१० असार २०८३, बुधबार
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४ अर्ब ४४ करोड १० लाख ३३ हजार रूपैयाँ सम्झौता रकमका ४१६ योजना आंशिक भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखिएको छ ।
बुधबार महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ४६१ योजनाको काम अधुरै रहेका देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका यी योजनालाई ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौता बमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेश्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका व्यवस्था रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम शुरू नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा कार्य छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काको संख्या, समयावधि र लागत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रचलित कानून र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ ।
