०५ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्त्वाकांक्षी प्रयास गरेका छन् ।
आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत उनले निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्ने र सरकारले बजेटमार्फत लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएका छन् ।
तर, गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत केही जोखिम पनि बहन गरेका छन् । ती जोखिमहरूले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व र बजार सन्तुलनलाई बिगार्न सक्ने चिन्ता पनि अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।
खुकुलो मौद्रिक नीतिको रणनीति
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा घटाए ।
यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदायलाई १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य उनले राखेका छन् । उनले लिएका यस्ता कदमहरूले बजारमा तरलता बढाउने र कोभिड-१९ पछिको आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेका छन् ।
यो नीतिले विशेषगरी रियल इस्टेट र शेयर बजारलाई गति दिने प्रयास गरेको छ । निजी आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड र शेयर धितोमा आधारित मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड बनाइएको छ ।
यी व्यवस्थाले मध्यम वर्गको घर खरिद र शेयर बजारमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ, तर मार्केटमा बबल सिर्जना हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
नेपालको रियल इस्टेट बजारले विगतमा यस्तै खुकुलो नीतिका कारण बबल र निष्क्रिय कर्जाको समस्या भोगेको इतिहास छ ।
वित्तीय समावेशीकरण र जोखिमको सन्तुलन
मौद्रिक नीतिमा कृषि, लघु, साना र मझौला उद्यम (एसएमई)लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
१० लाखसम्मको कर्जा प्रवाहमा स्व-मूल्याङ्कनको व्यवस्था र खाद्य स्वच्छता लोगो प्राप्त होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई ३ करोडसम्मको कर्जालाई एसएमई कर्जामा गणना गर्ने नीतिले ग्रामीण अर्थतन्त्र र साना व्यवसायलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, जाजरकोट र रुकुमजस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधाले सामाजिक र मानवीय दृष्टिकोणबाट समावेशी विकासलाई जोड दिएको छ ।
तर, यी व्यवस्थाहरूका आफ्नै जोखिम छन् । स्व-मूल्याङ्कनमा आधारित कर्जा प्रवाहले ऋणीको तिर्ने क्षमताको सही मूल्याङ्कन नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
खाद्य स्वच्छता लोगो प्राप्त व्यवसायमा कर्जा सहजीकरणले होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छ, तर पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रको मागमा प्रायः देखिइरहने उतार-चढावले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
शेयर बजार र रियल इस्टेटमा जोखिम
मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोमा आधारित मार्जिन कर्जाको सीमा वृद्धि र रियल इस्टेट कर्जाको सीमा बढाउने कदमले बजारमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, यी दुवै क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा अस्थिर र जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । शेयर बजारमा पटक-पटक देखिने अस्थिरताले धितोको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
यस्तै, रियल इस्टेट बजारमा बबल सिर्जना भएमा ब्याजदरमा हुने सम्भावित वृद्धि वा मागमा कमी आउँदा ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालको रियल इस्टेट बजारले २०६० को दशकको मध्यमा यस्तै बबलको सामना गरेको थियो, जसले बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढाएको थियो ।
गभर्नर पौडेलले यस्तो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव राखेका छन्, जसले निष्क्रिय कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ ।
तर, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले धेरै कानूनी जटिलताहरू छन् ।
बाह्य क्षेत्रको सञ्चिति र मुद्रा व्यवस्थापन
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्ने स्तरमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना बित्दा सञ्चिति १४ दशमलव ७ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधालाई अमेरिकी डलर २५ सयबाट ३ हजारमा पुर्याउने र नन-डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशत बाट २० प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने व्यवस्थाले सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ ।
नेपालको आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्समा निर्भर बाह्य सञ्चितिको सन्दर्भमा यस्ता कदमहरूले विदेशी मुद्रा बाहिरिने जोखिम बढाउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
यस्तै, बंगलादेश र श्रीलंकालगायतका मुलुकका मुद्रालाई परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको सूचीमा थप्ने व्यवस्थाले क्षेत्रीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । तर, यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
विश्वभर नै देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र नेपालले गर्ने सीमित निर्यातलाई ध्यानमा राख्ने हो भने गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरेका यी व्यवस्थाहरूले दीर्घकालीन सञ्चिति स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्छ ।
सन्तुलनको आवश्यकता
गभर्नर पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणबीच सन्तुलन राख्ने प्रयास गरेको छ । तर, खुकुलो मौद्रिक नीति, कर्जा विस्तार र ब्याजदर कटौतीले यी दुवै लक्ष्य एकसाथ हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ ।
यो कदमले आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति दबाब बढ्न सक्छ भने उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई लक्षित ५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान सक्छ ।
यसबाहेक, मौद्रिक नीतिमा क्रेडिट स्कोरमा आधारित कर्जा प्रवाह र डिजिटल कर्जा मार्गदर्शनमा परिमार्जन जस्ता प्रगतिशील कदमहरू पनि राखिएका छन् ।
यी व्यवस्थाहरूले वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, यी कदमहरूको सफलता बलियो नियमन, पारदर्शी कार्यान्वयन र निष्क्रिय कर्जा निगरानीमा निर्भर रहन्छ ।
यसरी ल्याइयो असारभित्रै मौद्रिक नीति
यसअघि सामान्यतयाः साउनको पहिलो साता ल्याइने गरेको मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलकै जोडबलमा शुक्रवार ल्याइएको हो । नीति तयारीका लागि बुधवार र बिहीवार पटक–पटक राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समिति बैठकहरू बसेका थिए । बैठकमा डेपुटी गभर्नरहरू, कार्यकारी निर्देशकहरू र नियमन विभागका प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
गभर्नर पौडेलले साउन १ गतेदेखि बजेटसँगै नीति कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठक डाकेर साढे १२ बजे नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यसअघि रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावले ग्रामीण कर्जा, बैंक गाभ्ने र ग्रे लिस्टबाट हट्ने उपायहरूमा जोड दिएको थियो । साथै, गभर्नर पौडेलले रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरूलाई पनि मनन् गरिएको जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीतिपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले नीति छिटो आएकोजस्तो देखिएपनि राष्ट्र बैंकको टीमले लामो समयसम्म तयारी गरेको बताए ।
साथै, बजेट कार्यान्वयन हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै मौद्रिक नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने राष्ट्र बैंकको प्रयास रहेको उनले दाबी गरे ।
मौद्रिक नीति वाचन गरेपछि गभर्नर पौडेल पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएनन् ।
'उहाँले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँको कुरा आइहाल्यो । यसमा केही नीतिगत र प्राविधिक अस्पष्टता भए त्यसलाई हामीले हटाउँछौं,' प्रवक्ता पण्डितको भनाइ थियो ।
