२५ जेठ २०८३, सोमबार
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको संघीय बजेटमा यसअघि चर्चा भएका कतिपय कुराहरू उल्लेख भएनन् ।
बिहीवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने लक्ष्य राखिए पनि बाहिर चर्चामा रहेका केही विषय भने समेटिएनन् ।
शेयर कारोबारीका लागि पूँजीगत लाभकर वृद्धि, विद्युतीय सवारी (ईभी)मा कर वृद्धि र कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता चर्चित विषयहरू बजेटमा समावेश नहुँदा निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यद्यपि, बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिएको छ ।
चर्चामा रहेका विषयहरू: केआएनन् ?
बजेट प्रस्तुत हुनुअघि शेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने र ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरी न्यूनतम् ४० प्रतिशत कर लगाउने चर्चा चुलिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अल्पकालीन र दीर्घकालीन शेयर कारोबारमा फरक-फरक दरमा कर वृद्धि हुने प्रस्तावसमेत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष गरेको थियो ।
यस्तो नीतिले साना र मझौला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने र बजारको तरलतामा असर पार्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
तर, बजेटमा पूँजीगत लाभकरको दर यथावत राखिएको छ । हाल अल्पकालीन कारोबारमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था कायमै छ ।
त्यस्तै, ईभीमा कर बढ्ने चर्चा पनि बजेटमा समेटिएन । हाल ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा ५१-१०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने प्रावधान यथावत राखिएको छ ।
ईभीमा कर बढ्ने चर्चा चलेको भएपनि अटो व्यवसायीहरूले भने कर छुटको अपेक्षा गरेका थिए । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा)ले ईभी आयातमा थप सहुलियत माग गरेको थियो, तर बजेटले पुरानो करको दरलाई यथावत राखेको छ ।
कर्मचारी तलब वृद्धिको अपेक्षा पनि यो बजेटले पूरा गरेन । सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धिको चर्चा चले पनि सरकारले आधारभूत तलब यथावत राखी महँगी भत्तालाई मासिक ५ हजार पुर्याएको छ ।
यसले करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारीलाई सामान्य राहत प्रदान गरेको छ । विगत २ आर्थिक वर्षदेखि बढ्न नसकेको तलब वृद्धिलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । यसक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोतको सीमिततालाई कारण देखाए ।
साथै, बजेटले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई केही नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका निम्ति यस्तो प्रावधान ल्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ ‘क’ मा रहेको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउने निजी क्षेत्रको माग पनि बजेटले सम्बोधन गरेन ।
यी प्रावधानहरूले कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र शेयर लाभमा दोहोरो कर लगाएर वैदेशिक लगानीलाई जटिल बनाएको गुनासो थियो । यीनै कारणबाट निजी क्षेत्रले बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।
केके आए ?
कृषि: आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर
बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान उत्पादन बढाउन सिँचाइ पूर्वाधारका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमले १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि गर्ने अपेक्षा लिएको छ । साथै, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले ४ हजार ८५० हेक्टरमा १५ बाली विस्तार र ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन गर्न ८३ करोड रुपैयाँ र रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटमा जैविक खेती प्रवर्द्धन, फलफूल र जडीबुटी खेती र पशुपालनमा पनि जोड दिइएको छ ।
शिक्षा र मानव संसाधन: गुणस्तर र समावेशिता
अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रका लागि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बिनियोजन हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कूल बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेर गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षामा जोड दिएका छन् ।
यससँगै, स्नातक तह पास गरेका युवालाई स्वयंसेवी शिक्षक बनाउने र अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित विषयको गुणस्तर सुधार गर्न विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वयमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका छन् ।
बजेटमा स्कूल लन्च कार्यक्रमका लागि १० अर्ब र नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि सवा अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले जम्मा २८ लाख विद्यार्थी र १३ लाख छात्रालाई लाभ पुग्नेछ ।
स्वास्थ्य: निःशुल्क आधारभूत सेवा
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगभग ९६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘निरोगी नेपाल’ अभियानले स्वस्थ जीवनशैली र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न १० अर्ब र गैरसङ्क्रामक रोगको स्क्रीनिङ र उपचार विस्तार गर्न विशेष बजेट छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मातृ सुरक्षा, नवजात शिशु र गरिब नागरिकका लागि करिब १४ अर्ब छुट्याएका छन् ।
ऊर्जा र सिँचाइ: हरित र दिगो विकास
त्यस्तै, बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन र १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य अर्थमन्त्री पौडेलले राखेका छन् ।
बजेटमा सौर्य, वायु र हरित हाइड्रोजनमा लगानी आकर्षित गर्न थप नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ भने सिँचाइका लागि बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी-मरिनजस्ता परियोजनामा तीव्रता दिइएको छ ।
पूर्वाधार र यातायातमा पनि बजेट केही सन्तुलित देखिन्छ । मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि नै चलिरहेका काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
साथै, कोशी, गण्डकी र अन्य नदीहरूबाट कलकत्तासम्म जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघि जस्तो बजेटमा थप नयाँ आयोजना परेका छैनन् ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअप
अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेटलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका छन् । उनले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क र एआई सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गर्दा बैठकमा ताली बजेको थियो ।
त्यस्तै, ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा र ‘कमाउँदै-पढ्दै’ कार्यक्रमले युवा उद्यमशीलता र डिजिटल साक्षरतालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनले नयाँ घोषणाका रूपमा नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने उल्लेख गरे । यद्यपि, यसबारे निकै पहिलादेखि बहस भइरहेको थियो ।
बजेटमा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न सम्पत्ति लिलामी र सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सुदृढ गर्ने नीति लिएर मन्त्री पौडेलले समावेशी विकासमा जोड दिएको सन्देश दिन खोजेका छन् ।
त्यस्तै, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता हुँदा दर्ता शुल्क र नवीकरणमा छुट दिने उनको घोषणाले लैङ्गिक समानतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
बजेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ अर्ब ४९ करोड छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड र गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड छुट्याइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त गरेको छ, जसका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १३ करोड छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७ करोड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ५३ करोड ५६ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका लागि ६२ अर्ब १ करोड, ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड र अर्थ मन्त्रालयलाई जम्मा ४९ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ ।
बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
यो बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको आधार तयार गर्न खोजेको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर तथा पूर्वाधारमा आधुनिकीकरणका लागि ठोस बजेट विनियोजनले सकारात्मक सन्देश दिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
विशेष गरी, स्टार्टअप कर्जा, सूचना प्रविधि पार्क र सहकारी पीडितका लागि कोषजस्ता नीतिहरूले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न खोजेका छन् ।
तर, बजेटबारे बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
'स्रोतलाई वृद्धि गर्ने, उत्पादनमुखी हुने कुरामा बजेटको ध्यान पुगेको छैन,' बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले भने, 'जनजीविकाका सवालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार सिर्जना गर्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।'
उनले बजेट पुरानै निरन्तरतामा आएको बताए ।
'यसले ल्याउने नतिजा निरन्तरतामा जान्छ । निजी क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गरिएको छ, यो राम्रै कुरा हो । हाम्रा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो आएन,' शर्माको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले यो बजेटलाई सकारात्मक भन्न सकिने प्रतिक्रिया व्यक्त गरे ।
बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अग्रवालले भने, 'राजस्व कमजोर हुँदै गएको थियो, दायित्व बढ्दै गएको अवस्था थियो । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । समग्रमा बजेटलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्छ ।'
तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रको धेरै सुझाव समेटिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
'कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण छ । महासंघले दिएका धेरै बुँदा समेटिएको छ । लगानीमा निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं,' उनले भने ।
अध्यक्ष ढकालले पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहेको बताए ।
'महासंघले दिएका सुझाव कर, लगानी र एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टी हुनुहुँदैन भनेका थियौं ।
एक दुईवटा बाहेक ओभरअलमा बजेट ठीक छ । हाम्रा सुझाव समेटिएका छन्,' ढकालले भने, 'तर, कार्यान्वयनमा चुनौती छ । यसको इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।'
