दुई दिनअघि यमनको राजधानी सानामा भएको इजरायली हवाई हमलामा हुथी प्रधानमन्त्री अहमद अल-रहावी मारिएको खबरले विश्वभर सनसनी मचायो ।

विश्वभरका सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई यमनको ‘प्रधानमन्त्री’ भनेर चिनाए, तर वास्तवमा उनी आधिकारिक सरकारका प्रधानमन्त्री थिएनन् । नेपालमा पनि धेरै सञ्चारमाध्यमहरूले यमनकै प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको भनी समाचार सम्प्रेषण गरे ।

यमनको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने उत्तरी भूभाग र राजधानी साना हुथीहरूको सैन्य नियन्त्रण छ ।

तर, इजरायली हमलामा मारिएका अहमद अल-रहावी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक मान्यताको कसीमा यमनका आधिकारिक प्रधानमन्त्री होइनन् । उनी बन्दुकको बलमा स्थापित ‘डि-फ्याक्टो’ सत्ताका प्रधानमन्त्री मात्र हुन् ।

यो विरोधाभास र वैधताको संकटलाई बुझ्न यमनको वर्तमान सत्ता संरचनाको चिरफार गर्नु अनिवार्य छ । अहिले यमनमा दुई समानान्तर सरकारहरू अस्तित्वमा छन् ।

दुवैले देशको सार्वभौमसत्तामाथि आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छन् र एकअर्काको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छन् ।

‘डि-जुरे’ सरकार

पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वका लगभग सबै देशहरूबाट मान्यता प्राप्त सरकार हो, जसको नेतृत्व हाल राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्ले गर्छ ।

सन् २०१४ मा हुथीहरूले राजधानी साना कब्जा गरेपछि यो सरकार विस्थापित भई अहिले दक्षिणी सहर अदनबाट सञ्चालित छ ।

यस सरकारलाई साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त छ, र यसले नै संयुक्त राष्ट्रसंघमा यमनको आधिकारिक सिट ओगटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने कानूनी अधिकार यही सरकारसँग छ । तसर्थ, ‘डि-जुरे’ अर्थात्  कानूनी रूपमा यही सरकार यमनको एक मात्र आधिकारिक निकाय हो ।

यमनको वैध सरकारका राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्का अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उक्त परिषदमा विभिन्न राजनीतिक गुटका ८ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले परिषद अध्यक्ष रशाद अल-अलिमी हुन् । उनैले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, यस सरकारका प्रधानमन्त्री अहमद अवाद बिन मुबारक हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्छन् र सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि जिम्मेवार छन् ।

कूटनीतिक र  कानूनी दृष्टिकोणले, अहमद अवाद बिन मुबारक नै यमनका आधिकारिक प्रधानमन्त्री हुन् । तर, यो सरकारको नियन्त्रण राजधानी साना र देशको अधिकांश जनसंख्या बसोबास गर्ने उत्तरी भूभागमा छैन ।

‘डि-फ्याक्टो’ सरकार

दोस्रो सरकार राजधानी सानाबाट सञ्चालन भइरहेको छ, जसलाई इरान समर्थित अन्सार अल्लाह आन्दोलन अर्थात् हुथीहरूले सन् २०१४ मा सैन्य विद्रोह गरी स्थापना गरेका हुन् ।

हालै इजरायली हमलामा मारिएका अहमद अल-रहावी यही सानास्थित सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । उनलाई हुथीहरूको सर्वोच्च राजनीतिक परिषद्ले नियुक्त गरेको थियो ।

यो सरकारले यमनको उत्तरी पहाडी भूभाग, राजधानी साना र महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह होदेदामा आफ्नो बलियो नियन्त्रण कायम राखेको छ ।

उसले आफ्नै कर प्रणाली लागू गरेको छ र पुरानो राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चलाएको छ र लाखौं मानिसहरूमाथि शासन गरेको छ ।

तर, यस सरकारलाई विश्वको कुनै पनि प्रमुख शक्तिले आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन । इरानले सैन्य र आर्थिक सहयोग गरे पनि औपचारिक कूटनीतिक मान्यता दिएको छैन ।

तसर्थ, अल-रहावी एक शक्तिशाली ‘डि-फ्याक्टो’ अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण भएको तर  कानूनी मान्यता नभएको सरकारका प्रमुख थिए । तर, उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिकता थिएन ।

उनको मुख्य भूमिका हुथीहरूको सैन्य र वैचारिक शासनलाई नागरिक प्रशासनको आवरण दिनु र नियन्त्रित क्षेत्रमा दैनिक कामकाजको व्यवस्थापन गर्नुमा सीमित थियो । यही विभाजित संरचनाभित्र अहमद अल-रहावीको प्रतीकात्मक भूमिका रहेको मानिन्छ ।

को हुन् रहावी ?

