समाचार टिप्पणीकाठमाडौं, ७ माघ — संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कडी मानिएको ‘माघ ७’ को दिनगन्ती –काउन्ट डाउन) शुरु भएको छ । संविधानसभाको रूपान्तरित रूप संसद्को कार्यकाल आजका मितिले मात्र एक वर्ष बाँकी छ । प्रमुख दलका नेताहरूले सुगारटाइ गरेको ‘माघ ७’ का लागि एक वर्षमात्र कायम रहँदा तीन तहको चुनाव हुनेमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा २९६ मा रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने किटान गरिएको छ । संविधानसभाजस्तो संसद्को कार्यकाल थप गर्ने कुनै पनि व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छैन ।
संसद्को कार्यकाल १२ महिना मात्र बाँकी रहेपनि पुस र माघमा चुनाव हुन नसक्ने भएकोले चुनाव गर्नका लागि अब १० महिनाको समय मात्र बाँकी छ । प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक गतिरोध कायम रहेको समयमा आगामी दश महिनामा स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ ।
चुनाव नभए महाविपत्ति
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गिरिराजमणि पोखरेल आगामी मंसिरसम्ममा चुनाव नभए देश महाविपत्तिमा फँस्ने बताउँछन् । त्यस्तो राजनीतिक दुर्घटना हुन नदिन सरकारले चुनावका लागि योजनाबद्ध ढंगले तयारी गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
‘जेठमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव एकैपटक हुने सम्भावना छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्तिम घडीमा सहमति गर्ने नेपालका दलहरूको विशेषता हो, अब सहमतिका लागि ढिलो गर्ने समय छैन् ।’ चुनाव नभएमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसलाई काल्पनिक प्रश्नको संज्ञा दिए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि चुनाव नहुने अवस्थाको कल्पना समेत गर्न नसकिने भएपनि चुनावका लागि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको बताउँछन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षको माघ ७ सम्म तीन तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । तर सत्ताधारी दलले सोही अनुसारको गम्भीरता देखाउन सकेन,’ पूर्वसभामुख नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनाव नहुने अवस्थाको कल्पनै नगरौं । संविधानले त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।’
संसद्को प्रमुख ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोपालमान श्रेष्ठ अर्को वर्षको माघ ७ अगाडि चुनाव हुन नसके नेपाल असफल मुलुक बन्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘२०७४ माघअगावै चुनाव भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन र देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘दलहरूले पदलोलुपता देखाएनन् र देशलाई निकास दिने संकल्प गरे भने तोकिएको समयमा चुनाव गर्न असम्भव पनि छैन ।’
चुनाव गर्न बाधा के छ ? दलका नेताहरूले भाषणपिच्छे ‘माघ ७’को डेटलाइन सम्झने गर्दछन्, तर चुनावका लागि तयारी गरेका छैनन् । २०७० सालको चुनावका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका चुनावी घोषणापत्रमा संविधान जारी गरेको ६ महिनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने उल्लेख छ ।
संविधान जारी भएको १६ महिना पूरा भइसक्दा समेत दलहरू ‘स्थानीय निकाय’ कि ‘स्थानीय तह’को चुनाव गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै पूरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउने समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले स्थानीय र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गराउने ‘भद्र सहमति’ थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय चुनाव गराउन नसकेमा सरकारको म्याद कति लम्ब्याउने भन्नेमा दलहरूबीच फेरि विवाद हुने सम्भावना देखिन्छ । संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्थाका कारण बजेट नयाँ सरकारले ल्याउने कि पुरानो सरकारले भन्ने अर्को विवादले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना देखिएको छ ।
सद्भावना पार्टीका सहाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण मधेसकेन्द्रित दलहरूका माग पूरा नहुँदाम्म निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरी चुनाव हुने स्थिती छैन,’ कर्ण भन्छन् ।
संसद्को आयु लम्ब्याउने मनसाय
औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेपनि प्रमुख दलहरू तोकिएको मिति अर्थात् २०७४ माघसम्ममा चुनाव गर्न नसकिएमा संसद्को आयु लम्ब्याउने असंवैधानिक विकल्पमा जानसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रमुख दलहरू तत्काल यस विषयमा मुख नखोलेपनि स्थानीय चुनावको मिति घर्किंदा भने संसद्को आयु लम्ब्याउने विकल्पमा दलहरूले छलफल गर्नेछन् । शीर्षनेताहरूले ‘चुनाव नभएपनि आकाश खस्दैन’ भन्ने गरेको सुनिने गरेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् ।
नेतात्रय नेम्वाङ, श्रेष्ठ र पोखरेल संसद्को आयु लम्ब्याउने विकल्प दलहरूले सोच्नै नसक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा संविधानसभाको कार्यकाल पटक–पटक लम्ब्याउँदा पनि निकास आएन । यतातर्फ हामीले सोचेका छैनांै र सोच्नु पनि घातक हुन्छ,’ कांग्रेस नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरि पनि चुनाव गर्न कर्मचारीको सरकार गठन गर्ने दिन नआओस् भन्ने मेरो कामना छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सहयोगीहरूका अनुसार माघ १५ भन्दा पहिल्यै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा हुने सम्भावना छ । चुनावको मिति घोषणा भएपनि चुनावका लागि पर्याप्त तयारी देखिँदैन । लामो समयको संसद्को गतिरोधका कारण निर्वाचन कानूनहरू अलपत्र परेका छन् । सबभन्दा अचम्मको कुरा त कुनै पनि दल निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा समेत जुटेका छैनन् ।
