१५ असार २०८३, सोमबार
संघीय संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक अहिले मुलुककै महत्वपूर्ण नीति बहसको केन्द्र बनेको छ ।
हालको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई चरणबद्ध रूपमा बढाएर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५९ र अर्को आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ६० पुर्याउने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकको यही विषय नेपाली समाज, कर्मचारी, नीति-निर्माता, बौद्धिक वृत्त र आमसञ्चार माध्यममा छलफलको केन्द्र बनेको छ ।
संशोधन प्रस्तावमार्फत तत्कालै चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) बाट अवकाश उमेर ५९ बनाउने र अर्को आर्थिक वर्ष (२०८४/८५) बाट पूर्णरूपमा ६० बनाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले चालु वर्षमै ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने होइन, बरु उनीहरूलाई १ वर्ष थप सेवा गर्ने अवसर दिनेछ । यस प्रस्तावलाई कतिपयले समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले विरोध गरेका छन् ।
‘विरोध गर्नेहरूले युवालाई अवसर गुम्छ, प्रशासनिक असन्तुलन हुन्छ, राज्यलाई खर्च बढ्छ जस्ता तर्क अघि सारे पनि ती सबै तर्क सतही हुन्’, नेपाल सरकारका एक बहालवाला सचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने त्यस्ता तर्क अधुरा छन् ।’
नेपालमा निजामती सेवाको अवकाश उमेर विगतमा पटक-पटक परिवर्तन गरिएको इतिहास छ । पहिला ६० वर्षको अवकाश उमेर हदलाई २०४९ मा परिवर्तन गरी ५८ बनाइएको थियो । तर, यो व्यवस्था २० वर्षभन्दा पुरानो परिप्रेक्ष्यमा बनेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
‘त्यसबेला औसत आयु ६३–६४ वर्ष मात्र थियो, स्वास्थ्य सेवामा सुधार कम थियो, विकास योजना सानो परिमाणमा सीमित थियो’, ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘वर्तमान समयमा परिस्थितिमा बदलाव आएको छ । औसत आयु ७२ वर्ष नाघिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढेको छ । ठूला पूर्वाधार र नीति–निर्माणमा अनुभवी नेतृत्वको खाँचो छ ।’
त्यसैले पनि फेरिएको परिस्थितिमा ५८ वर्षमै अवकाश दिने प्रथा समयानुकूल नभएको उनको तर्क छ । तत्कालै ५९ मा पुर्याउने र अर्को वर्षदेखि ६० गर्ने प्रावधान नै व्यवहारिक हुने उनी बताउँछन् ।
सरकारका एक जना पूर्वसचिव भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा पनि असमानता भएको बताउँछन् । ‘नेपाल मात्र होइन, विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले अवकाश उमेर ६० वर्षभन्दा माथि तोकेका छन् । भारतमा प्रायः सबै राज्यमा ६० वर्ष छ । बंगलादेशमा ५९ वा ६० वर्ष छ भने युरोपमा ६२ देखि ६५ वर्ष तोकिएको छ’, ती पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालमा ५८ वर्षमै अवकाश दिने अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग असमानता देखाउँछ । यदि हामी चरणबद्ध भनेर ढिलो गर्दै गयौं भने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने सन्दर्भमा अझै पछि पर्छ ।’
तत्काल ५९ र अर्को वर्ष ६० गर्दा नेपाल विश्व मानकसँग मेल खान थाल्ने अवस्थामा पुग्ने उनको कथन छ । उमेर हद बढाउँदा राज्यकै लागि पनि फाइदा पुग्ने अर्का एक सचिव बताउँछन् ।
‘५८ देखि ६० वर्ष उमेरका कर्मचारीहरू प्रायः सबैभन्दा अनुभवयुक्त र परिपक्व हुन्छन् । उनीहरूले ३०–३५ वर्षको प्रशासनिक अभ्यास गरेका हुन्छन्’, उनले थपे, ‘त्यसैले ठूला आयोजना, जटिल कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, नीति-निर्माणमा उनीहरूको योगदान अपरिहार्य हुन्छ ।’
यदि यो वर्ष ५८ वर्ष पुगेकालाई तत्काल अवकाश पठाइयो भने, ठूलो संख्यामा परिपक्व र अनुभवी जनशक्तिको अकस्मात् अभाव हुने स्थिति पैदा हुन जाने उनको दाबी छ ।
‘ठूला आयोजनामा अनुभव र परिपक्वताको कमिका कारण अन्योलता सिर्जना हुन जान्छ । संस्थागत स्मरण र परिपक्वताको कमिले नयाँ कर्मचारीले तत्कालै जिम्मेवारी सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले थपे, ‘नीति र योजना अस्थिर हुन्छ । तर तत्काल ५९ लागू गर्दा, अनुभव र संस्थागत स्मरणताको निरन्तरता जोगिन्छ । अर्को वर्ष ६० पुगेपछि मात्र स्वाभाविक रूपमा हस्तान्तरण प्रक्रिया हुन्छ ।’
