प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यका लागि अध्ययन शुरू गरेको छ ।

गत भदौ १ गते बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले कुन विन्दुबाट सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कार्यका लागि विज्ञ सदस्यलाई अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार भदौ १ गते बसेको बैठकमा विगतका विभिन्न आयोगद्वारा पेश गरिएका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन, डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग,२०७५ को प्रतिवेदन र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ का सुझावका आधारमा तयार गरिएको सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्र, २०८२ बैठकमा प्रस्तुत गरिएको भुसालले बताए ।

‘त्यसपछि कुन विन्दुबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा आयोगका विज्ञ सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,’ भुसालले लोकान्तरसँग भने, ‘विज्ञ सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गरिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको उक्त आयोगमा १४ जना सदस्यहरू छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने उक्त आयोगमा सदस्य छन् ।

त्यसैगरी, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पदेन सदस्य छन् ।

त्यसैगरी, पूर्वसचिव राजन खनाल र पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडा पनि सदस्य रहँदा वर्षा श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य र दीपेश घिमिरे निजी क्षेत्रका तर्फबाट सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शासकीय मामिला क्षेत्रका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

यसअघि २०८२ असार ४ गते आयोगको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यतिबेला आयोगमा पूर्ण पदाधिकारी पनि नियुक्त नभएको नहुनाले त्यस बैठकमा आयोगको काम तथा एक आपसमा परिचयात्मक कार्यक्रम मात्र भएको आयोग सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

२०८२ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय तथा सुशासनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने उद्देश्यले उक्त आयोग गठन भएको हो ।

आयोगले ती सबै विषयमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन समितिमार्फत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने उक्त आयोगको काम हो ।

आयोग सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउने विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विषयमा आयोगले निर्णय गर्नेछ ।

त्यसैगरी,सरकारी निकायहरूबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो–छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने विषय, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत तथा निकायगत अन्तरसमन्वय सुनिश्चितता गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गरी निर्णय गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्र हो ।

आयोग सचिवालयका ती कर्मचारीका अनुसार संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय, संस्थान, समिति, बोर्ड लगायत), कार्यप्रक्रिया एवं त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानूनहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने विषय पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

त्यसैगरी, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्ने विषय, नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने विषय पनि आयोगले हेर्छ ।

‘निजामती कर्मचारीका लागि तालिम दिने संस्थाहरू र ती संस्थाहरूबाट दिइने तालिमको प्रभावकारिताको विश्लेषणसहित तालिमलाई बढी समावेशी (सबै सेवा समूहलाई समेट्ने) र नतिजामूलक बनाउन तालिम प्रदायक संस्थाको संरचना कार्यप्रणाली र तालिम विधिमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू पहिचान गर्ने विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गरी निर्णय गर्छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, नवीनतम मोडल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधिहरूलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आत्मसात गर्न तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रतिभाहरूको आकर्षण बढाउन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने विषयबारे पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।

सरकारी निकायहरूलाई पूँजीगत खर्च बढाउन सक्षम तुल्याउने, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्न आवश्यक निर्णय लिने, विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत कानूनी र प्रशासकीय निर्णय लिने विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गरी निर्णय गर्नेछ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखी व्यावसायिकतामा आधारित संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने विषय, प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई समाज, राजनीति, प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रमा संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरू पहिचान गर्ने विषयदेखि आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयहरूमा पनि अध्ययन गरी निर्णय गर्ने ती कर्मचारीले बताए ।