• प्रल्हाद गिरी

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाउँदै आउनुभएको छ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो लेखिएको छ। नेपाल समृद्ध भई नेपाली सुखी हुन आर्थिक आत्मनिर्भरता चाहिन्छ।

चाहे जति अवसर र स्रोतहरू देशमा विद्यमान छन्। तर, पनि विदेशमा होमिनु नेपालीहरूको नियति नै भइसकेको छ। देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला आएको सबै तह र तप्काहरूमा सुन्दा कुन किसिमको आर्थिक क्रान्ति मुलुकले खोजेको छ भन्ने कुरा नै निर्क्यौल गर्न गाह्रो छ।

स्वाधीन अर्थतन्त्र संविधानले परिलक्षित गरेको छ। वैदेशिक पुँजी भित्र्याएर राष्ट्रिय हितमा लगानी गर्ने, आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्बित हुने वातावरण सरकारले तयार गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेख छ।

आर्थिक आत्मनिर्भरतामार्फत् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि लगानीको वातावरण बनाउने र स्वदेशी श्रम तथा सीपकै उच्चतम उपयोग गर्न सकिने सरकारी योजनाको औचित्यतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल स्वाधीन भएता पनि व्यवहारमा पराधीन नै छ। नेपालको प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनका घटनाहरूमा परनिर्भरताका हरेक घटनाका हामी साक्षी छौं। आर्थिक क्षेत्रमा त पराधीनताको पराकाष्ठाको स्थिति अहिले देखिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय बजेटको प्रमुख हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा सहायता रहने गरेको छ। नेपालको उद्योग, धन्दा, व्यवसाय विस्तारमा समेत वैदेशिक स्रोतकै बाहुल्यता छ।

देशको आफ्नै उत्पादनको स्थिति शिथिल हुँदै गर्दा हरेक वस्तु आयात गर्नुपरेको छ। देशले विकास खोजेको छ। समृद्धि खोजेको छ। तर, उत्पादनको आधार अत्यन्तै न्यून हुँदा देशका जनशक्ति विदेशिएका छन्। देशको निर्यातमा वस्तुभन्दा श्रम सेवा बढी हावी छ।

नेपालले आफैंले उत्पादन गरेर स्वदेशी माग धान्ने वस्तुहरू समेत आयात गरेर देशको स्वाभिमानी उत्पादकहरूलाई एकातिर निरुत्साहित गरिरहेका छौं भने अर्कोतिर उत्पादनका सम्भावनाहरूलाई समेत लत्याएर पराधीन मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छौं। हाम्रो सोचाई र मानसिकता नै पराधीन भइसकेको छ।

मुलुक समृद्ध हुने तीन महत्वपूर्ण शर्त छन्। ती हुन् – स्थायित्व, विकास र सुशासन। प्रायः हरेक सरकारले भन्ने कुरा यही नै हो।

(क) स्थायित्व: नेपाली राजनीतिको दलीय किचलो, अविश्वास र ध्रुवीकरण भइरहने राजनीतिक अभ्यासले विगतका वर्षहरूमा मुलुकमा स्थायित्व केवल कल्पनामा मात्रै सीमित रह्यो।

मिलीजुली सरकारमा झमेला र अविश्वास त हुन्छ नै, पद र सत्ताको लोलुपताले पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा निर्णय लिन खुट्टा कमजोर बनाउँछ। यसैको परिणाम हो उथलपुथल र अस्थिर माहोल।

एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने संस्कृति, गतिशील र जुझारु नेतृत्वको अभाव तथा आर्थिक मार्गचित्रका लागि अस्पष्ट कार्यदिशाको अभाव नै स्थायित्व हुन नपाउने मुख्य कारणहरू हुन्।

अहिलेको स्थायी सरकारले यस्ता विकृतिहरूलाई चिर्दै स्थायित्व दिइरहेको आधार देखाउनुपर्छ। तब मात्र आर्थिक क्षेत्रको कार्यदिशा सहज र सरल हुन्छ।

(ख) विकास: विकास सफलताको मापदण्ड र समृद्धिको आधार हो। परनिर्भर नेपालको आफैं टिकिरहने आधार अहिले देखिँदैन। आधार मजबुत बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ, तर प्रभाव देखिने गरी । स्वदेशी स्रोत र साधनको परिचालन तथा स्वदेशी रोजगारी सुनिश्चित हुने नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्र नेपालमा प्रभावकारी विकासका गतिहरू देख्न सकिन्छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारका योजनाहरू बेलैमा सम्पन्न हुने हो भने विकासको अनुभूति नेपालमा गर्न सकिन्छ।

