तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिनुपर्ने गरी पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय तथा यस सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू लोकान्तरले फेला पारेको छ ।

पतञ्जलीको स्वार्थमा कसरी सरकार नै प्रयोग भयो र कानून, नियम तथा कार्यविधि वास्ता नगरी कसरी निर्णय गरियो भन्ने यी कागजातहरूले देखाउँछन् ।

पतञ्जली योगपीठ (पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल)लाई शुरूमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र पछि बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको थियो ।

यही विषयमा अख्तियारले केही दिनअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको थियो ।

२०६४ असोज २० गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीको स्वार्थअनुरूप तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्न नपाउने बुझेर नै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई प्रभावमा पारी निर्णय भएको यस प्रकरणका जानकारहरू बताउँछन् ।

यतिसम्म कि तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपालको कानूनले नमिल्ने भन्दाभन्दै पनि गैरकानूनी तरिकाले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद, खरिद गरिएको जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको पाइएको हो ।

उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन (सस्पेन्डेड)मा रहेको र नयाँ कार्यनीति मस्यौदाको चरणमा रहेका बेला विना कुनै कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले गैरकानूनी निर्णय गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त गैरकानूनी निर्णयको आधारमा पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेपछि काभ्रेपलाञ्चोकको ४ करोड २२ लाख ५० हजार रूपैयाँको जग्गा बिक्री गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको त्यही गैरकानूनी निर्णय समेत पतञ्जलीले मानेको छैन ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमबाट १ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ मूल्यको जग्गा खरिद गरे पनि बाँकी ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा खरिद गरेको देखिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको नाममा दर्ता भएका सबै जग्गा रोक्का राखेर गरिरहेको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ​

यस्तो छ मन्त्रिपरिषद निर्णयको नालीबेली

२०६६ पुस २४ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।

२०६६ पुस २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिएको उक्त प्रस्तावमा ‘मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ भनिएको थियो ।

२०६६ माघ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिको बैठकले उक्त प्रस्तावको विषयमा कैफियतसहित निर्णय गर्‍यो ।

‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने व्यहोरा थप गर्ने’ मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत विधेयक समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

विधेयक समितिको बैठकमा तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेमजोङ र तत्कालीन भूमिसुधार राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही उपस्थित थिए ।

त्यसैगरी, विभिन्न निकायका १७ जना पदाधिकारीहरू आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बैठकमा उपस्थित भएका थिए । यसरी उपस्थित हुनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य सुबोधनारायण झा, नेपाल कानून आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने, नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालीन सचिवहरू रामचन्द्र मान सिंह, लीलामणि पौड्याल, ध्रुवप्रसाद शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतापकुमार पाठक, कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव पौडेल थिए ।

त्यसैगरी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. ब्रजकिशोरप्रसाद साह, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बालानन्द पौडेल, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रमोदकुमार कार्की, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय नारायणप्रसाद सञ्जेल र मधुप्रसाद रेग्मी पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित भएका थिए ।

हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीको हस्ताक्षरसहितको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको निर्णय :

त्यसपछि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट विधेयक समितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै निर्णय भयो । सोही निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेर तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सोही दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा २०६६ माघ १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने,’ तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, तत्कालीनमुख्यसचिव घिमिरेले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई प्रमाणीकरण गरेर दिएको पत्र :

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले २०६६ चैत १ गते पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विषयमा अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । त्यसअघि पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा तथा ठाउँसारी गर्न अनुमति पाऊँ भनेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।

‘कम्पनीको नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविकको नासिकास्थान, साँगा र महेन्द्र ज्योति गाविस वडा नम्बर ४ क, ४ ख, ८ ख र चलान गणेशस्थान गाविस वडा नम्बर ५क, ९ क, ९ख को जग्गा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा दर्ता भएकोमा हाल योगपीठले चाहेको जति जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको र सो जग्गाको बीचमा हाउजिङ कम्पनी तथा जग्गा व्यापारीहरूले जग्गा खरिद गरी संस्थाको मूल उद्देश्यअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्न बाधा पुर्‍याउने, प्लट मिलान गर्न नदिने र विभिन्न किसिमको माग राखी दु:ख दिई संस्था नै खोल्न नदिने कार्य भइरहेकाले यसको सट्टा उक्त जग्गा बिक्री गरी अन्य ठाउँमा जग्गा सट्टापट्टा र ठाउँसारी गरी यस सामाजिक संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न अनुमति पाऊँ,’ उक्त कम्पनीले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही निवेदनका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य स्थानमा जग्गा खरिद गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले २०६६ चैत १ गते तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्र ज्योति र गणेशस्थान गाविसमा पतञ्जलीका नाममा दर्ता भएका ती जग्गाहरू बिक्री गरी सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा अन्य उपयुक्त स्थानमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराए ।

त्यसपछि २०६६ चैत १३ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा २०६६ माघ १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अन्य उपयुक्त स्थानमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)बाट २०६६ चैत ६ गते निर्णय भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ,’ भूमिसुधार मन्त्रालयले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त पत्रको बोधार्थ पतञ्जली योगपीठलाई पनि दिइएको देखिन्छ ।

दोस्रोपटक गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जालझेल प्रस्ट झल्किन्छ ।

हेर्नुहोस्, भूमिसुधार मन्त्रालयले विभागलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा :

मन्त्रालयले विभागलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको भएपनि २०६६ चैत १७ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले कम्पनीकै विधान, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको आधारमा समेत जग्गा बिक्री गर्न नपाउने हुनाले थप निर्देशन मागेको थियो ।

उक्त कम्पनीको विधान, प्रबन्धपत्र, नियमावलीमै पनि कम्पनीको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख भएको विषयलाई विभागले ठूलो आधारका रूपमा लिएको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन (सस्पेन्डेड) मा रहेको, नयाँ कार्यनीति मस्यौदाको चरणमा रहेको तथा कानूनी आधार नै नरहेको अवस्थामा के आधारमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर विभागले मन्त्रालयसँग निर्देशन मागेको देखिन्छ ।

‘पतञ्जली योगपीठ आयुर्वेद कम्पनीलाई कुन र के कस्तो कार्यविधि अपनाई साविकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने हो, सोको कानूनी आधार खुल्न आएन,’ विभागले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो, साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ, कसरी यकिन गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि विभागले पत्र लेखेर स्पष्ट हुन खोजेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयसँग मागेको लिखित निर्देशनको पत्र :  

त्यसपछि मन्त्रालयले लिखित जवाफ दिएको भन्ने विषयको पत्र फेला परेको देखिँदैन । र, पछि विभागले २०६६ चैत २४ गते मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्र लेखेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिदबिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

विभागले गरेका प्रश्नको कुनै उत्तर नै नपाए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । सोही पत्रमा विभागले दाङ जिल्लाअन्तर्गतको ७५ बिघा, लमजुङ जिल्लाअन्तर्गतको ३ सय रोपनी, काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गतको १५० रोपनी, स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गतको २५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गतको ८१५ रोपनी, चितवन जिल्ला अन्तर्गतको १५ विघा, धनुषा जिल्ला अन्तर्गतको २५ विघा, बारा र पर्सा जिल्ला अन्तर्गतको ४२ विघा जग्गा पतञ्जली कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

२०६५ माघ १९ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको हदबन्दी छुटसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा पेश हुँदा जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली कम्पनीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ५ वर्षभित्र खरिद गर्न २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको कुरालाई आधार मानेर विभागले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दर्ता गरिदिन स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

त्यसको तीन दिनपछि २०६६ चैत २७ गते पुनः विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई अर्को पत्र लेखेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकमबराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने भनेर २०६६ माघ १८ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार बनाएर विभागले मालपोत कार्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, विभागले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको दोस्रो पत्र :

अख्तियारद्वारा विस्तृत अनुसन्धान,जग्गा बेचबिखनमा रोक

त्यसपछि २०७९ असोज १३ गते पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको भन्ने उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भयो ।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरू नरहरि घिमिरे र रुविना शाहीलाई जिम्मेवारी दिइयो ।

ती अनुसन्धान अधिकृतहरूले विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि पतञ्जली योगपीठको नाममा विभिन्न जिल्लाका ४० ठाउँमा रहेका जग्गा रोक्का राख्न सिफारिश गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम २०८१ भदौ २७ गते अख्तियारले पतञ्जलीको नाममा कायम रहेका जग्गाहरू रोक्का राख्ने निर्णय गर्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ७ मा पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएको, सोही ऐनको दफा १० ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाएको, सोही ऐनको दफा ११ ले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने हदभन्दा बढी भए जफत हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । अतः पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल हाल परिवर्तन भई पतञ्जली योगपीठको (कम्पनी दर्ता नम्बर ८४/०६४/०६५, मिति २०६४ असोज २० ) नाममा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ ले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको देखिँदा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३२ लगायतको प्रचलित कानूनबमोजिम उक्त कम्पनीको नाममा कायम भएको जग्गाहरू र थप जग्गा देखिन आएमा सो जग्गाहरू समेत कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन र रोक्काको जानकारी यस आयोगमा पठाइदिन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गर्ने,’अख्तियारले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंको साविकको महांकाल गाविस वडा नम्बर ७ का कित्ता नम्बरहरू १२४, १२३, १४०, ६९, ६७, १७३ र ६४ मा क्रमशः १६५४ वर्गमिटर, ९६२ वर्गमिटर, ५०८.७४ वर्गमिटर, २३३.५० वर्गमिटर, २४० वर्गमिटर, २०६.७ वर्गमिटर र ९१.१० वर्गमिटर जग्गा रोक्का राख्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी, महांकाल गाविस वडा नम्बर ७ कै अन्य कित्ताहरू १२९, १२५, ७५, १२६, ७४, १२७, १२८, ७२ का जग्गाहरू क्रमशः २५४.६०, १३०, ३०७.५०, ३६, १३७.३०, ६६५, ५९२.४० र १ सय वर्गमिटर रोक्का राख्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसबाहेक, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का कित्ताहरू १११, ४४ र ९० का क्रमशः ७६०.८७, १५८.९५ र ९५.३७ वर्गमिटर जग्गा रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, बझाङको चैनपुर वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर २३०२ को १७५ वर्गमिटर, सप्तरीको खोजपुर- ८ को कित्ता नम्बर १७२४ को १६९.३२ वर्गमिटर, सप्तरीकै ठेलिया- ६ को कित्ता नम्बर ७५८ को २५३.९५ वर्गमिटर, डोटीको दिपायल सिलगढी- १ को कित्ता नम्बर १९९९ को १४६०.५७ वर्गमिटर जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, सुनसरीको इनरुवा-८ को कित्ता नम्बर ७४४ को ८४६.५६ वर्गमिटर, धरान उपमहानगरपालिका-३ को कित्ता नम्बर १३५४ को ४६.५६ वर्गमिटर, धरान-३ कै कित्ता नम्बर १३५३ को ११८.५२ वर्गमिटर जग्गा रोक्का गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी, मोरङको बखरी-२ को कित्ता नम्बर ९७ को १२५२९.३४ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर ९८ को २२०१ वर्गमिटर, पाल्पाको रामपुर- ३ को कित्ता नम्बर ५०३०, ५०८८, ११०५, २०३७, २०३६, ४१७ को क्रमशः ३०५२.४४, ४७५१.५५, ५४७४.९२, २७३८.४५, २७३८.४५ र ७६६०.९१ वर्गमिटर जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, कैलालीको धनगढी- ४ को कित्ता नम्बर १२८३ को ४९१ वर्गमिटर, सिरहाको फूलबरिया- ८ को कित्ता नम्बर ३१०० को ६७७.२७ वर्गमिटर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर- ६ को कित्ता नम्बर १०४९६ को ३३८.६३ वर्गमिटर जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, पाँचथरको फिदिम-१ को कित्ता नम्बर २६७५ र २६७६ का १३१.१६ र १३७ .१२ वर्गमिटर, स्याङ्जाको वालिङ-३ को कित्ता नम्बर ११४१ र ३०४६ को १९८.७३ र २३८.४७ वर्गमिटर जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशनबमोजिम विभागले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न भनी गरेको पत्राचारबमोजिम अहिले ती सबै जग्गाहरू रोक्का राखिएका छन् ।

हेर्नुहोस्, अख्तियार बैठकको निर्णय उतार :

विभागको आन्तरिक छानबिनबाट पनि भेटियो त्रुटि

विभागलाई छानबिनका लागि अख्तियारले दिएको निर्देशनबमोजिम विभागले २०८० असोज २२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्य समेत रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

‘पतञ्जली योगपीठले बिक्री गरेको (३५३-१५-०-०) रोपनी जग्गाबाट के कति रकम प्राप्त गर्‍यो ? उक्त जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त सो रकम बराबरको जग्गा कम्पनीले खरिद गरेको हो वा होइन ? यदि जग्गा खरिद गरेको भए सो जग्गा कुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ? उक्त कम्पनीले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण राजश्व असुल भएको छ वा छैन ?,’ यी ४ विषयमा छानबिन गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो ।

