राजसंस्था फर्काउने भन्दै राजावादीहरू उग्र बने पनि आफैंमा भने चरम विग्रहको स्थितिमा छन् । गणतन्त्रको डेढ दशकपछि राजतन्त्र फर्काउने भन्दै तातेका राजावादी दल तथा समूह, एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने स्थिति रहेका हुन् । अर्थात्, राजालाई मान्ने, तर एक–अर्कालाई पटक्कै नमान्ने स्थिति उनीहरूको छ ।

यो अभियानमा राजेन्द्र लिङ्देनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ छन् । तर, यिनै दल र समूहबीच नै मुद्दाको अगुवाइ कसले गर्ने, मुद्दा के हुने, को पूर्वराजाको विश्वासिलो को बन्ने भन्नेमा विवाद र प्रतिस्पर्धा छ । 

फागुन ७ गते पूर्वराजाको सन्देशपछि उत्साही हुँदै राजावादीले फागुन २५ गते काठमाडौंमा उनलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । को हावी हुने भन्ने अलमलका बीच यी सबै समूह पूर्वराजालाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट पुगेका थिए । आ–आफ्नो हिसाबले उपस्थित भए पनि पूर्व तयारीका लागि उनीहरूले एउटा संयुक्त बैठक र आह्वान पनि गरेका थिएनन् । राजा आउनुअगाडि नै राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन नै स्वागतमा नजाने विषय आएको थियो । अन्तिममा उनी स्वागतका लागि गए ।

आ–आफ्नो हिसाबले पूर्वराजाको स्वागत गरे पनि उनीहरूबीच हार्दिकता त छैन नै, मुद्दामा समेत समान धारणा छैन । त्यसको दुई दिनपछि नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक प्रसाईंले थापा र लिङ्देनमाथि कटाक्ष गरे । 

‘आजको राजसंस्थाविहीन जर्जर नेपाल यसै बनेको होइन । २०७२ सालमा संविधान घोषणा हुने बेला राप्रपाका दुई नेताहरू कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले हस्ताक्षर नगरेको भए आज हाम्रो सनातन धर्म मासेर धर्म निरपेक्ष राज्य हुने थिएन । राजादेखि माओवादीसम्म अट्ने व्यवस्था हुने थियो,’ प्रसाईंले लेखेका थिए, ‘आज मलाई केही व्यक्तिहरूले कुनै अमुक शक्तिसँग मिलेर आन्दोलन अगाडि बढाउनु भन्ने सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ ।’

२०७९ फागुनमा ज्ञानेन्द्र र पारसलाई सँगै राखेर प्रसाईंले महाअभियानको शुरूआत गरेका थिए । त्यसयता पूर्वराजासँग आफ्नो निकटता बढेको दाबी गर्दै आएका प्रसाईंले राप्रपा नेतालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । नबोले पनि पूर्व राजाले प्रसाईंले गरेको सो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएका थिए । 

आफूले पीडितका लागि अभियान थालेको भन्दै प्रसाईंले राजा स्वयं अगाडि बढेपछि उनीसँगै काम गर्ने बताए । लिङ्देन र थापालाई हलीको संज्ञा दिए ।

‘म ती सल्लाह दिने व्यक्तिलाई भन्छु, म गरिब, विपन्न नागरिक, उत्पीडन वर्ग, बैंकले कालोसूचीमा राखेका नेपाली व्यवसायी, गाउँका दूरदराजमा बस्ने बैंक, लघुवित्त तथा सहकारीपीडितको साथी हुँ । म कसैको हलीहरूसँग सहकार्य गर्न किमार्थ तयार रहँदिनँ । अब राजा स्वयंले बोलिसकेपछि राजसंस्थाका विषयमा अरू कसैले धेरै बोलिरहन आवश्यक छैन,’ प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘राजा स्वयं अगाडि बढिसकेपछि अब यो आन्दोलनको लिडर स्वयं राजा नै हुनुहुन्छ । म सारथि थिएँ, छु र रहिरहनेछु । म राजासँगै मिलेर काम गर्न चाहन्छु । हलीसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा किमार्थ जान्नँ, सबैलाई चेतना भया ।’ 

राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने, तर गणतान्त्रिक सरकारमा पटक–पटक अवसर छोपेको भन्दै राप्रपाका नेताद्वय लिङ्देन र थापा निरन्तर आरोपित भइरहेका छन् ।

कतिसम्म भने कुनै समय उग्र राजावादी बनेका थापाले त २०७९ को चुनावमा मकवानपुर– १ बाट सूर्य चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

लिङ्देनले पनि एमालेकै सहयोगमा २०७४ र २०७९ मा झापा– ३ बाट निर्वाचन जितेका थिए । राजतन्त्रको मुद्दा पनि उठाउने सँगै गणतान्त्रिक शक्तिसँग स्वार्थपूर्ण चुनावी सम्बन्ध राख्ने, मन्त्री हुनेजस्ता गतिविधिका कारण पूर्वराजा पनि उनीहरूप्रति विश्वस्त नरहेको बताइन्छ । पूर्वराजाकै यस्तो मानसिकता बुझेपछि प्रसाईंले उनीहरूप्रति रोष प्रकट गरेको नेताहरू बताउँछन् । 

आपसमा बेमेल 

राजसंस्थाको माग बेलाबेलामा उठाउने गरेका राप्रपाका नेताहरूमा चरम विरोधाभाष छ । अर्कातिर उनीहरू आफैंमा चरम बेमेल छ । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा थापालाई हराएर लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । आफूले अप्रत्याशित हार बेहोर्नुपरेपछि थापाले त्यसको दुई महिनामै राप्रपा नेपाल पुनर्गठन गरेका थिए । 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेपका कारण आफूले अध्यक्षमा पराजय भोगेको भन्दै थापाले रोष प्रकट गरेका थिए । थापाले गम्भीर आरोप लगाएपछि पूर्वराजा र राप्रपा दुवैसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिन पुगेको थियो । त्यसपछि थापाले सार्वजनिक रूपमा केही समय राजसंस्थाको वकालत पनि गरेका थिएनन् । बरु, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा माहोल बनाउने गरी पार्टीभित्र र बाहिर केही ‘वर्कआउट’ गरेका थिए । 

यसबीचमा अरू समूहले राजतन्त्रको मुद्दा नछाडेपछि थापा पनि फेरि यो मुद्दाबाट बाहिरिन सकेनन् । बरु थापाले फेरि राप्रपाको एकताको चर्चा ल्याए । एक दुईपटक दुवैले भेट पनि गरिसकेका छन् । तर, उनको प्रस्तावलाई लिङ्देनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । थापाले एकता चाहे पनि लिङ्देनले उनलाई रातो झण्डा देखाइरहेका हुन् । 

राप्रपामा प्रवेश गरेपछि रवीन्द्र मिश्रले खरो रूपमा राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । यसअघि लिङ्देन र थापा दुवैले नसकेको भन्दै अब आफू ज्ञानेन्द्रको विश्वासमा अगाडि बढ्ने गरी केही कदम चाल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनी सक्रिय हुन लागेको लिङ्देनलाई नै मन नपरेको नेताहरू बताउँछन् । 

राप्रपाभित्रै लिङ्देन र धवलशमशेर राणाबीच पछिल्लो समय विवाद बढेको छ । गत माघमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राणाले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए । 

राजावादी पार्टीले गणतन्त्र मान्नेसँग चुनावी सहकार्य गरेको, मन्त्री खाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व पञ्चहरूबीच एकताको वातावरण बन्न खोजे पनि अध्यक्ष लिङ्देनका कारण सम्भव नभएको आरोप उनले लगाएका थिए । 

पछिल्लो समय राप्रपामा युवा नेताको रूपमा उदाएका ज्ञानेन्द्र शाही पनि चर्चामा छन् । जुम्लाबाट चुनाव जितेर आएपछि उनी खरो बोल्ने नेताको रूपमा चर्चित छन् । राजसंस्थाको मुद्दाका लागि भन्दै २०७० मंसिर ७ गते दुर्गा प्रसाईंले गरेको कार्यक्रममा शाही बल्खु पुगेका थिए । तर, शाही प्रसाईंको कार्यक्रममा गएको भन्दै राप्रपामा सिनियर नेताले नै विरोध गरेका थिए । 

