प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ  । 

सिंहदरवारमा आज बसेको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको हो । विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

बैठकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घ राख्ने सहमति भएको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औषत ८० प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्य रेखा शर्माले बालविकासका शिक्षकलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी नियुक्तको बाटो खोल्नुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षक नेतालाई कर्तव्यनिष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिका सदस्य कालुराम राईले विधेयकलाई जतिछिटो पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

समितिका सदस्य दीपा शर्माले अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले महासङ्घका पदाधिकारीलाई शिक्षण पेशामा लगाउनुपर्ने बताइन् । 

 बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले धेरै मेहेनत परामर्श समितिले विधेयकका दफामा संशोधन गरेर ल्याएको हुनाले समितिका सदस्यहरुलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । मन्त्री पन्तले शिक्षक बढुवा व्यवस्था शिक्षक महासङ्घसँग छलफल गरेर ल्याइएको जानकारी दिए । बैठकले शिक्षक बढुवामा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतियोगिता राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

बैठकमा माध्यमिक तह ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।