विभिन्न आयोजना निर्माण स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्थलगत अध्ययन नगरी कोठामा बसेर तयार गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन हुने स्थानमा पुगी विभिन्न किसिमका प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा काठमाडौंकै तारे होटलका कोठामा बसेर कपी–पेस्ट गरी 'फेक प्रतिवेदन' पेश हुने गरेको खुलेको हो ।

आयोजना स्थलमा भएका कुरा नराख्ने, नभएका कुरा समावेश गर्ने, आयोजना स्वीकृत गराउन विभिन्न तथ्यलाई तोडमोड गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रोचक कुरा त के भने त्यसरी आयोजनाहरूबाट पेश हुने 'फेक प्रतिवेदन'लाई रुजु गरेर आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले जस्ताकोतस्तै वन मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरेको पाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, केही उदाहरण :

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित 'होटल भ्यु भृकुटी'ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि २०८१ जेठ २१ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्‍यो । पर्यटन विभागको चलानी नम्बर ३५९ को उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि फाइल वन मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको होटललाई १६७ बेडमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर होटलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

तर, उक्त प्रतिवेदनमा हुँदै नभएका कुरा पनि समावेश गरेको पाइएको छ ।

'आयोजनाको जैविक वातावरण' शीर्षकमा उल्लेख गरिएका कुरा झुटा ठहरिएका छन् ।

'आयोजना क्षेत्र रहेको वन राष्ट्रिय वन हो, जुन होटलबाट १२ सय मिटरको दुरीमा अवस्थित छ, जसमा विशेष गरी साल, सिसौ, चिलाउने आदिजस्ता वनस्पति पाइने गर्दछन्' भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जबकि गोदावरी चिसो स्थान हो । यहाँ साल, सिसौजस्ता गर्मीमा पाइने वनस्पति पाइँदैनन् । अर्को कुनै प्रतिवेदन कपिपेस्ट गर्दा साल, सिसौ पाइने कुरा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, खानी क्षेत्रका लागि तयार पारिएको कुनै अर्कै प्रतिवेदनबाट समेत त्यसमा केही अंश कपिपेस्ट भएको देखिन्छ । जसमा प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको रूपमा खानी क्षेत्रलाई उल्लेख गरिएको छ । ‘आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र तथा प्रस्तावित खानी क्षेत्रबाट ५० मिटर टाढासम्मका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष क्षेत्र मानिनेछ । प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन हुँदा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरू (ध्वनि)लाई मध्यनजर गरी तय गरिएको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जबकि उक्त होटलको वरपर कुनै खानी नरहेको वन मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए ।

त्यति मात्र होइन, उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्थलगत अध्ययनको मिति पनि 'फेक' रहेको पाइएको छ । ‘अध्ययन टोलीबाट प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी भौतिक, जैविक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरणसम्बन्धी आवश्यक जानकारी संकलन मिति २०८० असार २१ देखि २०८० वैशाख २५ गतेसम्म गरिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्दा आवश्यक पर्ने प्राथमिक तथा द्वितीय सन्दर्भ सामग्रीहरूका सूचना स्थलगत सर्वेक्षण र जीपीएसबाट सर्वे तथा नक्सांकन गरी पुनरावलोकनबाट संकलन गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०८० सालको असारदेखि २०८० सालको वैशाखसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको भन्नु नै मिल्ने कुरा होइन । प्रतिवेदनमा खानीको विषय तथा साल–सिसौको विषय समेत नमिल्दो देखिएकाले परिमार्जन गरी पेश गर्न वन मन्त्रालयले २०८१ चैत ४ गते पत्राचार गरेको छ ।

****

बझाङस्थित माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेगावाट)का लागि पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि हुँदै नभएका कुरा उल्लेख भएको पाइएको छ ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा प्रस्तावित उक्त आयोजनाको ईआईए काठमाडौंको समृद्धि इनर्जी प्रालिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २०८१ असोजमा पेश गरेको थियो । पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा पनि गलत तथ्यहरू राखिएको पाइएको छ ।

माछाको आवतजावत विषयमा भनिएको छ, ‘सेती नदीमा माछामा प्रभाव पर्ने नदेखिएकाले न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छैन । यस आयोजनाको बाँध क्षेत्रबाट करीब ५० मिटर तल्लो तटमा करिब १ सय मिटरको ठाडो छाँगो रहेकाले तल्लो क्षेत्रको माछा वा अन्य कुनै जलचर आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने भएकाले यस आयोजनाको हेडवर्कसमा माछाका लागि फिस ल्याडरको आवश्यकता नपर्ने हुँदा फिस ल्याडरको व्यवस्था गरिएको छैन ।’