(ग) सुशासन: समृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण आधार सुशासन हो। आर्थिक क्रियाकलाप र विकासका मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्दा जवाफदेहिता, अधिकारको सदुपयोग, स्वार्थ नबाझिने विषयमा सहभागिता र निर्णय गर्ने परिपाटी, पारदर्शिता र परिणाममुखी संस्कारको खाँचो पर्छ। यस्ता कुराहरू नियम, कानून, योजना र कार्यक्रमहरूमा लेखिएता पनि व्यवहारमा विरलै लागू भएको छ।

देशमा बिचौलिया र दलालतन्त्र हावी भएको छ। हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थितिले कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्नुका साथै काम परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुनु, लागत बढ्न जानु र गलत अभ्यास बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं नेपालको राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक संक्रमणमा रहेका विश्वका धेरै मुलुकका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको छ। तर दलीय संस्कृतिमा ध्रुवीकरणको गुञ्जायशले साँच्चिकै स्थायित्वलाई दिगोपन दिइरहेको छ त ? आमजनमानसमा अन्योल र सन्देहको स्थिति पैदा भएको छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दा फरक विचार र स्वस्थ्य आलोचनालाई समेत स्वाभाविक रूपमा पचाउन सक्ने र त्यसको जवाफ दिन सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ।

यही नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। राजनीतिक अस्थिरताको गाईंगुईंले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुन बेर लाग्दैन, किनभने घटना राजनीतिक हुन्छ, तर मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउँछ।

स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि साझा प्रयास के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ छ। विकासमा सहकार्य, साझेदारी र एकता । कतिपय राजनीतिक लालबुझक्कडहरूले यही विषयलाई ठ्याक्कै सत्ताको साझेदारी सम्झिन सक्छन्, किनकि विगतको बानीले अभ्यस्त बनाइसकेको छ। तर, अहिले दुईतिहाइको बहुमतीय सरकार भएकाले सत्ता साझेदारीका लागि निर्णायक हुन खोज्नेहरूको सम्भावना क्षीण भइसकेको छ। समुदायमा आधारित विकास र रोजगारीका लागि साझा प्रयासहरू एकत्रित हुनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छा, अभीष्ट र सिद्धान्त एकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। विकासका एजेण्डा र मुद्दाहरूलाई साझारूपमा आत्मसात गरेर एउटै अठोट, एकता र सहकार्यको सम्झौता हुन जरुरी छ। विकास नेतामुखी भन्दा नीतिमुखी हुनुपर्छ। नेता–कार्यकर्ताको स्तरमा गरिने विकास गुणस्तर दिगो हुँदैन।

सुशासन किन भएन भन्दा नेपालको राजनीति बुझिनसक्नु छ। यो यतिसम्मको जटिल छ कि हत्तपत्त विदेशीलाई नेपाली राजनीति कता तिर बग्यो भन्ने ठम्याउनै मुश्किल पर्छ। राजनीतिलाई जटिल बनाउनुको पछाडि दलहरूका आफ्ना राजनीतिक अकर्मण्यता र अक्षमताका साथै संकीर्ण दलीय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुराले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको छ।

अहिले नेपालको राजनीति गाँठैगाँठोले भरिएको छ। एउटा गाँठो फुकायो अर्को गाँठो पर्छ। पहिलो संविधानसभा गठन भएदेखि नै यसलाई टुहुरो बालकजस्तो निरीह बनाएर हुर्मत लिने काम भयो। संविधानसभालाई बेवारिसे बनाउने, संविधान निर्माणको मूल अभियानमा केन्द्रित नहुने र यसलाई असफल बनाउने प्रयत्न भयो। सत्ताको स्वार्थसँग जोडेर संविधानसभालाई कमजोर बनाउने हर्कतहरू गरिए।

नेतृत्वमा फितलो पकड, दलाल र बाँडचुँडी संस्कृति, उच्च राजनीतिक संस्कार र सुझबुझको कमी आदि कारणले नेपालको सत्ता सञ्चालन २०४६ साल यता स्थायी हुन सकेन। आर्थिक उदारीकरणको शुरूआत नै प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको बेला भइरहेको थियो। तर, उदारीकरणलाई मलजल गरी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रममार्फत् देशले गति लिन सकेन। एकले अर्कोलाई सिध्याउने निकृष्ट चिन्तन र योजनाले देशलाई नै पछाडि धकेल्यो।

संघर्ष र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको जनताप्रतिको बेवास्ता, दम्भ र आत्मपरक चिन्तन हदैसम्म नेपाललाई अतिकम विकसित र अस्थिर मुलुकमा पुर्याउने मुख्य कारणहरू हुन्। यस्ता क्रियाकलापहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ। नेतृत्वको ढुलुमुले संस्कृति र व्यवहारिक परिपाटी अब जनताबाट ठाडै अस्वीकृत हुनेछन्।