नेपालमा अहिलेको औसत आयु ७२ वर्षभन्दा बढी छ । अर्थात् ५८ पुगेका कर्मचारीको अझै १४–१५ वर्ष सक्रिय जीवन बाँकी छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचले गर्दा ६० वर्ष नाघेपछि पनि अधिकांश कर्मचारी शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा सक्षम हुने अर्का एक बहालवाला सचिव बताउँछन् ।
‘यसकारण ५८ वर्षमै अवकाश दिनु भनेको देशको सक्रिय जनशक्तिलाई समयपूर्व निष्क्रिय बनाउनु हो । यो राष्ट्रको क्षमतामा घाटा हो । तत्काल ५९ र त्यसपछि ६० लागू गर्दा, जीवन प्रत्याशासँग मेल खाने वैज्ञानिक र तर्कसंगत निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
नीति-निर्माणले कर्मचारीको मनोबलमा गहिरो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । यदि सरकारले ‘अब अवकाश उमेर बढ्छ’ भनेर घोषणा गर्यो तर तत्काल लागू गरेन भने, यस वर्ष ५८ पुगेकाले आफूलाई वञ्चित महसुस गर्ने उनको तर्क छ ।
‘मलाई न्याय भएन, अरूलाई मात्रै लाभ भयो भनेर त्यस्ता कर्मचारीले महसुस गर्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा असन्तोष बढाउँछ,’ उनले थपे, ‘तर, तत्काल ५९ लागू गर्दा सबैले समान लाभ पाउँछन्, कोही वञ्चित हुँदैनन् । यसले कर्मचारीमा संस्थाप्रतिको निष्ठा बढाउँछ । उत्पादकता बढाउँछ र असन्तोष घटाउँछ ।’
त्यसबाहेक नीतिप्रतिको स्वामित्व र अपनत्वतामा अभिवृद्धि गराई कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको अभिवृद्धि हुने उनको कथन छ ।
‘त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जसले नीति तर्जुमामा भूमिका निर्वाह गर्यो उसैले कार्यान्वयन पनि गर्ने हुनाले कार्यान्वयन पक्षमा समर्पणता अभिवृद्धि भई नीतिले ल्याउने समग्र व्यवस्थापन योजनाबद्ध र सहज हुन्छ’, ती सचिवले थपे ।
अवकाश उमेर बढाउँदा नयाँ युवालाई अवसर गुम्ने तर्क अधुरो रहेको उनको जिकिर छ । ‘रोजगारीको संकटको कारण अवकाश उमेर होइन । नेपालमा बेरोजगारी समस्या छ, तर यसको मूल कारण सीमित औद्योगीकरण, निजी क्षेत्रमा लगानीको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता हो,’ उनले थपे, ‘त्यसैले ५८ वा ६० को अवकाश उमेरले यसको समाधान हुँदैन ।’
त्यसैगरी अर्का एक पूर्वसचिव पनि अनुभवयुक्त वरिष्ठले नयाँ युवालाई लाभ नै पुग्ने बताउँछन् । ‘अनुभवयुक्त वरिष्ठले नयाँ सिकाउँछन्, मार्गदर्शन गर्छन् । यदि सबै वरिष्ठलाई हटाइयो भने नयाँ पुस्ता असुरक्षित र असहज हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यदि अवकाश उमेर बढ्यो भने बढुवा ढिला हुन्छ, तर यसबीचमा युवाले अझ अनुभव आर्जन गर्ने मौका पाउँछन् । जब नेतृत्वमा पुग्छन्, अझ दक्ष हुन्छन् ।’
अवकाश उमेर बढाउँदा, राज्यलाई केही समयसम्म पेन्सन दिने दायित्व पनि कम हुने उनको दाबी छ । ‘यदि तत्काल ५९ लागू गरिएन भने, यो वर्ष मात्र हजारौं कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । तिनलाई तत्कालै पेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ, यसका लागि समय लाग्छ, जसले गर्दा यो वर्ष विज्ञापन गरी तत्काल खाली स्थानमा पदपूर्ति गर्न सकिँदैन, यसबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त भई राज्यको प्रशासनिक क्षमतामा कमी आउनेछ ।’
उनका अनुसार नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना, नीति सुधार, कानूनी कार्यान्वयनजस्ता काम प्रायः ५–१० वर्ष लाग्ने प्रकृतिका हुन्छन् । ५८ वर्षमै कर्मचारी तत्काल हटाइए भने त्यस्ता आयोजना अधुरो हुने, प्रशासनिक कार्यमा अन्योलता आउने, निरन्तरता टुट्ने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण अपूरो हुने उनले बताए ।
‘तत्काल ५९ लागू गर्दा यस वर्षकै महत्त्वपूर्ण नेतृत्व तहमा स्थायित्व रहन्छ, कर्मचारीको रिक्तता रहँदैन, कर्मचारी छनोट, भर्ना प्रक्रिया, नियुक्ति, अवकाश र अवकाशपछिको व्यवस्थापन योजनाबद्ध र सुव्यवस्थित हुन जान्छ,’ उनले थपे, ‘अर्को वर्ष ६० लागू हुँदा व्यवस्थित हस्तान्तरण समेत अनुमानयोग्य र सुव्यवस्थित सम्भव हुन्छ ।’
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले स्थायी प्रशासनिक सुधार र दक्ष जनशक्तिको अभिवृद्धिको अपरिहार्यताको चरणमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा, निजामती सेवाको अवकाश उमेरलाई तत्काल ५९ र अर्को वर्ष ६० पुर्याउनु राष्ट्रहित, कर्मचारीहित र समाजहितमा हुने उनको दाबी छ ।
