कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा कबुल गरेबमोजिम जारी पुँजीको तुलनामा चुक्ता पुँजी अत्यन्त न्यून हुने गरेको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमूनाका रूपमा ६ वटा कम्पनीको मात्र परीक्षण गर्दा त्यस्तो बेथिति पाइएको हो ।

राइज एन्ड साइन एडभेन्चर्स प्रालि कम्पनीले दर्ता गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी देखाएकोमा चुक्ता पुँजी ५ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको पाइयो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०८१ असार २८ गते दर्ता भएको उक्त कम्पनीको कार्यालय काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका-४ मा छ ।

त्यसैगरी, एभरेस्ट लोट्टो इन्भेस्टमेन्ट प्रालि दर्ता हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी भएकोमा चुक्ता पुँजी शून्य रहेको पाइयो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका -१ मा कार्यालय रहेको उक्त कम्पनी २०८० असोज १० गते दर्ता भएको हो ।

जे.जी.आई. क्यापिटल दर्ता हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी भएकोमा चुक्ता पुँजी शून्य रहेको पाइयो । २०८१ वैशाख २५ गते दर्ता भएको उक्त कम्पनीको कार्यालय ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा छ ।

काठमाडौं-४ मा कार्यालय रहेको एस एन्ड जेजी होल्डिङ्स दर्ता हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जारी भएकोमा २६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी रहेको पाइएको थियो । २०८१ वैशाख २४ गते दर्ता भएको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व विदेशी रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बडिमालिका केबलकार र इच्छाकामनादेवी केबलकार दर्ता हुँदा क्रमशः २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी जारी भएकोमा चुक्ता पुँजी २५/२५ लाख रुपैयाँ मात्र भएको पाइएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०८० मंसिर १४ गते दर्ता भएका ती दुवै कम्पनीको कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-३२ मा छ ।

माथिका ती ६ वटा कम्पनी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकै एक कर्मचारीका अनुसार झन्डै डेढ लाख जति कम्पनीहरूको अवस्था त्यस्तै छ । चुक्ता पुँजी जारी नै नहुने, जारी भए पनि कबोल गरेको रकमको तुलनामा निकै न्यून हुने गरेको हो । त्यस कारण महालेखाले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

‘दर्ता भएका कम्पनीहरूले प्रबन्धपत्र र नियमावलीबमोजिम कारोबार गरेको सुनिश्चित हुने आधार देखिएन । कबोल गरेको जारी शेयर पुँजीको निश्चित रकम चुक्ता पुँजी हुने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनी निर्देशिका,२०७२ को दफा १० (क) मा जारी पुँजी बराबरको शेयर बाँडफाँडको विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कम्पनीको स्थापना गर्दा प्रस्ताव गरेको अधिकृत पुँजीमध्ये तत्काल जारी हुने पुँजी रकम बराबरको विवरण (तत्काल लिन कबुल गरेको शेयरको विवरण ) समेत समावेश गर्नुपर्नेछ,’ उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर, कम्पनी निर्देशिकाको उक्त प्रावधानविपरीत चुक्ता पुँजी जारी नै नभएपनि दर्ता गरिदिने गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा, दर्ता भइसकेको कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा, विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्दा तथा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्दा लाग्ने शुल्क पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैको मौका छोपेर धमाधम १ अर्बभन्दा बढी अधिकृत पुँजी भएका थुप्रै कम्पनीहरू दर्ता भएको थियो ।

१ करोडसम्मको अधिकृत पुँजी भएको प्रालि दर्ता गर्दा १६ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँसम्मको कम्पनी दर्ता गर्दा २८ हजार रुपैयाँ, १० करोड रुपैयाँसम्मको कम्पनी दर्ता गर्दा ४३ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको  छ ।

१० करोडभन्दा माथि प्रति १ लाखको ३ रुपैयाँको दरले दर्ता शुल्क लाग्नेगरेको छ ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम ९ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेका कम्पनीको दर्ता शुल्क नै २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने हुँदा सरकारले त्यस आर्थिक वर्षमा पूर्णरूपमा दर्ता शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेका कारण थुप्रै कम्पनीहरू दर्ता भयो ।

त्यसैगरी, पब्लिक कम्पनीको हकमा १ करोडसम्मको पुँजीमा १५ हजार रुपैयाँ, १० करोडसम्मको पुँजीमा ४० हजार रुपैयाँ, २० करोडसम्मको पुँजीमा ७० हजार रुपैयाँ, ३० करोडसम्मको पुँजीमा १ लाख रुपैयाँ, ४० करोडसम्मको पुँजीमा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ र ५० करोडसम्मको पुँजीमा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।

