लामो रस्साकस्सीपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिबाट पारित भएर सभामा पुगेको छ । संसदीय समितिमा सबैभन्दा लामो समय छलफल भएको सम्भवत: यही विधेयक हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका १३६ मध्ये ४६ बैठक यही विधेयक टुंगो लगाउन केन्द्रित थिए ।

नयाँ संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी सरकारले २०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको थियो । तर, यो विधेयकमा यति धेरै राजनीति घुस्यो कि सरकारी स्कूलका शिक्षकहरू महिना दिनसम्म काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे ।

राजनीतिक दलका स्वार्थले समितिमा चर्काचर्की भयो । सांसदहरू शिक्षक संगठनका प्रवक्ताको रूपमा समितिमा लबिङ गर्न आइपुगे । खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सीमितबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सांसदहरू नै लागिपरे– जसले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झोला बोकाएका छन् ।

विधेयकले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाको रूपमा परिभाषित गर्दै सरकारी सामुदायिक स्कुलको क्षमता वृद्धि गर्ने संकल्प लिएको छ ।

सरकारी शिक्षकका सुविधा वृद्धिदेखि लिएर मूल्यांकनको मापदण्ड बनाएको छ । कतिपय कमजोरीका बाबजुद विद्यालय शिक्षा विधेयक समग्रमा प्रगतिशील बनेको छ ।

संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भएलगत्तै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको धम्की दिएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा प्रस्तावित ६० प्रतिशतमा सीमित प्रतिस्पर्धालाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेजस्ता माग राख्दै महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम शिक्षक छान्ने बाटो अवरुद्ध गर्ने र सीमितबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने महासंघको माग अनुचित छ । यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर झन् खस्किने छ ।

विधेयकको विरोधमा निजी स्कूललाई बन्द गर्ने सोच राखिएको भन्दै निजी क्षेत्रका स्कूल सञ्चालकका संस्था पनि आन्दोलनमा छन् ।

विद्यालयले दिनुपर्ने अनिवार्य छात्रवृत्तिलाई लिएर निजी विद्यालयको असन्तुष्टि देखिन्छ ।

नेपालले लिएको खुलबजार अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत निजी विद्यालय बन्द गर्न सम्भव छैन ।

निजी विद्यालय र शिक्षकका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर आन्दोलनको भरमा नाजायज माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने काम स्वीकार्य हुँदैन ।

फेरि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा नआऊन्, राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाउन नखोजून् ।