‘हिजो पनि राप्रपामा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीबीच आपसमा सम्बन्ध राम्रो भएन,’ राप्रपाका एक नेताले भने, ‘२०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी टुटफुट हुनेमा राप्रपा पर्छ । अहिले पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा हामीबीच समान मत छ । तर, एक अर्कालाई मानिरहेका छैनौं ।’

गणतान्त्रिक शक्तिसँग मिले पनि लिङ्देन र थापाले पुनः राजसंस्थाको अभियानमा देखिने गरी मोडिने मानसिकता बनाएका छन् । अर्थात्, पूर्वराजासँग नजिक भएर कसले उनको विश्वास जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा राजावादी दल र समूहका नेताहरू लागेको प्रस्टै देखिन्छ । 

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ ‘लार्जर इन्ट्रेस्ट’का लागि राजावादी शक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थ त्याग्ने बताउँछन् । ‘राजसंस्था पुनः ल्याउनका लागि हामीबीच उच्च समझदारी छ, हामी एक ठाउँमा उभिन्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘लार्जर इन्ट्रेस्ट’का लागि आफ्ना स्वार्थ पनि छाड्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।’ 

मुद्दा र नेतृत्वमा अस्पष्टता 

गणतान्त्रिक शक्तिहरूले चुनावमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्न र दुईतिहाइ मतले व्यवस्था बदल्न चुनौती दिइरहेका छन् । तर, राजतन्त्र ल्याउने भने पनि कस्तो खालको राजतन्त्र भन्नेमा राजावादी नै अलमलमा छन् । फागुन ७ गते ज्ञानेन्द्रले सम्बोधनका क्रममा ‘कतै कुनै पन र पक्ष नगरी सबैलाई समेटेर जाने हाम्रो अभिलाषा हो’ भनेका थिए । 

पहिलैकै जस्तो राजतन्त्र, कि निरंकुश राजतन्त्र वा कस्तो स्वरूपको हुने भन्नेमा राजावादीसँग स्पष्ट मार्गचित्र छैन । राजावादीले संवैधानिक राजतन्त्र, जनमत संग्रह, राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू नै यसमा प्रस्ट देखिँदैनन् ।

फागुन २५ गतेको जस्तै दबाब कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारीमा राजावादी छन् । तर, एक अर्काबीच सर्वस्वीकार्य साझा व्यक्तिले अभियानलाई जोड्न सकेका छैनन् । राप्रपाका सिनियर नेता अटाउने, सबै पार्टी र राजावादी अभियानलाई लिएर हिँड्ने साझा व्यक्तिको खोजी सबैले गरेका छन् । दल र समूहबीच यसमा पनि एकमत नभएको नेताहरू बताउँछन् । 

अहिलेका नेताले सबैलाई जोड्न नसक्ने भन्दै राप्रपाका पुराना नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नवराज सुवेदीको समेत चर्चा भएको छ ।

राप्रपाले चन्द र राप्रपा नेपालले डा. जगमान गुरुङको नाम प्रस्ताव गरेको नेताहरू बताउँछन् । तर, चन्द ८५ र सुवेदी ८६ वर्षको भइसकेका नेता हुन् ।

चन्द पूर्व प्रधानमन्त्री भए पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नभएको वर्षौं भइसक्यो । सुवेदी राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।  

चन्द र गुरुङको नाममा सहमति नभए सुवेदीको नाम सबैलाई स्वीकार्य हुने नेताहरूको आशा छ । सुवेदीलाई पूर्वराजाले समेत स्वीकार्ने निकटस्थहरू बताउँछन् ।

‘एक अर्कालाई कसैले पनि नमान्ने स्थिति भएपछि उमेरले असाध्यै पाका भए पनि सुवेदीले राजावादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छन् भनेर चर्चा भएको हो,’ राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘अरू नाममा सहमति नभएपछि सुवेदीलाई पूर्वराजाले पनि मान्छन् भन्नेसम्मको बुझाइ हो । तर, एकमत भएको छैन ।’ 

राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि समग्र अभियानलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी हाम्रो मुद्दामा समान मत बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । यसैका लागि हामीले आइतबार पनि कार्यसम्पादन समितिको बैठक गर्‍यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबैलाई गोलबद्ध गरेर जाने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’