स्थानीय राजनीतिमा विभिन्न प्रान्तको गभर्नर हुँदै प्रशासनिक अनुभव हासिल गरेका उनलाई सन् २०२४ मा हुथीहरूले आफ्नो समूहको प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । रहावीलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुमा हुथीहरूको रणनीतिक उद्देश्य थियो ।

यमनको आधिकारिक सत्ताका प्रतिनिधि रहिसकेका रहावीलाई डि-फ्याक्टो प्रधानमन्त्री बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पाउन सकिने हुथीहरूको अपेक्षा थियो ।

तर, हुथी आन्दोलनको वास्तविक शक्ति र अन्तिम निर्णय लिने अधिकार रहावीमा पनि थिएन ।

उनीहरूको सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल-हुथी र उनको निकटवर्ती सैन्य तथा धार्मिक परिषद्मा नै सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित छ ।

अल रहावीको सरकारले नीतिगत, सैन्य वा विदेश मामिलासम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा भूमिका खेल्दैनथ्यो । अमेरिका र इजरायलप्रति कट्टर दुश्मनी नै उक्त समूहको वैचारिकी हो ।

इजरायलले अल-रहावीलाई उनको आधिकारिक पद वा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत भएकाले निशाना बनाएको होइन । हुथी आन्दोलनको सञ्चालनमा उनको प्रतीकात्मक र प्रशासनिक महत्त्व थियो ।

गाजामा इजरायली कारबाही शुरू भएपछि हुथीहरूले लाल सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाजमाथि आक्रमण गर्ने र इजरायलतर्फ निरन्तर ड्रोन तथा मिसाइल प्रहार गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग अवरुद्ध भएपछि अमेरिका र बेलायतले सीमित हवाई हमला गरे, तर हुथीहरू रोकिएनन् । अन्तत, इजरायलले उनीहरूको नेतृत्वलाई नै सिधै निशाना बनाउने कठोर रणनीति अपनायो ।

हुथीहरूको शासन प्रणालीमा अल्पकालीन अवरोध सिर्जना गर्नकै लागि इजरायलले रहावीमाथि आक्रमण गरेको इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।

कसरी जन्मियो द्वैध शासन संरचना ?

यमनको यस्तो द्वैध सरकारी संरचना र वैधताको संकट सन् २०११ को अरब क्रान्ति र त्यसपछिको दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण जन्मिएको हो ।

हुथी आन्दोलन सन् १९९० को दशकमा उत्तरी यमनको सदा प्रान्तबाट जायदी शिया इस्लामको पुनर्जागरण अभियानका रूपमा शुरू भएको हो ।

हुथीहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेहको सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचार र साउदी अरबको ‘वहाबी’ विचारधाराको बढ्दो प्रभावको खुलेर विरोध गरेका थिए ।

सन् २०११ को जनआन्दोलनले सालेहको ३३ वर्षे शासन अन्त्य गरेपछि उत्पन्न भएको ‘शक्ति शून्यता’को हुथीहरूले सफलतापूर्वक फाइदा उठाए ।

उनीहरूले आफ्नो प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ विस्तार गरे र अन्ततः सन् २०१४ मा तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई अपदस्थ गरी राजधानी साना कब्जा गरे ।

यही घटनापछि यमन गृहयुद्धको कहिल्यै अन्त्य नहुने सुरुङमा फस्यो । यसले देशलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्‍यो र आजसम्म पनि यो विभाजन कायमै छ ।

यमनमा लाखौं मानिस भोकमरीको चपेटामा छन् भने पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् । जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन सकिरहेका छैनन् ।

कुनै एक आधिकारिक र सर्वमान्य सरकारको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न र शान्ति वार्तालाई अर्थपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउन असम्भवजस्तै भएको छ ।