०५ साउन २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधान राष्ट्रियसभाले उल्ट्याउने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको दफावार छलफलमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कतिपय प्रावधान फेर्ने सहमति भएको हो ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने र अतिरिक्त सहसचिव नराख्ने सहमति गरेको हो । समितिमा १३ औं तहको अतिरिक्त सचिव राख्ने विषय हटाउने सम्बन्धमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा १३ औं तहको अतिरिक्त सचिव राख्ने विषय समेटिएको थियो, तर यसको औचित्य नरहेको भन्दै बहुमत सदस्यले आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो’, समिति स्रोतले भन्यो, ‘नराख्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भयो, माइन्युटमा लेख्न मात्र बाँकी छ ।’
अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा राज्यलाई भार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभाको प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका थिए । राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता समेत रहेका कृष्ण सिटौलाले अतिरिक्त सचिवको अभ्यास यसअघि पनि भएको र त्यो असफल भएको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका झक्कु सुवेदीले पनि अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक नरहेको धारणा बैठकमा राखे । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधान राखिएको थिएन । नेकपा एसले भने अतिरिक्त सचिव राख्ने भए त्यसको उपल्लो उमेर हद तोकिनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले यसअघि पनि सो प्रावधान विधेयकमा नल्याइएको बताएका थिए । राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य हुने मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बैठकमा बताए ।
बुधबार दिनभर बसेको समिति बैठकले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि नियुक्त गर्नुपर्ने विषय थप गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उपसचिव मात्र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभाले सो विषय संशोधन गरेर १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । यसका लागि सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाका लागि ३९ वर्षको उमेर हद तोक्नेबारे समितिमा सहमति भएको छ ।
राष्ट्रियसभाले नायब सुब्बाको हकमा पनि सीमित संख्या खुला गर्नेगरी सहमति गरेको छ । यसको कोटा भने बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नेछ ।
‘प्रतिनिधिसभाले शतप्रतिशत नै खरिदारबाट गर्ने भनेर ल्याएकोमा खुल्लाबाट पनि प्रतिस्पर्धा गराउने सहमति भएको छ’, समितिका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेपनि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । तर, २०७४ सालयता राष्ट्रियसभाको एउटा मात्र संशोधन प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको थियो ।
समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले भदौ १७ गतेभित्र विधेयक टुंगो लगाउने गरी दफावार छलफल शुरू भएको जानकारी दिइन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयक राष्ट्रियसभाले २ महिनाभित्र सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहितको विधेयक असार १९ गते राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।
विधेयकमा रहेको बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भने समितिमा भोलि मात्र छलफल हुनेछ । निजामती कर्मचारीले संवैधानिक निकाय या कुनै पदमा नियुक्तिका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा गरिएको छ ।
तर, पारित विधेयकको प्रतिमा सो प्रावधान गायब भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बहुसंख्यक सदस्यले सो प्रावधान समेट्नु पर्ने बताएका थिए ।
नेकपा माओवादी र नेकपा एसका सांसदहरू ‘कुलिङ अफ पिरिडय’ सम्बन्धी व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने सो व्यवस्था आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन र राज्य व्यवस्था समितिले पठाएको पत्रलाई पनि राष्ट्रिय सभाको समितिले नोटिसमा लिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था गायब भएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । विशेष समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हट्नुमा सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । सो पदमा बुधबार मात्र कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने निर्वाचित भएकी छन् ।
