नेपाल सरकारले कानून नै संशोधन गरी सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको म्याद ५ वर्षबाट १० वर्ष बनाए पनि सेवाग्राहीले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

२०८२ साउन १४ गते नेपाल राजपत्रमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन भएको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । साविकमा सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद ५ वर्ष रहेकोमा नयाँ संशोधनले १० वर्ष पुर्‍याएको छ ।

ऐनको दफा ५४ को उपदफा (३) मा साविकमा ‘चालक अनुमति पत्र दिइएको मितिले ५ वर्षसम्म बहाल रहेनछ’ भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘५ वर्षसम्म’ को सट्टा ‘१० वर्षसम्म’ बनाउने भनेर संशोधन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३)मा साविकको ‘सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि पेश हुन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सवारी चालक अनुमतिपत्र ५ वर्षसम्मका लागि नवीकरण गर्नुपर्छ,’ भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर ‘५ वर्षको सट्टा १० वर्षसम्मका लागि’ राखिएको छ ।

साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हुनाले उक्त ऐन त्यसको भोलिपल्ट साउन १५ गतेदेखि नै लागू हुनुपर्ने हो । तर, देशभरका सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयहरूले भने १५ गतेदेखि २० गतेसम्म पनि सवारी चालक अनुमति पत्र ५ वर्षसम्मकै लागि नवीकरण गरिरहेको पाइएको हो ।

ऐन जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिने व्यक्तिको हकमा वा म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न गएका व्यक्तिको हकमा १० वर्षका लागि जारी हुनुपर्नेमा अझै पनि पुरानै ऐनबमोजिम ५ वर्षका लागि मात्र नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नुका साथै नवीकरण पनि ५ वर्षकै लागि हुने गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख केशव कुमार जी.एम. भने सर्भरका कारण १० वर्षसम्मका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘हामीले प्रयोग गर्ने सिस्टम यातायात व्यवस्था विभागको हो । विभागबाटै अहिलेसम्म सिस्टममा १० वर्षसम्मको नवीकरणका विषयमा सर्भर नजोडिसकेकाले पनि अहिले हामीले दिन सकेका छैनौं,’ जीएमले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक १० वर्षका लागि नवीकरण गर्दा राजश्व के कति गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा केही संशोधन नभएकाले पनि समस्या भएको हो ।’

ऐनमा नवीकरणको म्याद मात्र संशोधन भएपनि नवीकरणको राजश्वमा के गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख नभएकाले संशोधित ऐनबमोजिम १० वर्षका लागि नवीकरण दिइएको छैन ।

‘हामीले ५ वर्षसम्मका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा जति राजश्व लिने गरेका थियौं, त्यही राजश्वमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने हो वा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारबाट केही निर्णय नै भएको छैन,’ उनले थपे, ‘त्यसैले त्यस विषयमा एउटा निर्णय भएपछि मात्र संशोधित ऐनबमोजिम १० वर्षसम्मका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी हुने तथा नवीकरण हुने काम हुन्छ ।’

नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र दर्ता गर्दा होस् वा नवीकरण गर्दा आउने राजश्व प्रदेश सरकारले लिने गर्छ । त्यसैले त्यस विषयमा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले खुलाए ।

‘५ वर्षसम्मका लागि दुईपांग्रे सवारी साधन चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा १५ सय रूपैयाँ, दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुवै हुँदा २ हजार रूपैयाँ, चारपांग्रे मात्र हुँदा २ हजार रूपैयाँ नवीकरणका लागि हामीले लिने गरेका थियौं,’ जीएमले थपे, ‘अब १० वर्षका लागि नवीकरण गर्दा साविककै राजस्व लिने हो वा दोब्बर लिने हो भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा अन्योल भएको हो ।’

संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भने संशोधित ऐनबमोजिम विभागको सिस्टम एक-दुई दिनभित्र सञ्चालनमा आइसक्ने बताउँछन् । ‘यातायात व्यवस्था विभागले सिस्टम बनाउँदैछ । एक-दुई दिनमै सिस्टम बनिसक्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘राजश्वको विषयमा नयाँ निर्णय नहुँदासम्म पुरानै राजश्व लिएर १० वर्षसम्मका लागि पनि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नेदेखि नवीकरण गर्न मिल्छ ।’

राजस्वको विषयमा निर्णय गर्नका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरू समेतको विषयगत बैठक बोलाइएको उनले बताए ।

‘मंगलबार सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरू समेतको बैठकमा राजश्वको विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि सातै प्रदेशका सेवाग्राहीले १० वर्षसम्मका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न पाउनुहुन्छ ।’