१६ असार २०८३, मंगलबार

प्रधानमन्त्री मोदीको क्यानडा र युरोप भ्रमण : भारतको कूटनीति र आर्थिक कोरिडोरमा नयाँ अध्याय

असार ५, २०८२
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री मोदीको क्यानडा र युरोप भ्रमण : भारतको कूटनीति र आर्थिक कोरिडोरमा नयाँ अध्याय

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न केही देशको चारदिने भ्रमणले भारतको कूटनीतिक प्रभाव, आर्थिक सम्भावना र वैश्विक नेतृत्वलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । 

साइप्रस, क्रोएशिया र क्यानडाको कनानास्किसमा आयोजित ५१औं जी ७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका मोदीले भारतीय संस्कृति, आतंकवादविरुद्धको अडान र भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोरको प्रगतिलाई विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गरे ।

यो भ्रमणले भारतलाई वैश्विक व्यापार र रणनीतिक साझेदारीको केन्द्रविन्दुमा उभ्याएको छ भने यसले जसले ‘विश्व गुरू’को छविलाई थप बलियो बनाएको छ ।

जी ७ शिखर सम्मेलन: भारतीय संस्कृति र आतंकवादविरुद्धको सन्देश

क्यानडाको कनानास्किसमा हालै भएको जी ७ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीको सहभागिता भारतको वैश्विक मञ्चमा बढ्दो प्रभावको प्रतीक थियो ।

यो उनको छैटौं लगातार जी ७ सहभागिता हो, जसले भारतको निरन्तर कूटनीतिक सक्रियतालाई झल्काउँछ । 

मोदीले त्यहाँ सहभागी नेताहरूलाई पीतलको बोधि वृक्ष र महाराष्ट्रको वारली कलाजस्ता भारतीय हस्तकलाले सजिएका उपहारहरू प्रदान गरेका थिए । यी उपहारहरूले ‘इन्क्रेडिबल इन्डिया’को सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्वभर फैलाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 

साथै, यसले भारतको ‘सफ्ट पावर’लाई प्रबल बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । शिखर सम्मेलनमा मोदीले पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलालाई ‘मानवतामाथिको आक्रमण’ भन्दै आतंकवादमा दोहोरो मापदण्डको कडा आलोचना गरे । 

उनले ग्लोबल साउथका मुद्दाहरूलाई विशेष जोड दिएका थिए । उनले विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण र प्रविधि हस्तान्तरणमा भारतको नेतृत्वकारी भूमिकालाई प्रस्तुत गरे । 

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको निमन्त्रणामा भएको द्विपक्षीय भेटले भारत-क्यानडा सम्बन्धमा रहेका तनाबलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् ।

साथै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको फोनवार्तामा मोदीले अपरेसन सिन्दूर पाकिस्तानको अनुरोधमा मात्र रोकेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले ट्रम्पलाई स्पष्ट सन्देश दिएर भारतको रणनीतिक दृढतालाई उजागर गरे ।

साइप्रस भ्रमण: भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोर र रणनीतिक साझेदारीको आधार

२३ वर्षपछि भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो साइप्रस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक मोड दिएको छ । 

३ दिनअघि सम्पन्न भएको यो भ्रमणमा मोदीले साइप्रसका राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेससँग भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोरबारे विस्तृत छलफल गरे ।

साइप्रसको सामुद्रिक र रेलमार्गको हबको रूपमा रहेको भूराजनीतिक महत्त्वले कोरिडोरलाई युरोप र एसियाबीचको व्यापारिक सेतु बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो कोरिडोरले मध्यपूर्व हुँदै भारतलाई युरोपसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

साइप्रसले पहलगाम हमलाको निन्दा गर्दै युरोपेली संघमा पाकिस्तानको सीमापार आतंकवादको मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनायो । 

साइप्रसको युरोबैंक र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसनबीच यूपीआई सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनको लागि विस्तार गर्ने सम्झौताले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्यको नयाँ ढोका खोलेको छ ।

साइप्रसको उन्नत वित्तीय सेवा, अनुकूल कर प्रणाली र पानीजहाज उद्योगले भारतीय कम्पनीलाई युरोपेली बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउनेछ । 

लिमासोलमा व्यापारिक नेतासँगको छलफलले ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना उजागर गरेको छ भने साइप्रसले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌मा भारतको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेको छ । यसले भारतको वैश्विक प्रभावलाई थप बलियो बनाएको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् ।

क्रोएशिया भ्रमण: ऐतिहासिक पहल र आर्थिक सम्बन्धको विस्तार

साइप्रसपछि प्रधानमन्त्री मोदीले क्रोएशिया भ्रमण गरे । बुधबार सम्पन्न उक्त भ्रमण कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण थियो । 

उक्त भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरू गरेको छ । क्रोएशियाका प्रधानमन्त्री आन्द्रेज प्लेन्कोभिकसँगको भेटमा व्यापार, प्रविधि र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

क्रोएशियाको रिजेका, स्प्लिट र प्लोस पोर्टहरू कोरिडोरको मध्य र पूर्वी युरोपसम्मको वितरणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।  क्रोएशियाले भारत-युरोपेली संघको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा भारतको हितलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

दुवै देशबीच विज्ञान र प्रविधिमा संयुक्त अनुसन्धान, दिगो खेती र कृषि-प्रविधिमा ३० प्राथमिकता क्षेत्रहरू समेट्ने सम्झौता भएको छ । 

सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमलाई २०३० सम्म विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ, जसमा कला, संग्रहालय र पुरातात्विक अनुसन्धान समावेश छन् । 

क्रोएशियाको एड्रियाटिक सागरको पूर्वी तटमा रहेको भूराजनीतिक महत्त्वले यसलाई युरोपको समुद्री प्रवेशद्वार बनाएको छ । 

क्रोएशियाका प्रधानमन्त्रीले मार्को पोलो र संस्कृत अध्ययनको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उल्लेख गर्दै भारतसँगको सांस्कृतिक नातालाई जोड दिएका छन् ।

कोरिडोर: भारतको वैश्विक व्यापारको भविष्य

भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोरले भारतको वैश्विक व्यापार र जडानलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

साइप्रस र क्रोएशियाको सामुद्रिक र रेलमार्गको हबको भूमिकाले यो कोरिडोरलाई युरोपसम्म फैलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ । 

दुई देशहरूले २०२६ मा युरोपेली संघ परिषद्को अध्यक्षतामा यो परियोजनालाई गति दिने वचन दिएका छन् । उक्त कोरिडोरले भारतलाई मध्यपूर्व र युरोपसँग जोडेर व्यापार लागत र समयलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो विश्व भ्रमणले भारतको कूटनीतिक र आर्थिक प्रभावलाई वैश्विक मञ्चमा स्थापित गरेको चर्चा चलेको छ । 

साइप्रस र क्रोएशियासँगको रणनीतिक साझेदारी, जी ७ मा भारतको प्रभावकारी उपस्थिति र भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोरको प्रगतिले भारतलाई वैश्विक नेतृत्वको नयाँ शिखरमा पुर्‍याएको छ ।

भारतीय संस्कृतिको प्रदर्शन, आतंकवादविरुद्धको दृढ अडान र आर्थिक सहकार्यको विस्तारले भारतको ‘विश्व गुरू’को छविलाई थप बलियो बनाएको छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्