धविराम सम्झौता गरेको र सोबारे उच्च पार्टी नेतृत्व पंक्तिलाई समेत थाहा नदिएको जानकारी प्राप्त, परन्तु यति गम्भीर घटनालाई उति गम्भीरताका साथ नलिइएको अनुभूति ।’

बाबुरामलाई नसोधी युद्धविराम गरिए पनि दोस्रो वार्ता टोली संयोजक बाबुराम नै भए । प्रचण्डले आफ्नो नीति लागू गर्दै गए । वार्ता टोलीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रस्ताव पठायो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले बाबुरामबाहेक वार्ता टोली सदस्यहरूसँग मात्रै वार्ता गर्ने प्रत्युत्तर पठाए । ज्ञानेन्द्रले बाबुरामबाहेकसँग मात्र भेटघाट गर्ने भनेपछि २०६० वैशाखदेखि वार्ता भंगजस्तै भएको थियो । पछि साउन २ गते दाङको हापुरेबाट वार्ता भंग भएको थियो ।

र, पछिल्लो अध्याय

फागुन ७ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशप्रति प्रचण्डका पूर्वसहकर्मी बाबुरामले तत्कालै प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । बरु पहिचानको नाममा पाथीभरा ‘नो केबलकार’ आन्दोलनप्रति प्रचण्डको समर्थन, आफ्नै नेतृत्वमा मधेश–तराई अभियान, राजेन्द्र महतोको अगुवाइमा पाथीभरा नो केबलकार आन्दोलनले उग्ररुप लिनु तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश आउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । 

हिजोका दिनमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाइदिन छिमेकी मुलुक गुहार्ने महतोको चरित्र, ज्ञानेन्द्रको सन्देशबाट पुरातन दरबारियाहरूको उत्साह, प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता बाहिर रहँदा अस्थिरताको राजनीतिमा रम्न चाहने प्रवृत्तिबीच गज्जबको संयोजन मिलेको छ, जसले गर्दा मुलुकका दुई ठूला राष्ट्रिय शक्ति कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका लागि परिस्थितिलाई काबुमा राख्न जरुरी छ ।