१५ असार २०८३, सोमबार
नयाँ संविधानपछिको दोस्रो प्रतिनिधि सभा (२०७९–०८४)ले उतारचढावपूर्ण ढंगले आफ्नो आधा कार्यकाल पूरा गरेको छ । आमनिर्वाचन भएको २०७९ मंसिरदेखि अर्को निर्वाचन हुनुपर्ने २०८४ मंसिरसम्म गन्दा आगामी हप्ता आधा समय व्यतीत हुँदैछ । अर्थात्, संसद्को कार्यकालको मध्यान्तर हुँदैछ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिबाट शुरू हुने भएपनि आवधिक निर्वाचन २०८४ मंसिरभित्रै गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभाले पूरै ६० महिना व्यतीत गर्न पाउँदैन । २०७९ सालको चुनावअघि त्यही अभ्यास स्थापित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको मध्यान्तरसम्म आइपुग्दा झण्डै साढे २ वर्षको अवधिमा संसद्मा अनेक प्रयोग भएका छन् । प्रतिनिधि सभाले अनेक उतारचढाव व्यहोरेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो दलको राजनीतिक इगोका कारण तेस्रो दलले १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्री खाइदियो । त्यही दिनदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भयो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको ३२ दिनमै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता रद्द भयो, गृहमन्त्री लामिछाने ‘क्षणभरमै अनागरिक भएँ भन्दै’ सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।
त्यसको केही दिनमा रास्वपाले सरकार छाड्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि ६२ दिनमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर सांसद निर्वाचित भएका प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर फेरि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य शुरू गरे । २०७९ चैत १७ गते कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो ।
कांग्रेससँग शुरू गरेको सत्ता सहकार्य प्रचण्डले ११ महिनामै तोडे । कांग्रेसलाई अर्को चक्मा दिँदै प्रचण्डले २०८० फागुनमा फेरि एमालेसँगै सत्ता साझेदारी शुरू गरे ।
एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको ४ महिना नपुग्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वकालत शुरू गरे । प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथमा गएर फर्केपछि आफूहरूलाई धोका दिएर फेरि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न लागेको सुइँको एमालेले पायो– नेताहरूका अनुसार ।
कहिले पहिलो, त कहिले दोस्रो दलको बुई चढेर सत्ता लम्ब्याइरहेका तेस्रो दलका प्रचण्ड यसपटक भने आफ्नै बठ्याइँका कारण सत्ताबाहिर छन् ।
तेस्रो दलले आफूहरूलाई प्रयोग गरेको भेउ पाएपछि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अवस्था सिर्जना भयो । २०८१ असार १७ गते प्रचण्डलाई चक्मा दिँदै कांग्रेस–एमालेले मिलेर सरकार बनाउनेसहित ७ बुँदे सहमति गरे ।
कहिले दायाँ र कहिले बायाँ गरेर बार्गेनिङमा आफूले सत्ता चलाउँदा स्वाभाविक भएको ठान्ने नेताले पहिलो र दोस्रो दल मिलेर चलाएको सरकारलाई अलोकतान्त्रिक, अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भनिरहेका छन् ।
माफिया र बिचौलियाले सरकार बनाइदिएको भन्न उनले छाडेका छैनन् । अर्थात्, सत्ता छाडेको १० महिनासम्म पनि प्रचण्डमा कहीँकतै पीडा बाँकी नै छ, जसले ३२ सीटको जादुगरी नम्बरले ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री खाइदिने धक्कु लगाइरहेका थिए । प्रचण्डको कार्यकालमा अस्थिरता यस्तो भयो कि दुई महिना बिराएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
प्रचण्डद्वारा परिभाषित लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास भने हास्यास्पद छ, विश्वास गुमाउनुभन्दा पहिले लिएको विश्वासको मतको दिन प्रचण्डले संसदमा जुन रवैया देखाएका थिए, त्यो लोकतन्त्र भन्न सुहाउने थिएन ।
वेलमा विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष (संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस)का सांसदलाई मार्सल लगाएर विश्वासको मत लिएको चटक उनले गरेका थिए, जुन संसदीय लोकतन्त्रका लागि त्यो बिर्सनलायक घटना हो । उनी प्रधानमन्त्री रहेको समयमै विपक्षीदलाई त्यसैगरी पेलेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पास गरिएको थियो ।
चौथो दललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव, सुल्झिएको रहस्य !
