
सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण कार्य रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो ।
पाथीभरा केबलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै गत चैतमा यामबहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो ।
दुई पक्षको छलफलपछि न्यायाधीश सुवेदी र मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
यो आदेशसँगै अब केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आईएमई ग्रुपको लगानीमा पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।