२५ जेठ २०८३, सोमबार
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद सल्टाउन आफू अहोरात्र लागिपरेको बताएका छन् । आफू केही दिनमै समस्या समाधान हुने विश्वासमा रहेको उनले बताए ।
बिहीवार संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान हुने बताएका हुन् ।
संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएको भन्दै मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालसहितका कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमै भेट गरेका थिए ।
भेटमा सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि उपस्थित थिइन् ।
भेटमा सहभागी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलास गठन अवरुद्ध भएकोबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।
‘संवैधानिक इजलास किन अवरुद्ध भयो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले यो विवाद समाधान गर्न अहोरात्र लागेको छु । छिट्टै समस्या सटआउट हुन्छ भन्नुभयो,’ त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने ।
संवैधानिक इजलास गोलाप्रथाबाट कि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशबाट गठन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरू विभाजित बनेका छन् । सोही विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन ।
‘संवैधानिक इजलास किन अवरुद्ध भयो भन्नेबारे हामीले जिज्ञासा राख्यौं । प्रधानन्यायाधीशज्यूले तपाईंहरूको सरोकार जायज हो, केही गाँठो परेको छ भने पनि हामी छिट्टै फुकाउछौं भन्नुभयो,’ अध्यक्ष अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्चको फूल कोर्टमा न्यायाधीशहरूबीच नै भनाभनको स्थिति सिर्जना भएको थियो । सो विवाद साम्य नहुँदा अर्को दिन गोला तान्ने बेलामा समेत न्यायाधीशहरूबीच नोंकझोक चलेको थियो ।
मञ्चका प्रतिनिधिले हालै उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायी नपरेकोबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले एक्लै चाहेर केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
‘न्यायपरिषदमा मैले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था रहेन, तर पनि तपाईंहरूको सरोकार जायज हो,’ राउतले भनेका थिए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
‘गोलाप्रथाबाट संवैधानिक इजलास गठनको कुराले न्यायालयमा अव्यवस्था निम्त्याउँछ, संविधान प्रतिकूल हुन्छ’
गोलाप्रथाबारे सर्वोच्चमा विवाद चर्किँदै गर्दा के भन्छन् कानून व्यवसायी ?
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरू विभाजित, संवैधानिक इजलास गठनबारेको एजेण्डा अलपत्र
