०२ साउन २०८३, शनिबार
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक विश्वमा दुई ध्रुवको नेतृत्व गरेका महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र रुसबीचको सम्भावित 'गठबन्धन'ले विश्वमा यतिबेला चर्चा बटुलिरहेको छ ।
शीतयुद्धकालीन समयमा नेपाल, भारतजस्ता कतिपय देशहरूले असंलग्नताको नीति लिए, कुनै पनि ध्रुवमा लागेनन् ।
तर, पछिल्लो समय अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएपछि उनले लिएको नीतिका कारण दशकौंसम्म कायम रहेको 'विश्व व्यवस्था' परिवर्तन हुन सक्ने भनी विश्वव्यापी बहस भइरहेको छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालसम्म असंलग्नताको नयाँ परिभाषासहित 'नयाँ विश्व व्यवस्था'को दिशामा अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिएका छन् ।
यसको उदाहरण हो, २०२४ को अक्टोबरमा रुसको कजानमा सम्पन्न ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबीचको गठबन्धन) सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले गरेको सम्बोधन । उनले त्यहाँ भनेका थिए, 'अहिले विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको छ । ब्रिक्स पुरानो शक्ति संरचनाबाट अघि बढेको न्यायसंगत र बहुध्रुवीय विश्वतर्फको यात्रा हो ।'
उनले त्यो भाषण गर्दा अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भइसकेका थिएनन् । तर, व्हाइट हाउसमा ट्रम्प आइसकेपछि जयशंकरको भनाइको तीव्र रूपमा पुष्टि भइरहेको छ ।
यद्यपि, अहिलेसम्म नयाँ विश्व व्यवस्थाको आकार नआइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरू बताउँछन् । आफू निर्वाचित भएलगत्तै ३ वर्षदेखि जारी रुस-युक्रेन युद्ध रोक्ने ट्रम्पको भनाइ उनले शपथ लिएको २ महिना हुन लाग्दासम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । उनले रुस-युक्रेनबीच युद्धविराम गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर युरोप र स्वयं युक्रेन बाधक बनेको वाशिंगटनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न युरोपसँग पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न तयार रहेको संकेत देखाएका छन् । अमेरिकामा यतिबेला शीतयुद्धकालीन समयमा रुस नेतृत्वको कम्युनिस्ट विचारधारालाई रोक्न आफैंले युरोप र अन्य देशसँग मिलेर गठन गरेको सैन्य गठबन्धन 'उत्तर एटालान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)' बाट हात झिक्ने बहस चलिरहेको छ ।
अमेरिकाले युरोपको सुरक्षाका लागि आफूले थप खर्च गर्न नसक्ने बताएपछि युरोपीयन देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूले पछिल्लो समय म्याराथन बैठक आयोजना गरिरहेका छन् ।
तर, कतिपय युरोपीयन नेताहरूले त रुसको आक्रमणमा परेको युक्रेनलाई अमेरिकाबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती आइपरेको सार्वजनिक रूपमै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म अमेरिकाले युक्रेनलाई दिएको सम्पूर्ण सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको छ भने युक्रेन जाँदै गरेका हतियारका कन्टेनर पनि बाटैमा रोकिएका छन् ।
गत शुक्रवार ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीबीच भएको चर्काचर्कीपछि रुसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी ट्रम्पले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले रुसमाथि अमेरिकाले गरिरहेको साइबर निगरानी पनि रोक्न ट्रम्पले आफ्ना अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको जनाएका छन् ।
विश्व यसरी नयाँ हिसाबले ध्रुवीकृत हुँदा नेपालमा भने त्यसबारे निकै नगण्य मात्रामा बहस भएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर चीन र भारतको आधिकारिक धारणा आएको छैन ।
चीन र भारतको स्ट्यान्ड हेरेर मात्र कतिपय कूटनीतिक विषयमा निर्णय लिन सजिलो हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।
