
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले वैज्ञानिक र न्यायसंगत ढङ्गले सबै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गरेको छ।
केन्द्रले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जीवनयापन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३० हजार ४४३ निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेको हो।
केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक सन्दर्भमा माग पेश गरिएको जानकारी गराए।
उनले केन्द्र, नेपाल सरकार र रोजगारदाता प्रतिनिधिबीच रु. १९ हजार ५५० को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने समाचारप्रति खण्डन गरे।
“केन्द्रको कुनै निर्णय सर्वसम्मतिमा मात्र गर्न सकिने विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ,” सिम्खडाले भने, “प्रेसिडियम बैठकले अन्तिम सहमति बिना कुनै रकममा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन भएको छ।”
उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा केन्द्रका तर्फबाट रहेका तीन सदस्यमध्ये एकले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरमा आधारित निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत भएको छ।