त्यसैगरी, वातावरणीय बहाव शीर्षकमा पनि सेती नदीमा माछा नपाइने उल्लेख छ ।

‘प्रस्तावित आयोजनाको हकमा सेती नदीमा माछा नपाइने हुनाले सेती नदीको सुख्खा तटीय क्षेत्रमा प्राकृतिक पर्यावरणका लागि सेती नदीको न्यूनतम मासिक बहावको १० प्रतिशत पानी (१.४१ घनमिटर) पर्याप्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका एक कर्मचारीले प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा झूटो भएको बताए ।

‘सेती नदीमा माछा नपाइने भन्ने कुरा पनि कसैले पत्याउँछ ?,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘फिस ल्याडर बनाउन धेरै रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले फिस ल्याडर बनाउन नपरोस् भनेर प्रतिवेदकले झूटो कुरा प्रतिवेदनमा लेखेका हुन् ।’

‍****

रक्षा मन्त्रालयबाट पेश गरिएको अर्को प्रतिवेदनमा पनि झुटा कुरा उल्लेख भएको पाइएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा सूर्यदल गणका लागि १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा पनि गलत कुरा उल्लेख भएको वन मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए ।

‘त्यहाँ स्थानीयवासीले जग्गा अधिग्रहण गर्नुहुँदैन भनेर मुचुल्का गरेको भएपनि जग्गा अधिग्रहण गर्न दिने भनेर झुटा कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी पेश भएको पाइएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप प्रस्ट पार्न रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

****

माथि उल्लेख भएका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले कुल ७५ वटा आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन विचाराधीन अवस्थामा छन् । पेश भएका धेरैजसो प्रतिवेदनमा देखिएका त्रुटि सच्याएर पेश गर्न भनिएकोमा आयोजनाका प्रतिवेदकहरूले पुनः पेश गरेको देखिँदैन ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको बुर्तिवाङ-मुसिकोट खण्डका लागि सडक विभागले २०७७ असार ३० गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना टाँस गरेको मुचुल्का र आयोजना प्रभावित स्थानीय तहबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि राय सुझावसहितको सिफारिश संलग्न नरहेको पाइयो ।

मन्त्रालयले २०७७ साउन १३ गते प्रस्तावित क्षेत्रका स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाइपश्चातको आयोजना कार्यान्वयन सिफारिश पत्र र अन्य कागजातसहित परिमार्जन गरिएका विषयवस्तु खुल्ने गरी हाइलाइट गरेर परिमार्जित प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन फिर्ता पठायो । त्यसपछि हालसम्म सडक विभागले परिमार्जित प्रतिवेदन पेश गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका एक पूर्व महाशाखा प्रमुखका अनुसार परामर्शदाताका विज्ञमा पर्याप्त ज्ञान, सीप, लगाव र जिम्मेवारी कमी हुनुका साथै प्रस्तावकले नियुक्त गर्ने विषयविज्ञको आवश्यक अनुभव तथा योग्यता नपुगेका कारण पनि धेरैजसो प्रतिवेदन गुणस्तरहीन हुने गरेको हो ।

‘वास्तवमा भन्ने हो भने आयोजकबाट परामर्शदाता कम्पनीका मुख्य विज्ञले ईआईए प्रतिवेदन बनाउने भनेर काम लिने गर्छन्, तर त्यो काम मुख्य विज्ञले आफैं गर्नुपर्नेमा अर्कोलाई जिम्मेवारी दिन्छन् । मुख्य विज्ञले प्रतिवेदनमा दस्तखत मात्र गर्ने गरेकाले पनि प्रतिवेदन गुणस्तरहीन हुने गरेको छ,’ महाशाखाका ती पूर्व प्रमुखले लोकान्तरसँग भने, ‘ईआईए प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुरूप हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन ।’

परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले आफैं पनि ती प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सिफारिश गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले खुलाए ।

‘जस्तै हाइड्रो पावरको हकमा भन्ने हो भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले सिफारिश गर्ने प्रतिवेदनलाई प्राविधिक, सामाजिक, वातावरणीय र कानूनीरूपमा विश्लेषण नगरी सिधै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्छ,’ उनले थपे, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यानपूर्वक प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको आधिकारिकतासहित सिफारिस गर्ने हो भने त्यहीँ पनि धेरै कुरा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

****

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत २०८० असार ८ गते वन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशस्थित तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा प्रस्तावित चुहानडाँडा विमानस्थल आयोजनाका लागि पेश भएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा केही कागजात नभएको पाइयो । त्यसपछि वन मन्त्रालयको २०८० असोज २६ मा बसेको सुझाव समिति बैठकबाट प्राप्त १९ पृष्ठसहितको सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर अर्को प्रतिवेदन पेश गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई वन मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो ।