तर, नेपालले एक साताअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो । भारत र चीन तटस्थ रहेका बेला नेपालले एक कदम अगाडि बढेर युक्रेनलाई मत दिएको हो ।
यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक अधिकारी 'नसोची नबुझी' गरिएको निर्णय भन्छन् ।
यद्यपि, यसअघि पनि युक्रेनको पक्षमा रहँदै आएको नेपालले अहिले ‘युक्रेनमा व्यापक, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको विकास’ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुले ठूलो अन्यथा नभएको उनको भनाइ छ । 'तर कोर्स करेक्सन गर्न जरुरी छ,' उनले भने ।
यसबारे सत्तारूढ दलका शीर्षस्थ नेताहरू जानकार छन्, तर औपचारिक छलफल भने कुनै पनि दलमा भएको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो घटनाक्रमलाई चासो दिएर हेर्ने गरेको दुवैको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच भएको चर्काचर्कीले नेपाललाई 'आत्मनिर्भर' हुनुपर्ने पाठ सिकाएको बताएका छन् ।
नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले पनि नयाँ विश्व व्यवस्थाबारे नेपालले आन्तरिक बहस र छलफल तीव्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बदलिएको विश्व ध्रुवीकरणबारे लोकान्तरका ईश्वर अर्यालले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, जेनेभास्थित कूटनीतिक नियोगका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईर भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. लोकराज बरालसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए ।
नेपालका सामु जोखिम छ, नयाँ विश्व व्यवस्थाबारे विचार गर्न नेतृत्व संयम हुनुपर्छ - पाण्डे
दोस्रो विश्वयुद्ध खासगरी शीतयुद्धको समाप्तिपछि सक्रिय रहेको विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार पनि निष्प्रभावी भएर 'नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय सम्बन्धको जग' पनि भत्किएको छ ।
नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एकातिर शक्तिशाली राष्ट्रले द्विपक्षीय लिखित सम्झौता, त्यसको अनुक्रममा लिनुपर्ने दायित्व अचानक एकतर्फी रूपमा खारेज गर्न सक्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त स्थापित भएको छ ।
अर्कातिर साना राष्ट्रले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता अचानक ऋण बन्दो रहेछ भन्ने पनि स्थापित भएको छ । नेपालका लागि थप चिन्ताको कुरा के हो भने नेपालमा प्रभावशाली देशहरूको आपसी सम्बन्ध समायोजन र पुनःसमायोजनको क्रममा छ ।
यसको अर्थ, नेपालका लागि सामरिक चुनौती थपिएको छ । नेपाल सरकारले तत्कालै यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे राष्ट्रिय सोच बनाएर वैदेशिक सम्बन्धमा विकल्प खोजी गर्नुपर्ने हो, तर आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न, आफन्तलाई कानूनको फन्दाबाट जोगाउन तदारुकताका साथ भेटेर सहमति गरिहाल्ने ठूला नेताहरू देशसमक्ष उपस्थित भएको यस्तो गम्भीर चुनौतीमा विचार गर्न भने इच्छुक देखिएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक अमेरिका र रुस एकातिर, युरोप अर्कोतिर र भारत र चीन तटस्थ देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले विकल्प खोजी गर्ने संयम नराखेर युरोपको पक्षमा उभिने गल्ती गरेको छ ।
मूल कुरा के हो भने परराष्ट्र मामिलामा नेपालको सुरक्षा र स्थायित्वको मुख्य किल्ला बन्नुपर्ने अवस्थामा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा अनुभव र सीको महत्त्व स्वीकार गर्नुपर्छ । पालो पुर्याउने, रहर पुर्याउने गरेर देश धेरै नोक्सानमा परिसक्यो । अहिले हाम्रोसामु जोखिम आएको छ ।
परराष्ट्र नीतिका आधारभूत पक्ष ठीक छन्, नेताहरूको आचरण ठीक भएन - डा. भट्टराई
