१५ असार २०८३, सोमबार
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह पार्टीको विधानविपरीत पदमा बहाल नै रहेको पाइएको छ । अन्तिम अदालत सर्वोच्चबाट ४ महिना १५ दिन कैद सजाय तोकिएका यादवले विधानलाई लत्याएर जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका हुन् ।
वन नियमवालीविपरीत गैरकानूनी ढंगले सिसौका रूख कटान गरी राज्यलाई १ करोड २३ लाख ६०६ रूपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै दायर मुद्दामा विशेष र सर्वोच्च अदालतले सिंहलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।
कांग्रेसको विधानमै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टीको सदस्यता समेत नरहने प्रावधान छ । तर, उनको सदस्यता हटाउनु त परको कुरा, जिल्ला सभापति पदबाट पनि हटाइएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेलगत्तै सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर दोषी ठहर भइसक्दा पनि उनलाई कांग्रेसले जिल्लाको नेतृत्व सुम्पिराखेको छ ।
२०८० फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सिंहलाई ४ महिना १५ दिन कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा सिंह २०५९ भदौ ६ गतेदेखि २०५९ माघ २ गतेसम्म हिरासतमा थुनुवा बसेका थिए । त्यही अवधिभित्रै पर्ने गरी सर्वोच्चले कैद सजाय गरेकाले सिंह थप कैदमा बस्नु परेन । तर, फैसला सुनाइएको १५ महिना बितिसक्दा उनी पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा यथावत छन् ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
सुरेन्द्रप्रसाद सिंह २०५५ सालमा सर्लाहीको मनुष्मारा सिञ्चाई प्रणालीको उपभोक्ता समिति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । मनुष्मारा नदीमा मूल नहर निर्माणपश्चात लगाइएका रूखहरूको संरक्षणका लागि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, सिंहको कार्यकालमा वन नियमावलीविपरीत करोडौं रूपैयाँका हरिया सिसौ र अन्य प्रजातिका रूखहरू काटेर बिक्री गरिएको पाइएको थियो ।
वन नियमावली, २०५१ को प्रावधानविपरीत हरिया र स्वस्थ रूखहरू कटान गरी बिक्री गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिनबाट समेत कटान प्रक्रिया गैरकानूनी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, उपभोक्ता समितिको निर्णयमा समेत त्रुटि रहेको निष्कर्षसहित अख्तियारले सिंहसहित २४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०७१ पुस २५ गते विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्य न्यायाधीशहरू भुपेन्द्रप्रसाद राई तथा महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले सिंहसहित अन्य एक प्रतिवादीलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । बाँकी प्रतिवादीहरूले भने सफाइ पाएका थिए ।
उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले कूल ३ करोड ८९ लाख ८२ हजार १२० रूपैयाँको काठ बिक्री गरेका थिए । त्यसमध्ये काठ काट्ने ठेकेदारहरूबाट उपभोक्ता समितिको खातामा ४ लाख ८४ हजार ७४० रूपैयाँ मात्र जम्मा भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पाइएको थियो ।
उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा भएको रकम घटाएर बाँकी हुन आउने ३ करोड ८४ लाख ९७ हजार ३८० रूपैयाँ प्रतिवादी सिंहबाट भराई बिगोबमोजिम जरिवाना भराउन अख्तियारले माग गरेको थियो ।
त्यसैगरी, जल उपभोक्ता समितिका अन्य पदाधिकारीहरू उपाध्यक्ष नवलकिशोरप्रसाद साह, कोषाध्यक्ष दशैं पण्डित, सचिव गोनोर महतो, सदस्यहरू तेजनारायण राय, हरिनारायण मण्डल, रामनरेश राउत, हुलास राय, अमिरी राउत, दीपलाल साह, रामप्रेम सिंह, भूपनारायण साह, रामाश्रय साह, बेनी साह, लालबाबु महतो, रामदेवप्रसाद साह, राजाराम राय तथा तत्कालीन गाविस अध्यक्षहरू नन्दलाल महतो (भवानीपुर गाविस), फकिरा महतो (हरकठवा गाविस), रामाश्रय साह (धनकोल गाविस) समेतका प्रतिवादीहरूको हकमा पनि सोहीबमोजिम बिगो भराई कैद सजाय तथा जरिवानाको माग गरिएको थियो ।
तर, विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले अख्तियारको माग दाबीबमोजिम नभएर १ करोड २३ लाख ६०६ रूपैयाँसम्म नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले प्रतिवादी सिंहबाट बिगोबमोजिम १ करोड २३ लाख ६०६ रूपैयाँ असुल गरी निजलाई ९ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । त्यसैगरी, अर्का प्रतिवादी रामेश्वरप्रसाद भारतीको हकमा बिगोतर्फ दाबी नहुँदा ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गरी बाँकी सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको थियो ।
प्रतिवादीमध्येका नारायण प्साद अधिकारी, नवलकिशोर प्रसाद साह, दशै पण्डित, गोनोर महतो, तेजनारायण राय, हरिनारायण मण्डल, रामनरेश राउत, हुलास राय, अमिरी राउत, दीपलाल साह, रामप्रेम सिंह, भूपनारायण साह, रामाश्रय साह, वेनी साह, लालबाबु महतो, रामदेवप्रसाद साह, राजाराम राय, नन्दलाल महतो, फकिरा महतो, रामाश्रय साह र बन्धुलाल चौधरीलाई दावीको कसूर गरेको सवुद प्रमाणबाट पुष्टि नभएको हुँदा सफाइ दिइएको थियो ।
विशेष अदालतले गरेको उक्त फैसलाविरुद्ध वादी तथा प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सोही पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको हकमा ९ महिना कैद सजायलाई ४ महिना १५ दिनमा झारेको थियो ।
बर्खास्त गर्न कांग्रेस मुख्यालयमा निवेदनदेखि प्रदर्शनसम्म
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि कांग्रेस सर्लाहीका उपसभापति नविनप्रसाद अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसहित ५१ जना नेता तथा कार्यकर्ताले सिंहलाई पार्टी सभापति पदबाट बर्खास्त गर्न २०८० चैत २७ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिखित निवेदन दिएका थिए ।
पार्टीका उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना समेतलाई बोधार्थ गरिएको उक्त निवेदनमा सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको थियो ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ (ख) विपरीत र नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०७५ को परिच्छेद २ को दफा १३ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टीको सदस्यता नरहने व्यहोरा उल्लेख भएबमोजिम निज सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई अविलम्ब सभापति पदबाट बर्खास्त गरी नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानबमोजिम नयाँ सभापति चयन गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौं,’ पार्टी सभापति देउवालाई दिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यति मात्र होइन, ती नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पटक–पटक पार्टी मुख्यालय सानेपामा विरोध प्रदर्शन नै गरे । तर, पनि पार्टीले सिंहमाथि गर्नुपर्ने कारबाही नगरी संरक्षण गर्दै आएको ती नेता तथा कार्यकर्ताहरूको आरोप छ ।
सिंहको क्रसर व्यवसाय पनि मापदण्डविपरीत
सिंहले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ ।
सिंहले सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कोठियारमा सञ्चालन गरेको अभिनित वासिङ सेन्टर तथा क्रसर बन्द गराइदिन वडाध्यक्ष रामप्रकाश यादवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार नै गरेका छन् ।
उक्त क्रसर सञ्चालनबाट निस्किने धूलो तथा कोलाहलबाट स्थानीय बासिन्दा र विद्यालय समेत प्रभावित भएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा जनाइएअनुसार उद्योगबाट ५० मिटरको दुरीमा जनता प्रावि छ ।
क्रसर सञ्चालन भएको स्थानबाट २० मिटरको दूरीमा सपहीमाईको मन्दिर रहेको, १ सय मिटरको दुरीमा बस्ती रहेको पनि वडाध्यक्षले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
२०८२ वैशाख १४ गते उक्त विद्यालयले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेर क्रसरका कारण विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले उद्योग बन्द गराइदिन आग्रह गरेको थियो ।
क्रसर उद्योगबाहेक सिंहले सर्लाहीकै धनकौलमा अभिनव डिस्टिलरी सञ्चालन गरेका छन् ।
उनको उक्त उद्योगबाट उत्पादित मदिरामा अन्तःशुल्कको स्टिकर नै नलगाई भारतमा तस्करी हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । त्यस विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
सिंह २०६४ सालअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध थिए । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी जिल्ला उपसभापति हुँदै सभापति भएका हुन् ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा सिंहले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको बताए । आफ्नो निवेदन विचाराधीन नै रहेको र त्यसमा पनि ठहर भएमा मात्र राजीनामा दिने उनको जिकिर छ ।
क्रसर पनि मापदण्ड पूरा गरी लाइसेन्स लिएरै सञ्चालन गरेको उनको जिकिर छ । विना स्टिकर मदिरा बिक्री गरेको आरोप समेत उनले खण्डन गरेका छन् ।