पछि २०८० फागुन २७ गते पनि मन्त्रालयले ताकेता पत्र पठाएको थियो । तर, पनि हालसम्म प्राधिकरणले न जवाफ दिएको छ, न त परिमार्जित प्रतिवेदन नै पेश गरेको छ ।

****

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ईआईए स्वीकृतिविना नै झापाको दमकमा 'भ्यु टावर' निर्माण गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जरिवाना गर्न लागेको छ ।

२०७८ असोज १४ गते विभागले ईआईए स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै आयोजना निर्माण गरी उद्घाटन गरिएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले प्रस्तावकलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ उपदफा १ को (ग) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनेर सफाइ पेश गर्न २०८० माघ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विभागले २०८१ पुस २३ गते सफाइ पेश गरेपछि मन्त्रालयले जरिवाना गर्न लागेको हो ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी आयोजना निर्माण गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म र ईआईए नगरी आयोजना निर्माण गर्दा ५० लाख रुपैयाँसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रीले जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । वन मन्त्रालयले अधिकतम जरिवाना गर्न सिफारिश गरे पनि सरकारी आयोजना भएकाले मन्त्रीले न्यूनतम् जरिवाना गर्ने सम्भावना छ ।

‘निजी आयोजनामा त्यस्तो केस भए अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म नै जरिवाना गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला,’ मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘१ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानमा मन्त्रीज्यूले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुनाले सरकारी आयोजनाको हकमा १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सम्भावना छ ।’

‍****

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७७ फागुन १७ मा लम्की औद्योगिक क्षेत्र र २०७८ साउन १३ गते मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रका लागि ईआईए प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

तर, त्यस क्षेत्रमा अत्यधिक वनक्षेत्र पर्ने भएकाले त्यसको विकल्प विश्लेषण गरेर दिन वन मन्त्रालयले पत्राचार गरेकोमा हालसम्म विकल्प दिन सकेको छैन ।

२०८० साउन १६ गते नागमती बाँधको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पेश भयो । ठूलो रिजर्भव्यार बनाएर बागमती नदीमा पानी छाडी नदीको पानी सफा गर्ने प्रस्तावसहितको उक्त आयोजनामा व्यापक उजुरी परेको छ ।

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा काठमाडौंमा बाढी आउने गरेको छ । भर्खरै बबरमहल क्षेत्र र थापाथली क्षेत्रमा मेलम्चीको पाइप फुटेर बाढी नै आयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उक्त आयोजनाका लागि स्थानीयसँग कुनै सहमति नलिई ईआईए प्रतिवेदन पेश भएको हुनाले स्वीकृत भएको छैन ।’

सरकारी आयोजनाबाहेक विभिन्न निजी आयोजनाका लागि पेश भएका ईआईएमा पनि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनबमोजिम परिमार्जित प्रतिवेदन पेश भएको छैन ।

होटल रोयल रिक्रिएसन प्रालिले १६६ शय्यामा स्तरोन्नतिका लागि दिएको प्रतिवेदन, भरलेली हस्पिटालिटीले भरलेली होटलका लागि पेश गरेको प्रतिवेदन, होटल होलिडे इन एक्सप्रेस स्तरोन्नतिका लागि पेश भएको प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम परिमार्जन भएर आएको छैन ।

हेर्नुहोस्, पेश भएका ८२ वटा ईआईए प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था:

वन मन्त्रालयले हालै विभिन्न ७ वटा आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

२०८१ असोज ४ गते विराटनगरमा ३०० शय्याको कोशी अस्पताल निर्माणसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले २०८१ भदौ ३० गते पेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रंगशाला, डीएलएफ नेपाल प्रालिले २०८१ मंसिर २४ गते पेश गरेको डीएलएफ ग्रीन अपार्टमेन्ट तथा २०८१ पुस १४ गते विनयतारा क्यान्सर ट्रस्टले पेश गरेको विनयतारा क्यान्सर अस्पताल निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै, एमसीए नेपालले २०८१ पुस २३ गते पेश गरेको एमसीए नेपाल ईएमपी (नवलपरासी सुस्ता पश्चिम खण्ड), राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पेश गरेको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी पूरक ईआईए प्रतिवेदन र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माणसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेका छन् ।

सडक विभागले २०८१ माघ २७ गते पेश गरेको मुग्लिन-आँबुखैरनी सडक आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । यस्तै, विद्युत् विकास विभागले २०८१ माघ ९ गते पेश गरेको मुगु-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९३.०२ मेगावाट) को ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रक्रियागत चरणका कारण पनि ईआईए स्वीकृतिमा ढिलाई

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति प्रक्रिया वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार हुन्छ ।

संघीय सरकारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको ईआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने गरेको छ भने प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने आयोजनाको ईआईए सम्बन्धित प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने गरेको छ ।