पहिलो र दोस्रो दललाई खेलाइखेलाइ तेस्रो दलले सरकार चलाएको या पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाएको घटनालाई त्यति अस्वाभाविक नमानौं, किनकि त्रिशंकु संसद्मा यस्तो कुरा स्वाभाविक नै हो ।
यस्तो अभ्यास २०५१–०५६ को संसद्मा भएकै थियो, कहिले सूर्यबहादुर, कहिले लोकेन्द्रबहादुरका नाममा कांग्रेस–एमालेले राप्रपालाई सत्ता सुम्पिएका थिए ।
यो त्रिशंकु संसद्मा नसुल्झिएको रहस्य हो– चौथो दललाई गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव । पहिलो दल कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दाबीको सत्य परीक्षण कतै भएको छैन ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नखाएको कुरा चौथो दलका सभापति रवि लामिछाने र उनका सांसदले संसदमा रेकर्ड गराएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको भरपर्दो प्रमाण बाहिर आएको छैन ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको दाबी भने उनीहरूले अझै गर्न छाडेका छैनन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले जेल पठाउने सजाय सुनाएपछि पक्राउ गर्न गएका प्रहरीसँग पनि उनले त्यो कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्री छाडेको मान्छे हो म, प्रहरीको फुली बढाउने कुरा के हो र ?’
रविलाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्दै घर–घर गएको भनेर त्यही दलका अरू नेताले समेत संसदमा दाबी गरे । आजका मितिसम्म प्रधानमन्त्री दिने दाता को हो थाहा छैन, अनुदान प्राप्त गर्नेले लिइनँ भनिरहेको छ ।
‘मिसन २०८४’मा एकल सरकार बनाउने दाबी गरेका नेताले अहिले नै नगदमा आएको प्रधानमन्त्री किन लिएनन्, यो चाहिँ रहस्यको विषय नै छ । प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा उपप्रधानमन्त्रीमा चित्त बुझाउनु नेपाली राजनीतिमा अचम्मको त्याग हो ।
प्रतिनिधि सभामा १० सीट रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समेतले आलोपालो प्रधानमन्त्री पाउने भनेर मुख मिठ्याएका थिए, कुनै कालखण्डमा । पार्टीका सांसद नै जोगाउन हम्मे परेका १० सीटवाला माधव प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कटाक्ष र व्यङ्ग्यको विषय बन्न पुगेको थियो ।
राजनीतिको भवितव्य र संसद्को भविष्य
उतारचढावपूर्ण आधा कार्यकाल पूरा गरेको प्रतिनिधि सभाका आगामी दिन पनि सहज छैनन् । अस्थिरता फैलाउने प्रयत्न स्वयं संसद्भित्रबाट भइरहेको छ ।
संसद्का प्रमुख दुई दल मिलेर बनेको ‘बलियो’ सरकार छ, किन्तु देशमा अस्थिरता अझै रोकिएको छैन ।
अस्थिरता यति विघ्न कि, गत शुक्रवार (वैशाख १९ गते) राखिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित हुनु र कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको सूचना आउनुले पनि तरंग ल्याइदियो– सरकार ढल्न लाग्यो ! मानौं, केही घण्टामै सरकार ढल्दैछ ।
प्रधानमन्त्री अर्कै कार्यक्रममा व्यस्त भएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीका धारणा बनाउन र सांसदलाई निर्देशन दिन कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा ठूलो भुइँचालो आयो । जनकमान्डर गणेशमान जीवित रहेको भए यो भीडलाई उनले के नामकरण गर्थे होला ?
संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने जोखिम उठाएको बेला त्यसको प्रतिरक्षामा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले भनेका थिए, यो अन्तिम विकल्प हो । अन्तिम भनिएको विकल्पले पनि अहिले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार असफल भयो भने योभन्दा कमजोर सरकारले मुलुक सम्हाल्न सक्ने छैन । वर्ष दिन नपुग्दै सरकारको विकल्प खोज्दा त्यसको नतिजा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा राजनीतिक अस्थिरतालाई निमन्त्रणा दिनु नै हुनेछ । संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वको राष्ट्रिय संकल्पको खिलापमा हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकाल बाँकी छ, तर पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मार्गचित्र सहज देखिएको छैन । ७ बुँदे सहमतिप्रति दुवै दल इमान्दार बनेमा ०८१ असारमा गरिएको सहमतिअनुसार अबको १४ महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्, त्यही सरकारले ०८४ सालको चुनाव गराउने छ ।
तर, कांग्रेसभित्र देखिएका असन्तुष्टिका स्वरलाई देउवाले कति मत्थर गर्न सक्छन्, यसले आगामी राजनीतिको दिशानिर्देश गर्नेछ ।
संसद्को बाँकी कार्यकाललाई फलदायी बनाउने कुरा नेताहरूको नायकीय क्षमतामा भर पर्छ, त्यो सत्ता होस् कि प्रतिपक्ष । नेताहरू खलनायकको अवतारमा उपस्थित भए भने संसद्को बाँकी कार्यकाल पनि डिस्टर्बमा बित्ने छ ।
२०७९ फागुन ३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा रास्वपा सांसद असिम शाहले भनेका थिए– ‘यहाँ नायक र खलनायक चिन्न गाह्रो भयो । अस्तिसम्म नायक देखिएको पात्र आज खलनायक जस्तो देखिन्छ, खलनायकजस्तो पात्र नायक जस्तो देखिन्छ ।’
पढ्नुहोस् यो पनि :
...अनि चल्न छाड्यो ३२ को जादु, त्यसपछि खुल्यो कांग्रेस–एमाले मिल्ने ढोका