विश्व ध्रुवीकरणको नेतृत्व गरिरहेका देशमा आएको नयाँ नेतृत्वले 'जसको लाठी उसको भैंसी' हुने गरी नयाँ विश्व व्यवस्था तय गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।
संसारभर 'स्ट्रङ म्यान'को लिडरशीप देखिन्छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरेको हो, तर त्यो भन्दैमा खाली कागजमा सही गर्न त जेलेन्स्कीलाई पनि गाह्रो होला ।
अमेरिका र रुसको वार्ता हुँदा युक्रेनको सहभागिता पनि हुनुपर्ने हो, तर 'हामी दुई ठूला देशले युक्रेनको भविष्य तय गर्छौं' भन्ने उनीहरूको भनाइ कहीँ न कहीँ साना र कमजोर देशमाथि प्रभुत्त्व कायम गर्ने कदम हुन सक्छ ।
नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हामीले हेर्ने भनेको एसियाका दुई ठूला देश चीन र भारत हुन् । यी हामीसँग सीमा जोडिएका छिमेकी देश पनि हुन् ।
हामी यी दुई ठूला देशबीच शक्ति सन्तुलन बनाएर अघि बढ्ने हो भने अमेरिका र युरोपमा विकसित घटनाक्रमले यहाँ खासै प्रभाव पार्ने देखिन्न । हुन त पुटिन १९ औं शताब्दीमा जस्तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहेको स्पष्ट देखिएको छ, जुन गलत हो ।
अहिले अमेरिका र रुस दुवैले शीतयुद्धकालीन समयमा जसरी आफ्नो प्रभाव क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने गर्थे, त्यसै गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् ।
नेपालले केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो । यसलाई कूटनीतिक कच्चापन भन्न मिल्दैन । यो भारत र चीनलाई पनि दिएको एउटा सन्देशको रूपमा लिनुपर्छ । नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा गर्ने तर, भारत र चीन निर्णायक समयमा तटस्थ बस्नु हुँदैन ।
हाम्रो परराष्ट्र नीति सिद्धान्तको आधारभूत पक्षहरू ठीक छन् । तर, यहाँ नेताहरूको आचरण ठीक भएन । हामीले बहस गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वले देखाउने असन्तुलित आचरणबारे बहस गर्नुपर्छ ।
हाम्रो फाइदा केमा छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ । कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण गर्नुभएन । हाम्रो अडान स्पष्ट र बलियो हुनुपर्यो । विश्व घटनाक्रमलाई हेरेर हामीले आफ्नो नीतिमा रिओरियन्टेसन् गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको कुरा गर्दा जसरी अमेरिकाले वैदेशिक सहायतामा प्रश्न उठाएको छ, त्यसबाट पाठ सिकेर हामी हाम्रो सामर्थ्य र हैसियतअनुसार कदम चाल्नुपर्छ ।
नयाँ विश्व व्यवस्थाले साइज लिइसकेको छैन, बहस भने शुरू हुनुपर्छ - डा. बराल
अहिले अमेरिकाले युरोपसँग मात्र होइन, ट्यारिफको कुरामा क्यानडा, चीन, मेक्सिकोजस्ता देशहरूसँग पनि निहुँ खोजिरहेको छ । अस्ति जसरी जेलेन्स्कीलाई व्हाइट हाउसमा बोलाएर क्यामेराका अगाडि हप्कीदप्की गरियो, त्यो अहिलेसम्मको विश्व कूटनीतिमा नदेखिएको घटनाक्रम थियो । यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको दूरदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा गर्दा, अहिलेसम्म त्यसले सेप र साइज लिइसकेको छैन । त्यसबारे नेपालले कस्तो स्ट्यान्ड लिनुपर्ला भन्ने अनुमान गर्नु छिटो हुनेछ । अहिले नै सबैकुरा भन्न सकिन्न ।
अर्को कुरा, अमेरिका र युरोपबीच भएको तनाव वा अन्य घटनाक्रमले यहाँ तुरुन्त प्रभाव पारिहाल्छ भन्ने पनि होइन । जे जसरी भएपनि केही न केही प्रभाव त पर्छ नै । त्यसका लागि यहाँ बहसको थालनीचाहिँ गर्नुपर्छ ।
यहाँका नेताहरूलाई कुर्चीको लेनदेनमा लाग्ने, विदेशी सहायतामा मोज गर्ने लत लागेको छ । यिनीहरूले आफ्नो आचरण नसुधारेसम्म नयाँ विश्व व्यवस्था जतिसुकै लाभकारी हुने भए पनि नेपालले केही फाइदा लिन सक्दैन ।
त्यत्रो ठूलो दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा पनि नेपाललाई केही फरक परेन । अहिले अमेरिका र युरोपबीच देखिएको तनावले पनि यहाँ खासै फरक पर्ने चाहिँ देखिन्न । हामीले आफ्नो घर बलियो बनाएर बस्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो ।