संघीय वा प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्वयंले ईआईए अध्ययन गर्दैनन् । प्रस्तावक र तिनले नियुक्त गरेका विज्ञहरूले अध्ययनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

ईआईए अध्ययन प्रक्रिया २ चरणमा सम्पन्न हुन्छ  । पहिलो चरणमा, प्रस्तावकले मन्त्रालयबाट सहमति लिने, स्कोपिङ (क्षेत्र निर्धारण) तथा कार्यसूची (टीओआर) तयार गर्ने काम हुन्छ ।

दोस्रो चरणमा, विज्ञहरूको संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ, जसमा आयोजना क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, कानूनी र भौतिक प्रभावहरूको मूल्यांकन समावेश गरिन्छ ।

प्रस्तावक र विज्ञले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लगाउने गरेका छन्  । कतिपय प्रस्तावकहरूले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले तोकेको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । प्रस्तावकले स्कोपिङ र टीओआर दस्तावेज मन्त्रालयमा बुझाएपछि मन्त्रालयले पालोअनुसार समीक्षा गर्छ ।  

‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार विज्ञ बैठक बोलाइन्छ  । त्यसपछि बैठकबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा प्रतिवेदनमा सुधार गर्न निर्देशन दिइन्छ,’ वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने  ।

मन्त्रालयबाट गठित विज्ञहरूले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरू समावेश भएपछि मात्र ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ  ।

स्वीकृति प्राप्त भएपछि आयोजना प्रस्तावकले विस्तृत ईआईए अध्ययन अघि बढाउँछ । विस्तृत अध्ययन गर्न १ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।

तर, केही सरकारी निकायले यस प्रक्रियामा २ देखि ३ वर्षसम्म ढिलाइ गर्ने गरेका छन् ।  

'उदाहरणका लागि, सडक विभागलाई २०७५ साल भदौमा राय सुझाव समितिको बैठक राखी प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि पत्राचार गरिएको थियो, तर विभागले ६ वर्षपछि मात्र २०८१ सालमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो,' ती कर्मचारीले भने । 

सुधारिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि विभिन्न तहमा समीक्षा गरिन्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति प्रदान गरिन्छ ।

स्वीकृतिमा ढिलाई भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेता, वन मन्त्रालयको जवाफ

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लामो समयदेखि ईआईएका फाइल अड्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ८२ वटा आयोजनाको हालसम्मको अवस्थाबारे विवरण माग गरेको थियो ।

२०८१ फागुन ५ गते पठाइएको सो पत्रको जवाफ वन मन्त्रालयले २०८१ फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो ।

ईआईए प्रक्रिया तोकिएको समय सीमाभित्र पूरा गर्न कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रक्रियागत जटिलता, सार्वजनिक सरोकारका विषय, वातावरणीय चिन्ता र चुनौतीजस्ता कारणले स्वीकृति प्रक्रिया लामो र जटिल भएको मन्त्रालयको जवाफ छ  ।

‘वास्तवमा ईआईए एक कानूनी, वैज्ञानिक र लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरणीय दस्तावेज हो । तर, प्रस्तावकहरूले ईआईए सरकारका लागि बनाइदिने औपचारिक कागजात मात्र हो भन्ने मानसिकता राख्ने गरेका छन्,’ वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कानूनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण पनि ढिलाइ हुने गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

‘ईआईएका कागजातहरू संवेदनशील हुन्छन् । यिनीहरू कानूनी छानबिन, विभिन्न निगरानी निकाय र सार्वजनिक अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा फिल्ड भेरिफिकेसन नै आवश्यक पर्ने हुन्छ,' मन्त्रालयको जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, वातावरण, वन तथा संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनमा बारम्बार हुने परिमार्जन, अदालतमा दायर हुने मुद्दा र अदालतबाट जारी हुने आदेशले प्रक्रिया झन् पेचिलो र ढिलो हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘उदाहरणका लागि, हालसालै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही प्रावधानहरू खारेज गरेको छ । यसका कारण, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक निर्माण तथा अध्ययन सहमति दिने विषयमा निर्णय गर्न दुविधा उत्पन्न भएको छ,’ वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ  । त्यसबाहेक, सार्वजनिक सुनुवाइसँग सम्बन्धित समस्याहरूका कारण पनि ढिलाइ हुने गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।‘कानूनी प्रक्रियाअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य छ । तर, प्रभावित समुदाय तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता न्यून हुने गरेको छ  । आयोजनाका प्रस्तावक तथा परामर्शदाताहरू आयोजनास्थलमा न्यून उपस्थित हुने, प्रभावित समुदाय र घरपरिवारभन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट मात्र कागजात संकलन गरी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय अवरोध, अदालतमा मुद्दा पर्नेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । यसले वन मन्त्रालय समेत अनावश्यक झन्झटमा पर्ने गरेको छ,’ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।