२५ जेठ २०८३, सोमबार
नेपाली खेलकुदमा डोपिङ नियन्त्रणका चुनौती र सम्भावनाको समीक्षाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बिहिबार खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि एवं विधिविरुद्धको अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रका अग्रणी एन्टी-डोपिङ विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डा. अशिम भण्डारीले प्रस्तुति दिँदै डोपिङबारे प्रस्तुति र वर्तमान अवस्था, कमजोरी र सुधारको खाका प्रस्तुत गरे ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय एन्टी-डोपिङ संस्था (SARADO)का बोर्ड सदस्य डा. शाहले डोपिङ उल्लंघनका ११ प्रमुख प्रकार, थेराप्युटिक यूज एक्जेम्प्सन (टीयूई), स्ट्रिक्ट लायबिलिटी र अनियमित परीक्षण प्रणालीबारे तथ्यमा आधारित प्रस्तुति दिएका थिए ।
यसक्रममा उनले म्याराडोना (१९९४)देखि २०१९ साफसम्मका डोपिङ घटनाका बारेमा प्रकाश पार्दै नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि डोपिङ पोजेटिभ नतिजा आएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘खेलकुदको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न केवल खेलाडीहरू होइन, प्रशिक्षक, अभिभावक, संघ पदाधिकारी र प्रत्येक सरोकारवालाले एन्टी-डोपिङ नियमबारे जानकार हुन र पालना गर्न जरुरत छ ।’
उनले नेपालमा अझै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
त्यसैगरी, नेपाल एन्टी-डोपिङ एजेन्सी (नाडा)का संस्थापक प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा सक्रिय डा. अशिम भण्डारीले ‘नेपालमा स्वच्छ खेलकुदको अवस्था’ शीर्षकमा प्रस्तुति दिए ।
उनले डोपिङ नियन्त्रण प्रणालीको गम्भीर संरचनागत खाँचो औंल्याउँदै भने, ‘नाडा आजसम्म पूर्ण रूपमा सरकारी बजेट वा मानव संसाधनबाट वञ्चित छ । राष्ट्रिय खेल संघहरूले वाडा कोड अनुरूप परीक्षण र शिक्षा मापदण्ड पालन नगरेका छन् । डोपिङबारे चेतनामूलक कार्यक्रमहरू न्यून छन्, जसले दीर्घकालीन सुधारमा अवरोध पुर्याएका छन् ।’
डा. भण्डारीले विश्व एन्टी-डोपिङ एजेन्सी (वाडा)को कोड अन्तर्गतका अनुच्छेदहरू उल्लेख गरे । ‘अनुच्छेद २०.५.१ मा एन्टी-डोपिङ निकायले सरकार तथा खेल संस्थाबाट स्वतन्त्र रहनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अनुच्छेद २०.३.२ मा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ सदस्यता प्राप्त गर्न र कायम राख्न, राष्ट्रिय संघहरूले वाडा कोड पालन गर्न अनिवार्य छ’, उनले भने, ‘अनुच्छेद २०.३.११ मा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने संघलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता (मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले) कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’
कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले डा. शाहको लामो अनुभव र डा. भण्डारीको कामप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले नेपालमा एन्टी-डोपिङ प्रणाली अझै संस्थागत हुन नसकेको बताए ।
‘सरकार नाडाको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रतिबद्ध छ । स्वच्छ खेलकुद अभियान मेरो कार्यकालमा प्राथमिकतामा परेको छ’, मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्री चौधरीले च्यासलमा एन्टी-डोपिङ सचिवालय स्थापना, ई-लर्निङ कार्यक्रम सञ्चालन र नीतिगत सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराए ।
‘खेलकुदको स्वच्छता कुनै विकल्प होइन, यो हाम्रो कर्तव्य हो । म र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अनि, नेपाल सरकार खेलाडीहरूको स्वास्थ्य र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि गम्भीर र प्रतिबद्ध छौं ।’
साथै, भर्चुअल मिटिङमार्फत साराडो म्यानजर हुसैनले विश्व एन्टी-डोपिङ एजेन्सी (वाडा), क्षेत्रीय एन्टी- डोपिङ एजेन्सी र नेपालको नाडाका कामका बारे प्रकाश पारे ।
उनले नेपाल युनेस्कोको सन् १९५३ देखि पक्षराष्ट्र रहेको र २०१० मा पारित गरेको बताए ।
उनले राज्यले आर्थिक सहायताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने , कर्मचारी, संस्थागत बनोट, कसरी मन्त्रालय, खेल संघ, परिषद् , ओलम्पिक र पारालिम्पिक कमिटीको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर सहज रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि राखे ।
