प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको लामो छलफलको २ दिनमै जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ ।

बुधबार बसेको जसपा, नेपाल संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको हो । बैठकलगत्तै जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर जानकारी गराएको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजकिशोर यादवले असार ३० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र देउवासँग लामो छलफल गरेका थिए । ओली र देउवाले समर्थन कायमै राखेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा ५ सिट रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायमै छ । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रियसभामा भने सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ । राष्ट्रियसभामा जसपाका ३ सांसद छन् ।

जसपाले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भूमि विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि विधेयकमा आफूहरूको असन्तुष्टि ओली र देउवासँग राखे पनि सम्बोधन नभएको बताए ।

‘भूमि विधेयकमा हामीले हालेको संशोधनमा सहमति भएमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्छौं भनेका थियौं, सरकारमा सहभागिताबारे कुनै भएको होइन’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।  

संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष यादवले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्नुपर्नाको कारणबारे सांसदलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । 

मधेशी जनताको हित र संघीयता कार्यान्वयनमा प्रयास नभएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको औचित्य नरहेको यादवले बताएका थिए ।

‘तपाईंहरूका मागबारे भोलि पर्सी सम्बोधन हुँदै गर्छ, अहिले सरकारमा सहभागी हुनुस् भनेर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबाट आग्रह भएको थियो’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै जसपा सचेतक रेखा यादवले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो नीति छैन, सरकारमा सहभागी हुने भनि चलाइएका हल्ला निराधार हुन् ।’

सचेतक यादवले आफूहरू अब विपक्षमा बस्ने बताइन् । २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएको थियो ।

भूमि विधेयकमार्फत् तराईको जग्गा सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई बाँड्न लागेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलले विरोध गर्दै आएका छन् ।