नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको एक दिन पुगेको छ । एक सय दिन पुगेको अवसरमा शाक्यले मंगलबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबीचमा भएका कार्यप्रगति सुनाएका छन् ।

शाक्यले प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्र देखाउनेगरि श्‍वेतपत्र पत्र जारी गरिएको  भन्दै यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् ।

उक्त श्‍वेतपत्रमा मुख्यगरि ऊर्जा सुरक्षा, विश्‍वसनीय विद्युत, नविनतम उपायबाट वित्तीय व्यवस्थापन, विश्‍वसनीय र पारदर्शी तथ्यांक र मानवस्रोत व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता राखिएको छ । 

उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा र विश्‍वसनीय ऊर्जाका लागि कुलेखानी सिस्नेरी १०० मेगावाट पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्‍न गरी सम्भाव्ययताका लागि लाइसेन्स आवेदन गरिएको छ ।

हुलिङटार-दुम्किम ४९४ मेगावाट पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स आवेदन गरिएको छ ।

ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) अध्ययन तथा निर्माण सहयोगका लागि पहल शुरू गरिएको छ । शाक्यका अनुसार उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्‍स प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फ, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बृद्धि र विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गरिएको शाक्यले बताएका छन् । उच्चतम विद्युत खपत र नियमित महसुल भुक्तानीका आधारमा केन्द्रीय स्तरमा १० सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता र प्रादेशिक स्तरमा प्रत्येक प्रदेशका १० अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताको नामावली सार्वजनिक गरी कोशी तथा मधेश प्रदेशका त्यस्ता ग्राहकलाई सम्मान गरिएको उनले बताए । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद लामो समयको अन्योल पछि समाधानको बाटोमा छ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिबाट पुनरावलोकनको म्यादसहित पुनरावलोकन धरौटी रकममा संशोधन, पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति लगायतको नीतिगत निर्णय गरिएको र सोही अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको शाक्यले बताए ।

जस अनुसार पुनरावलोकनका लागि ४६ निवेदन प्राप्‍त भएको र हाल पुनरावलोकन कमिटीले पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । निश्‍चित अवधि भित्र यो विषय समाधान हुने शाक्यले बताए । 

देशैभरी कार्यालय रहेका ठूला कर्पोरेट ग्राहकको प्रत्येक इकाई ग्राहकको महसुल भुक्तानी केन्द्रीकृत रूपमा एकै स्थानबाट गर्न सकिने गरी छुट्टै पेमेन्‍ट गेटवे निर्माण गरिएको र हाल परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । 

चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि वितरण केन्द्रहरूको मागका आधारमा  १ करोड ८१ हजार थप बजेट उपलब्ध गराएको शाक्यले बताए ।

हेर्नुहोस् सूची :