२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
निरन्तर राजनीतिक अस्थीरता देखिइरहने थाइल्यान्डको सत्ता–सङ्घर्ष फेरि एकपटक चुलिएको छ । अहिले त्यसको केन्द्रमा छिन्- एक महिला, एक आमा, एक युवा नेतृ पोएटोङ्गटर्न सिनावात्रा ।
उनी इतिहासमै पहिलो पटक सुत्केरी अवस्थामै चुनावी अभियानको नेतृत्व गरेर त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वका दुर्लभ नेतृमध्ये परिन् । तर त्यो ऐतिहासिक सफलता लामो टिक्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री बनेको सात महिनामै, उनीमाथि 'नैतिक आचरण उल्लङ्घन' को आरोप लागेको छ । अहिले त्यहाँको संवैधानिक अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको छ ।
कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनसँग गरेको कुराकानी लीक भएपछि सडकमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुन थाले । सत्तारूढ गठबन्धन भत्कियो र उनले नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गरिन् । तर, त्यतिबेलासम्म संविधानक अदालतले उनको वैधता समाप्त गरिदिएको छ ।
विश्लेषकहरूले यसलाई केवल एउटा फोनकलको परिणाम नभएर थाइ राजनीतिमा पुरानो सत्ता संरचना र नयाँ जनमतबीचको टकराव पनि रहेको व्याख्या गरेका छन् ।
कम्बोडियासँगको सीमा विवाद सुल्झाउन पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग गरिएको टेलिफोन संवादमा उनले कूटनीतिक मर्यादाविपरित बोलेको भन्दै सडक प्रदर्शन हुन थालेका थिए ।
सिनावात्रा सुत्केरी अवस्थामै २०२३ को मेमा भएको आम निर्वाचनमा होमिएकी थिइन् । उनको दोस्रो सन्तान मे १ मा जन्मिएको थियो भने त्यसको १३ दिनपछि अर्थात् मे १४ मा आम निर्वाचन भएको थियो ।
उनले सुत्केरी भएको दोस्रो दिनमै अस्पतालबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू निर्वाचनमा होमिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
चुनावमा बहुमत आएपछि २२ अगस्त २०२३ मा श्रेत्त थाविसिन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । त्यसको एक वर्षमै संविधान उल्लङ्घनको आरोपमा संवैधानिक अदालतले उनलाई पदमुक्त गरिदियो ।
त्यसपछि २०२४ को अगस्तमा सिनावात्रा थाइल्याण्डको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेकी थिइन् ।
राजनीतिमा उदाउँदै गरेकी सिनावात्रा
३८ वर्ष उमेरकी सिनावात्रा राजनीतिमा नयाँ भने थिइनन् । उनी थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा चर्चित व्यवसायी थाक्सिन सिनावात्राकी छोरी हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री बनेका उनका बाबु थाक्सिन र फुपू यिङलक दुवै सैन्य हस्तक्षेपका कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको थियो ।
सिनावात्रा परिवार लामो समयदेखि थाइल्याण्ड को ग्रामिण र मध्यमवर्गीय जनतामा लोकप्रिय रहँदै आएको छ । तर राजतन्त्र र सेना समर्थक उच्च वर्गमा भने उनीहरू सधैं 'अवाञ्छित' पात्रका रूपमा हेरिएका छन् ।
त्यही वंशको उत्तराधिकारीका रूपमा पायेठोंगटर्नले आमनिर्वाचनमा 'प्यू थाइ पार्टी' को नेतृत्व गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनी सुत्केरी अवस्थामै थिइन् । यो कुरा आफैमा थाइ समाजमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत थियो ।
उनको नेतृत्वमा प्यू थाइ पार्टीले सत्तारूढ भुम्जथाइ पार्टीसँग मिलेर सरकार गठन गर्यो । पछिल्लो समय फोनकल बाहिरिएपछि भुम्जथाइ पार्टीले सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि सिनावात्राले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेकी थिइन् ।
एउटा फोन कलको राजनीतिक मूल्य!
