११ असार २०८३, बिहीबार

कर्मनासा खोलाको सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

फागुन २२, २०८१
काठमाडौं
कर्मनासा खोलाको सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

कर्मनासा खोलाको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । 

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको भन्दै आयोगले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । 

यूरो हाउजिङ्ग  डेभलपर्स प्रालि,यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रालिका संचालकहरू गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्ण राज श्रेष्ठ, टंक बहादुर श्रेष्ठ, गोपालदाश मानन्धर, वविन मानन्धर र उज्जल मानन्धरले कर्मनासा खोलाको सार्वजनिक जग्गा लिनेखाने गलत मनसायले आफ्नो कम्पनीको नाममा सो खोला आसपासका जग्गाहरू खरिद गर्न टायल चेकको निवेदन दिएको र पछि जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको आयोगले जनाएको छ । 

नापी कार्यालय, ललितपुरले टायलचेक गर्दा निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गामा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा पर्दैन भनी टायल चेक गरी २०६४ कात्तिक २२ गतेको पत्र समेत मालपोत कार्यालय, ललितपुरलाई पठाइएको र टायलचेक गरी यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स कम्पनीको नाममा रहेको जग्गाको टायल चेकबाट जम्मा क्षेत्रफल ५-९-०-० जग्गा र यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रालिको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल ४-१२-०-२ जग्गा बढ कायम गरी बढ कायम भई आएको जग्गाको लाग्ने नियमानुसार राजश्व, मालपोत र सेवा दस्तुर समेत असुल गर्नू भनी मिति २०६४ मंसिर २० मा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट निर्णय समेत भएको मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त छुट्टाछुटै तामेली मिसिलहरूबाट देखिएको आयोगको दाबी छ । 

विशेष अदालतले २०८० माघ १५ को फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिएकाले त्यसउपर चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।  

 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्