२५ जेठ २०८३, सोमबार
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थालाई समाधान गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुँदागत रूपमा ८ वटा सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मूल्य यथार्थता कायम गर्न ऐन संशोधनदेखि कर्मचारी जिम्मेवारीसम्मका सुझाव दिएको हो ।
‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ विधिबाट हुने खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसबाहेक, सम्झौता र कार्यतालिका अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा वस्तुनिष्ठता र तथ्यमा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सुझाव छ ।
त्यस्तै, एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्राएर सोझै खरिद गर्ने र अनुमानयोग्य काममा यथार्थ लागत अनुमान नगरी भेरिएसनको बहानामा थप काम गराउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिबाट जटिल प्रविधि तथा उपकरणको निर्माण कार्य र सामग्री खरिद गराइएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै समितिमार्फत हुने खरिदमा जनसहभागिताको अंश समितिबाट नै सुनिश्चित गराउनुपर्ने र सो सुनिश्चित नभई भुक्तानी दिइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
महालेखा परीक्षकले भन्सार विन्दुमा घोषणा गरिएको मूल्यलाई आधार मानेर महसुल, कर, ढुवानी, लगानी आयजस्ता खर्च जोडी मालसामान खरिद गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा नगरी वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता गर्नुपर्ने सेवा खरिदमा खरिदकै बेला त्यसको स्पष्ट जानकारी राखी प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रोप्राइटरी सामान खरिद गर्दा चाहिने मुख्य र सहायक सामग्रीको परिमाण, मूल्य र अवधिसमेत स्पष्ट गरी लागत अनुमान तयार गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा महालेखा परीक्षकको जोड रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग तथा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
हेर्नुहोस्, बुँदागत सुझावहरू :
