१० असार २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त गण्डकीका पूर्व प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य हुने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठमा मनाङे सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने उल्लेख छ ।
सोमबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ–
निज प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १७८(१) (ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम अयोग्य रहेको देखिएको हुँदा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति ६ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर भएका तथा ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ. धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने नै देखियो ।
उनी २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ–१(२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। चक्रे मिलनलाई तरबार प्रहार गरेको आरोपमा उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०८१ साल कात्तिक २० गते आदेश गर्दै उच्चको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक २० गते गतेदेखि नै उनको पद रिक्त भएको ठहर गरेको छ ।
यससँगै सो क्षेत्रमा उपचुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।
हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :
