२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको बताए ।
यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिने, कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
मल, बिउको पर्याप्त व्यवस्था गरिने, सुपर जोन र जोन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि र पशुपालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । खाद्यान्न, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन गरी अर्गानिक फलफूल र तरकारीको उत्पादन गरिने छ ।
विभिन्न जिल्लामा समस्याका रूपमा रहेको बाँदर, बँदेल, निलगाईको नियन्त्रण गरिने र प्रभावित क्षेत्रमा अदुवालगायत खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।
गुणस्तरीय बिउबिजनको व्यवस्था गरिने, मासु निर्यात प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट अघि बढाउन लागेको छ ।
चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटबाट आगामी वर्षमा ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
अलैंची, चिया, कफीको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