फोनकलको विषयमा अदालतमा परेको रिटउपरको छलफलपछि थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतका ९ न्यायाधीशमध्ये ७ जनाले सिनावात्रालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने राय राखेका थिए भने २ जनाले त्यसो गर्न नहुने बताएका थिए । बहुमत सिनावात्राविरोधी भएकाले उनी निलम्बनमा परेकी हुन् ।
बहसअघि न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै उजुरी दर्ता गर्न सहमति जनाएका थिए भने निलम्बन गर्न ७–२ मतले निर्णय गरे । अदालतले शिनावात्रालाई आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ ।
शिनावात्राले हालै क्याम्बोडियासँगको सीमा विवादमा कमजोरी देखाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेकी थिइन् ।
गत मे २८ मा भएको सशस्त्र झडपमा एक क्याम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएपछि दुवै देशबीचको विवाद झनै चर्किएको थियो । त्यसैक्रममा क्याम्बोडियाली पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हालका सिनेट अध्यक्ष हुन सेनसँगको फोन कुराकानी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको हो ।
शिनावात्राको प्रतिक्रिया- ‘देशको शान्तिको लागि बोलेकी थिएँ’
अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै शिनावात्राले आफूसँग कुनै पनि गलत आशय नरहेको बताइन् । ‘म केवल द्वन्द्व रोक्न चाहन्थें, सैन्य क्षति नहोस् भन्ने सोचेकी थिएँ । मेरो बोलीले नकारात्मक असर पर्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।
उनले आफ्ना समर्थकलाई धन्यवाद दिइन् भने उक्त फोन संवादले दुःखी भएका जनतासँग क्षमा पनि मागिन् । त्यसपछि उनी सरकारी निवासबाट बाहिरिएकी थिइन् ।
अहिलेसम्म औपचारिक घोषणा नभए पनि उपप्रधानमन्त्री सुरिया जुंगरुनग्रुंङकिट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
अदालतको निर्णय आउनुभन्दा केही घण्टा अघि थाइ राजा महा वजिरालोङ्कोर्नले क्याबिनेट पुनःगठनलाई अनुमोदन गरेका थिए ।
यसअघि फोन संवाद विवादकै कारण भुम्जाइथाइ पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि अनुतिन चार्विराकुल उपप्रधानमन्त्रीबाट हटाइएका थिए ।
शिनावात्राले नयाँ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै संस्कृति मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि लिएकी थिइन्, तर अब उनले त्यो पदमा सपथ ग्रहण गर्न पाउने छैनन् ।
शिनावात्राले फोन संवादमा एक आफ्नो सेनापतिप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकी थिइन् । साथसाथै हुन सेनप्रति विनम्रता देखाएर सीमा तनाव कम गर्ने प्रयास पनि उनीविरुद्धको आलोचनाको कारक बन्न पुग्यो ।
जुन २८ मा हजारौं राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारीहरू राजधानी बैंककको विक्टोरी मोनुमेन्टमा भेला भएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए ।
भ्रष्टाचार आयोग पनि छानबिनमा,दुई मन्त्रीमाथि आरोप
शिनावात्राविरुद्ध थाइ भ्रष्टाचारविरोधी आयोगले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घनको अनुसन्धान थालेको छ ।
गत वर्ष पनि संविधान अदालतले शिनावात्राका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीलाई नै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पदबाट हटाएको थियो ।
थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतलाई विशेषतः राजसंस्था पक्षधर शक्तिले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने ‘अदृश्य हतियार’को रूपमा समेत लिइने गरिन्छ ।
सिनावात्राविरुद्ध उजुरी हाल्ने सांसदहरू सन् २०१९ देखि नियुक्त २५० जना सेना प्रतिष्ठान समर्थित सांसदहरूको सट्टामा आएका हुन् ।
कतिपय ती सांसदहरूमाथि निर्वाचन हेराफेरी गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
त्यसैगरी, न्याय मन्त्री तावी सोडसोङ र पूर्वरक्षा मन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न लागेका फुमथाम वेचायाचाईविरुद्ध पनि अख्तियारको दुरुपयोगको उजुरी परेको छ ।
राजनीतिक वंश परम्परामा झड्का!
३८ वर्षीया सिनावात्रा थाकसिन परिवारको तेस्रो पुस्ताकी प्रधानमन्त्री हुन् ।
उनका पिता थाकसिन र फुपू यिङलक शिनावात्रा दुवैलाई सेनाले क्रमशः २००६ र २०१४ मा सत्ता च्युत गरी निर्वासनमा पठाएको थियो ।
थाकसिन सन् २०२३ मा थाइल्याण्ड फर्किएपछि पनि अदालतमा धेरै मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो सुनुवाईमा उनीमाथि २०१५ मा कोरियामा राजसंस्थाविरुद्ध बोलेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ ।
त्यस्तै, उनले ८ वर्षको जेल सजाय भोग्नु पर्नेमा फर्किएलगत्तै अस्पताल सारिएको थियो । स्वास्थ्य र उमेरको कारण देखाएर उनले जेलको सजाय पूरै अस्पतालमै बसेर टारेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । हालै दायर गरिएको उजुरीमा उनलाई पुनः जेल पठाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
शक्ति सन्तुलनको पुरानो खेल
थाइल्यान्डको संविधान, अदालत र अन्य स्वतन्त्र संस्थाहरू धेरैजसो राजतन्त्र समर्थकले नियन्त्रित गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । २०१९ देखि २०२४ सम्म संसदको माथिल्लो सदन (सिनेट)मा सेना समर्थिकलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
तर, सिनावात्राको मुद्दामाथि अदालतले अन्तिम फैसला गरेको छैन । १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गरेपछि अदालतको अन्तिम निर्णय आउनेछ । तर, सिनावात्रा पुनः सत्तामा फर्कने संभावना झिनो रहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यदि अदालतले दोषी ठहर गर्यो भने, उनी पनि आफ्ना बुबा र फुपूजस्तै सत्ताच्युत र सम्भवत: निर्वासित नेतृ बन्नेछिन् ।
