चीनले इन्टरनेटमा आफ्नो नियन्त्रण झनै कडा बनाउँदै भर्चुअल इन्टरनेट आईडी नामक नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । 

यस प्रणालीले देशभरका अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको परिचयलाई एउटै डिजिटल आईडीबाट ट्र्याक गर्ने सरकारको तयारी छ ।

चिनियाँ सरकारले आगामी जुलाईदेखि लागू गर्ने भनिएको यो प्रणाली हाललाई स्वेच्छिक भनिए तापनि डिजिटल स्वतन्त्रताका पक्षधर र विशेषज्ञहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयता झनै खुम्च्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो प्रणाली लागू भएसँगै प्रयोगकर्ताले अलग-अलग सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइटमा परिचय खुलाउने झन्झट नराखी एउटै ‘इन्टरनेट आईडी’बाट सबै प्लेटफर्ममा साइन इन गर्न सक्नेछन् । तर, विज्ञहरू भन्छन्- यसबाट राज्यले प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण डिजिटल गतिविधिमा निगरानी राख्न सजिलो हुनेछ ।

चीनका इन्टरनेट स्वतन्त्रता विज्ञ शियाओ च्याङका अनुसार, ‘यो प्रणाली केवल निगरानी उपकरण मात्र होइन, डिजिटल अधिनायकवादको पूर्वाधार हो ।’

उनका अनुसार सरकारले यसमार्फत् असहमतिका आवाजहरूलाई इन्टरनेटबाट एकैचोटी पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ ।

यस प्रणालीको प्रस्ताव सन् २०२४ मा सार्वजनिक परामर्शका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यतिबेला थुप्रै कानुनविद् र मानवअधिकारकर्मीले प्रणालीको विरोध गरेका थिए । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल ‘वेइबो’मा चिनियाँ कानून प्राध्यापक लाओ डोङयानले यो प्रणालीलाई ‘प्रत्येक नागरिकको अनलाइन गतिविधिमा निगरानी उपकरण जडान गर्नु सरह’ भनेकी थिइन् । उनको पोस्ट केही समयमै हटाइयो र खाता तीन महिनाका लागि निलम्बन गरियो ।

नयाँ नियमहरू सार्वजनिक भएपछि इन्टरनेटमा यस्ता आलोचनात्मक आवाजहरू हटाइएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्- सरकारले नियोजित रूपमा समयअन्तराल राखेर आलोचनालाई दबाउने रणनीति अपनाउने गरेको छ ।

सरकारी प्रचार र व्यावसायिक प्रोत्साहन
सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू भने यस प्रणालीलाई ‘व्यक्तिगत सूचनाको बुलेटप्रुफ ज्याकेट’ भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । सिन्ह्वा समाचार संस्थाका अनुसार, हालसम्म ६० लाख प्रयोगकर्ताले यो भर्चुअल आईडीमा दर्ता गराइसकेका छन् । चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक अर्बभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।

चिनियाँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको साइबर सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वेच्छिक हुने र सरकार विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी तथा सेवाहरूलाई यसमा जोडिन प्रोत्साहित गर्नेछ । तर, विज्ञहरूका अनुसार, सुविधाका नाममा अनिवार्य बनाउने सम्भावना उच्च छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्- व्यक्तिगत विवरण एउटै केन्द्रीकृत प्रणालीमा राखिनुले डाटा चुहावटको जोखिम पनि बढाउँछ । हङकङ विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक हाओछेन सनका अनुसार, यस्तो केन्द्रीकृत प्रणाली ह्याकर वा विदेशी आक्रमणकारी लागि आकर्षक लक्ष्य बन्न सक्छ ।

सन् २०२२ मा नै चीनमा एक प्रहरी डाटाबेस ह्याक भई करिब एक अर्ब नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।