काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर ३ जिल्ला हेर्ने कार्यक्षेत्र रहेको उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन ३ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौंको चावहिलस्थित ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र त्यस अस्पतालमा कार्यरत २ जना चिकित्सकसहित ३ विपक्षीविरुद्ध ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबीसहित पहिलो मुद्दा दर्ता भएको छ ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने अधिवक्ता वसन्त गौतमले उक्त हस्पिटल तथा हस्पिटलमा कार्यरत डा. सरोजकुमार गोहिवार र डा. सायुज्यराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन् । चिकित्सकीय लापरवाहीका कारण आफ्ना पिता हरिहरप्रसाद गौतमको मृत्यु भएको भन्दै गौतमले अस्पताल र अस्पतालका दुईजना चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

२०८१ माघ ५ गते निवेदकका पिता बाथरूम जाने बेलामा लडी खुट्टा टेक्न नसक्ने भएपछि ओम हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका थिए ।

उनको फिरादपत्रको व्यहोरा यस्तो छ :

इमर्जेन्सीमा कार्यरत डा. सायुज्यराज घिमिरेले सामान्य चेकजाँचपश्चात पिताको एक्सरे गर्न सुझाव दिनुभयो र ओपीडी कार्डमा एक्सरे पेल्भिस ए/पी भ्यू उल्लेख गरिदिनुभयो । त्यसपछि डा. सायुज्यराज घिमिरे र डा. सरोजकुमार गोहिवार समेतले पिताको एक्सरे हेरी, अध्ययन गरी खासै केही भएकै छैन, एक्सरे सामान्य छ,भन्दै डाइनापर ७५ एमजीको दुखाई कम हुने इन्जेक्सन दिनुभयो ।

र, ईकोक्स ७० एमजी ३ दिनका लागि, प्यान्टोसिड ४० एमजी ७ दिनका लागि र मायोस्पल ५ दिनका लागि लेखी खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा हुनुभएको पितालाई डिस्चार्ज भनी लेखिदिनुभयो । एक्सरे हेरी डिस्चार्ज गर्ने क्रममा फलोअप इन अर्थोपेडिक्स अर्थात आवश्यक लागेमा मात्रै अर्थोपेडिक्स जानू भनी घर पठाइदिनुभयो ।

घर पुगेर औषधि सेवन गरेको ४ दिनपश्चात समेत दुखाइ कम नभएपछि ह्याम्स अस्पतालमा जँचाउन लग्यौं । ह्याम्स अस्पतालमा डा. सन्दीप भण्डारीले ओम अस्पतालमा गरिएको एक्सरे हेरेपश्चात एसीट्याबुलम फ्र्याक्चर भएको भन्दै यतिका दिनमा एक्सरेमा फरक आउन सक्छ भनेर पुन: एक्सरे गर्न लगाउँदा एक्सरेमा बिरामीको खुट्टाको अवस्था हेरी तत्काल सिटी स्क्यान गरेर उपचार पद्धति निर्धारण गर्नुपर्ने भनी सल्लाह दिनुभयो । सिटी स्क्यान गरी हेर्दा पहिलो दिनको माइनर फ्र्याक्चर बढेर फीमोरल हेड र एसीट्याबुलम स- साना टुक्राहरू भई गम्भीर क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

 पिताजीको एक्सरे गर्दाको बखत अर्थात् पहिलो दिनभन्दा अहिले धेरै क्षति पुगेको र पहिला आराम गरेर मात्रै जोडिने सम्भावना हुन्थ्यो भने अब गम्भीर क्षतिपश्चात अपरेशन वा एस्केलेटल ट्रयाक्सन (विशेष गरी फेमर वा पेल्भिसमा, भाँचिएका हड्डीहरूलाई पुनः मिलाउन र स्थिर बनाउन मद्दत गर्न हड्डीमा शल्यक्रिया गरेर पिन वा तारहरू राख्ने र त्यसमा तौल जोड्ने एक चिकित्सा प्रक्रिया) गर्नैपर्ने बाध्यता भयो ।

त्यो विधि अपनाउँदा वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिलाई निमोनियालगायत अन्य स्वास्थ्य जटिलता आउन सक्ने र प्राणघातक पनि हुनसक्ने भनी सल्लाह तथा जानकारी दिनुभयो । पिताको उमेर,पीडा र खुट्टाको समेत गम्भीर अवस्था भएका कारण अपरेसनमा धेरै नै रिस्क हुने बताएपछि बाध्यतावश एस्केलेटल ट्रयाक्सन विधि अपनाई उपचार गर्‍यौं ।केहीदिन अस्पतालमा राखेर घरमा नै मेडिकल सेटअप गरी बुवाको उपचार शुरू भयो र सो विधिले उपचारमै रहेको अवस्थामा २०८१ फागुन ३ गते बुवाको स्वर्गारोहण  हुन पुग्यो ।

जेनरल मेडिकल प्राक्टिसअनुसार एक्सरेमा प्रस्ट देखिने फ्र्याक्चर नहेरी डिस्चार्ज गर्नु गम्भीर लापरबाही भएको र क्लिनिकल्ली हेर्दा खुट्टा टेक्न नसक्ने बिरामीको पेल्भिक एरियामा समस्या भएको बुझ्नुपर्ने तथा सो बिरामीलाई खुट्टा टेक्न नदिई भर्ना गरी राखेर सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने सामान्य उपचार विधि रहेको पाइन्छ ।

विपक्षी ओम अस्पतालमा २०८१ माघ ५ मा इमरजेन्सीको प्रमुखको रूपमा डा. सरोजकुमार गोहिबार हुनुहुन्थ्यो,तर मेरो पितालाई जाँच्ने सम्पूर्ण काम डा. सायुज्यराज घिमिरेले गरी ओपीडी कार्डमा समेत सही गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूले एक्सरे अध्ययन गर्दै नगरी या अध्ययन गरेता पनि फ्र्याक्चर छ भन्ने नै नजानी ड्युटी अफ केयर पूरा नगरी भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिदिएको कारणले मेरो पिताको मृत्यु हुन पुग्यो ।

स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसविरुद्ध ३५ हजार ७ सय क्षतिपूर्ति दाबीसहित दोस्रो मुद्दा

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १३ घर भएकी ५३ वर्षीया सावित्री थापाले काठमाडौंको विशालबजारमा सञ्चालित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालि र त्यसका सञ्चालक ३५ वर्षीया सुनिता श्रेष्ठविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेकी छन् ।

३५ हजार ७ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग दाबीसहित उनले आइतबार उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्ति भराई चलन समेत चलाई पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

२०८१ फागुन २५ गते उनले चाँदीको मूर्ति किनेकी थिइन् । ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेर किनेको उक्त मूर्ति सातौं दिन २०८१ चैत १ गते  फिर्ता गर्न पुगिन् । तर, शोरूम सञ्चालकले फिर्ता गर्न नमानेको र पछि २ हजार २२५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेर ठगेको भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन,२०७५ को दफा ५०, ५१ र ५२ बमोजिम स्वस्तिक सिल्भर प्यालेससँग उनले ३५ हजार ७ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेकी छन् ।

उक्त प्रालिबाट भएको आर्थिक क्षतिबापत ४ हजार ६ सय, उक्त शोरुममा जाँदा/आउँदाको खर्च १ हजार ५ सय, मानसिक क्षतिबापत २५ हजार, शारीरिक क्षतिबापत ४ हजार ६ सय गरी जम्मा ३५ हजार ७ सय रुपैयाँ दिलाईभराई दिन माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

पहिलो दिन अड्डा सञ्चालनमा कठिनाइ

२०८० माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा २०८१ माघ २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार २०८१ चैत २ गतेदेखि उपभोक्ता अदालत नेपालमा पहिलोपटक अस्तित्वमा आएको हो । चैत २ गते शनिबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उद्घाटन गरे पनि चैत ३ गते आइतबारदेखि अदालत सेवाग्राहीका लागि विधिवत् सञ्चालनमा आएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष न्यायाधीश र न्याय सेवाका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवाका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्यको रूपमा तोकिएको छ । आइतबार अदालतको पहिलो कार्य दिन भएको हुनाले कार्यालय सञ्चालनमा निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिएको थियो ।

अहिले अदालत प्रशासनबाट जम्मा ५ जना कर्मचारीहरू काजमा खटिएका छन् । स्रेस्तेदार शोभाकर खरेल, शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेल, नायब सुब्बा लक्ष्मी शाही, खरिदार भवानी रेग्मी र एकजना कार्यालय सहयोगी काजमा खटिएका हुन् ।

साउन १ गतेदेखि २० जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहने स्रेस्तेदार खरेलले बताए ।

उद्योग विभाग परिसरमा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतको सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छ ।

मन्त्रालयले कार्यकक्षहरूमा कार्पेट ओछ्याउने काम सम्पन्न गर्नुका साथै केही फर्निचर व्यवस्थापन समेत गरिसकेको भएपनि इजलासको सेटअप गर्ने काम अधुरो थियो । कार्यालय सञ्चालन भएको पहिलो दिन न स्टेसनरीका कुनै कागजात थिए, न त स्टाम्प प्याड, स्टेपलर, कम्प्युटर, ल्यापटप वा कुनै सामग्री नै । सोही कारण स्रेस्तेदार खरेललाई निकै सकस भएको थियो ।

अदालतको अधिकार क्षेत्र

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली,२०७६ अन्तर्गत बढीमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद, ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै कैद सजायको फैसला उक्त अदालतले गर्नेछ । दुनियाँवादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा उक्त अदालतमा दर्ता हुनेछ ।

उत्पादकत्वको दायित्व, पैठारीकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, बिक्रेताको दायित्व र सेवा प्रदायकको दायित्व उक्त अदालतले हेर्ने स्रेस्तेदार खरेलले बताए ।

त्यसैगरी, वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका महानिर्देशकले गरेको आदेशविरुद्ध समेत उपभोक्ता अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्न पाउने छन् ।  तर, कम्तीमा एकजना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही मात्र गर्न पाउनेछन् ।

दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न पाउनेछन् । दुईजना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भएको रायबमोजिम हुनेछ । अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम हुनेछ ।

मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिने र अध्यक्षले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ । ३ जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा ३ जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्षसहित अर्को एकजना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ ।

त्यसैगरी, इजलासमा मुद्दाको कार्यविधिगत विषयमा ३ जना सदस्यको फरक–फरक राय भएमा अध्यक्षको रायबमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेशको सन्दर्भ भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयका लागि उच्च अदालत पाटनमा पठाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

यसमा सरकारवादी मुद्दा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।