५० करोडभन्दा माथिको पुँजीमा प्रति १ करोड ३ हजार रुपैयाँका दरले लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुँदा १ सय करोडको ३ हजार रुपैयाँका दरले ३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यस आधारमा ९ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पब्लिक कम्पनीको हकमा दर्ता शुल्क नै २७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

यसरी हेर्ने हो भने सरकारको  त्यो निर्णयका कारण ९ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी कायम गरी दर्ता गरेका कम्पनीहरूले २७ लाख रुपैयाँका दरले दर्ता शुल्क छुट पाएका थिए ।

त्यसैगरी, विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय दर्ता गर्दा १ करोडसम्मको पुँजीमा १५ हजार रुपैयाँ, १० करोडसम्मको लगानीमा ४० हजार रुपैयाँ, २० करोडसम्मको पुँजीमा ७० हजार रुपैयाँ, ३० करोडसम्मको लगानीमा १ लाख रुपैयाँ, ४० करोडसम्मको लगानीमा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ र ५० करोडसम्मको लगानीमा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

५० करोडभन्दा माथि प्रति १ करोडको ३ हजार रुपैयाँको दरले थप दस्तुर लाग्ने गरी तोकिएको छ ।

त्यस आधारमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय खोल्दा ३ लाख रुपैयाँ र ९ अर्बसम्मको शाखा कार्यालय खोल्दा २७ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ ।

त्यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कति प्राइभेट, कति पब्लिक  कम्पनी र कति विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय खोल्दा कति–कति अधिकृत पुँजी कायम गरेर कम्पनी दर्ता गरे भन्ने कुराको हिसाब कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा छैन ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सोमराज बरालका अनुसार त्यसरी छुट्टाछुट्टै हिसाब–किताब निकालिएको छैन ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले शुल्क मिनाहा दिने निर्णय गर्नुअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । तर, छुट दिने निर्णय भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भयो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनी दर्ता ६.५९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा छुटसम्बन्धी नीतिगत निर्णयका कारण राजश्व  ३७ प्रतिशतले घटी संकलन भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

यसरी हेर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गर्दा त्यस आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले राजश्व छुट लिएर ९ अर्ब वा सो भन्दा बढी अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गरे पनि जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी त्यसबमोजिम जारी नगरेको पाइएको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सोमराज बराल भने त्यसमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी जारी भएको विवरणसहित शेयर बाँडफाँडको विवरण पेश गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने भए पनि त्यस्तो निर्देशन रजिस्ट्रारबाट नभएको उनले बताए ।

‘खारेजीका लागि पनि दर्ता भएर कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘तीन वर्षभन्दा पुराना कम्पनीको हकमा खारेजी गर्न सकिने भएपनि खारेजी किन नगरिएको हो, रजिस्ट्रारसँग नै सोध्नुस् ।'

यी सबै विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीसँग सम्पर्क गर्दा कुराकानी हुन सकेन ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकै एक उपरजिस्ट्रारले २० जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट साढे ३ लाख कम्पनीको अभिलेख विवरण हेर्न, छानबिन गर्न र खारेजी तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव नै नरहेको बताए ।

‘कम्पनी खारेजीका लागि सह–सचिवस्तरको एकजना सहरजिस्ट्रार, उपसचिव स्तरको प्रशासनतर्फको ५ जना उपरजिस्ट्रार र १४ जना शाखा अधिकृतसरहको सहायक रजिस्ट्रार गरी २० जनाले साढे ३ लाख कम्पनीको छानबिन गर्न नै सक्दैनन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘दैनिक कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी विवरणको अद्यावधिकको काम गर्नमै समय सकिने हुनाले थप छानबिन कसले गर्ने ?’

कर्पोरेट कानूनका जानकार समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित भने जारी पुँजीमध्ये चुक्ता पुँजी न्यून भएपनि कारवाही गर्ने अधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारलाई नभएको बताउँछन् ।

‘कम्पनी दर्ता गर्दा अधिकृत पुँजी कति राख्ने, जारी पुँजी कति राख्ने र चुक्ता पुँजी कति राख्ने भन्ने कम्पनीको अधिकारको विषय हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसले राज्यलाई कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गर्दैन ।’

तर, चुक्ता पुँजी जारी गरेपछि तिर्नैपर्ने रकम तिरेको छैन भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको रजिस्ट्रारले भने उक्त कम्पनीलाई खारेजी गर्न सक्ने उनले बताए ।

राजस्व छुटसम्बन्धी तत्कालीन सूचना: