१५ असार २०८३, सोमबार
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ब्याडमिन्टन खेलको नियमित गतिविधि सञ्चालन र आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी ब्याडमिन्टनका मुख्य प्रशिक्षक सुदिप योञ्जनलाई दिएको छ ।
भदौ २ गतेको सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट यस्तो जिम्मेवारी मुख्य प्रशिक्षक योञ्जनलाई दिइएको हो । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको वैधानिकता सम्बन्धी विवादको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि ब्याडमिन्टन खेलको नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मुख्य प्रशिक्षक योञ्जनलाई दिइएको राखेपले जनाएको छ ।
‘नेपाल ब्याडमिन्टन संघको सम्बन्धमा परेको रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा ब्याडमिन्टन खेलको गतिविधि तथा खेलाडीको प्रशिक्षण र प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता सम्बन्धमा असर परिरहेकाले उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ब्याडमिन्टन खेलको गतिविधिलगायत सोसँग सम्बन्धित कार्यहरू नियमानुसार समन्वय गर्न तपाईंलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,’ मुख्य प्रशिक्षक योञ्जनलाई दिइएको पत्रमा भनिएको छ ।
राखेपबाट थप जिम्मेवारी पाएपछि आफूले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको योञ्जनले बताए । ‘यो निकै ठूलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैले चुनौतीका रूपमा पनि लिएको छु । अब छिट्टै विशेष योजना बनाएर सदस्य सचिवज्यूलाई पेस गर्छु अनि, सोही अनुरूप अगाडि बढ्छु,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
योञ्जनले सातवटै प्रदेशमा अम्पायरिङ र कोचिङ कोर्स सञ्चालन गर्नु तथा सिनियर र जुनियर खेलाडीको प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए ।
योञ्जन खेलाडी हुँदै प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारीसम्म पुगेका हुन् । उनले २०३९ सालदेखि ब्याडमिन्टन खेल्न थालेका थिए । त्यसपछि २०५२ सालमा उनी सहायक प्रशिक्षकका रुपमा राखेप सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनी सन् २०१८ मा ब्याडमिन्टनको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए । उनले भारतको पटियालाबाट एक वर्षे डिप्लोमा कोर्स पनि गरेका छन् ।
२०८० कात्तिक १४ गते कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध तरिकाले भएको निर्वाचनले रामजीबहादुर श्रेष्ठलाई ब्याडमिन्टन संघको अध्यक्षमा निर्वाचन गरेको थियो । त्यसैले, नेपाली खेलकुदलाई निर्देशित गर्ने प्रचलित कानुन अनुरूप नभएको भन्दै राखेपले उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि राखेपको २०८१ चैत १९ गते बसेको १२२ औं बोर्ड बैठकले सुभाष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संघको नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त तदर्थ समितिलाई निर्धारित समयभित्र कानून बमोजिम नयाँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि रामजी अध्यक्ष रहेको संघका पदाधिकारी राखेपसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