पतञ्जली योगपीठ कम्पनीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ माघ १८ गतेको निर्णयबमोजिम काभ्रेपलाञ्चोकमा अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ८१५ रोपनीसम्म खरिद गर्न अनुमति पाएकोमा (५९३-५-३-०) रोपनी जग्गा खरिद गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत ६ को निर्णयले बिक्री गर्न पाउने स्वीकृति पाएबमोजिम (३५३-१५-०-०) रोपनी जग्गा बिक्री वितरण गरी जम्मा (८८-०-१-१) रोपनी जग्गा खरिद भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पतञ्जलीको नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभित्र खरिद गरिएको भनिएको (५९३-५-३-०) रोपनीमध्ये बिक्री स्वीकृति पाई बिक्री गरिएको (३५३-१५-०-०) रोपनी भनिएकोमा कार्यालयबाट प्राप्त श्रेस्ता अभिलेखअनुसार जम्मा (३१४-१५-२-१ ) रोपनी जग्गा बिक्री वितरण भएको देखिएको छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माथि उल्लेख भएअनुसारको जग्गा बिक्री गर्दा सोबापत ४ करोड २२ लाख ५० हजार रूपैयाँ पतञ्जलीले प्राप्त गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘त्यसैगरी जग्गा बिक्री रकमको रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत ८ लाख १५ हजार रूपैयाँ असुल भएको देखिएको, (३१४-१५-२-१ ) रोपनी जग्गा बिक्री/वितरणपश्चात पतञ्जलीले काभ्रेमा (१०४- १-२-१) रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिएको, उक्त जग्गा खरिद गर्दा १ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खरिद मूल्य परेको र खरिद रकमको रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत ४ लाख ३० हजार ३६० रूपैयाँ असुल भएको देखिएको छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिक्रीपश्चात खरिद गरेको भनी कम्पनीका प्रतिनिधिले देखाएको जग्गाको अनुगमन गर्दा सो जग्गामा अस्पताल भवन, महिला आवास गृह, कलेज भवन, पुस्तकालय तथा योग साधना गर्ने भवन आदिको भौतिक संरचना बनेको र बाँकी जग्गा बाझो तथा बुट्यान रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी प्राप्त गरेको मूल्यबाट खरिद मूल्य घटाउँदा आउने रकम ३ करोड १५ लाख रूपैयाँ बराबरको जग्गा खरिद गरेको नपाइएको भन्दै छानबिन समितिले सो मूल्य बराबरको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको छ ।

हेर्नुहोस्, छानबिन समितिको प्रतिवेदन :

विभागले सोहीबमोजिमको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिनको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित तत्कालीन मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरू समेतको बयान लिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पुनः सरकारकै नाममा कायम हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमति दिने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट समेत विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अधिवक्ता सरोज सिलवाल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०८१ मंसिर २३ मा उक्त रिट दायर गरेका हुन् । २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय गलत नियतबाट भएकाले उक्त निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।

विभिन्न उद्देश्य देखाएर पतञ्जलीले खरिद गरेका जग्गामध्ये केही बिक्री वितरण गरेको, बिक्री गरेबमोजिमको अनुपातमा जग्गा खरिद नगरी सरकारी तथा गुठी राखेको जग्गासमेत बिक्री गर्ने गरी गैरकानूनी कार्य गरेको रिट निवेदकको दाबी छ ।

साथै, उक्त निर्णयअनुसार भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य उपयुक्त आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।​ गैरकानूनी तरिकाबाट खरिद गर्न छुट दिएको, ५ वर्षभित्र बिक्री तथा खरिद गर्न दिएकोमा हाल (१४/१५) वर्षसम्म पनि कम्पनीले उद्देश्यअनुरूपको कार्य नगरेको रिटमा भनिएको छ ।

'भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिएकोमा उद्देश्यअनुरूप काम नगरेकाले सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार अधिकारीले कानूनबमोजिम बुझी जफत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा उक्त कम्पनीका नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्ति कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जफत गर्नुपर्ने देखिएकाले सम्बन्धित जिल्लास्थित मालपोत तथा भूमिसुधार अधिकारी, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,' रिटमा माग गरिएको छ ।​​

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दी प्रयोजनका लागि २०६६ सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गरी हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने माग समेत रिटमा गरिएको छ ।

'आफ्नो उद्देश्यअनुसार उपयोग नभएका पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा रहेका जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ,' रिटमा भनिएको छ ।

अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०६६ माघ १८ गते गरिएको निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा भए/गरेका गैरकानूनी कार्यहरू यथावत् राख्नसमेत माग गरिएको छ ।​​

उक्त रिटमथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले २०८१ मंसिर २४ गते विभिन्न आदेशहरू गरेको थियो ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा २०६६ माघ १८ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल, ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल, अख्तियारले जग्गा रोक्का राख्न २०८१ भदौ १९ गते गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश पनि गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, आदेशको विवरण :

उक्त आदेशबमोजिम सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार समेतलाई लेखेको पत्रबमोजिम ती सबै कागजात सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकिएको छ ।

त्यसपछि २०८२ वैशाख ३१ गते न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासमा पेशी पर्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । २०८२ जेठ १ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पुनः सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।