फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढ्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेपछि मतदाताको संख्या बढ्ने भएको हो ।

अहिले १ करोड ८१ लाख मतदाता छन् । जेनजी समूहका युवा छुटेकाले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

यो अध्यादेशपछि आयोगले पुन: मतदाता नामावली संकलनका लागि समय दिनेछ । नामावली संकलनको समय पुन: दिएपछि मतदाताको संख्या बढ्ने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेका छन् ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि अब छुटेकाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउनेछन् । अध्यादेश आउनुअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतलनिवासमा भेट गरेकी थिइन् ।

‘निर्वाचन भइसकेकाले फेरि नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न अहिलेका निर्वाचन कानून र ऐनले दिँदैनथ्यो । यसैले संसद् नभएकाले अध्यादेश ल्याएर मात्रै कानूनी अड्चन र अप्ठ्यारा फुक्ने थियो,’ भट्टराईले भने, ‘यसका लागि अध्यादेशभन्दा अर्को विकल्प थिएन । अध्यादेश आएको छ, अब हामीलाई सहज बनाउँछ ।’ निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिन चाहिने भएकाले त्यसअगाडि नै मतदाता नामावली संकलनको काम सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोग सरकारबाट कानूनी अप्ठ्यारा छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा देखिएको छ ।

आयोगलाई चार महिना अर्थात् १२० दिनको समय भए निर्वाचनका लागि पर्याप्त हुन्छ । तर, अझै १७० दिनको समय बाँकी छ ।

 आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई प्रारम्भिक तयारीमा जुटिसकेको बताउँछन् ।

‘निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै हामी प्रारम्भिक तयारीमा जुटिसकेका छौं । आयोगसँग भएका हार्डवेयर, इक्युपमेन्टसहितका सामग्री संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं । ८० प्रकारका निर्वाचन सामग्री मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यो नियमित तयारी हो,’ भट्टराईले भने, ‘यिनीहरूको लागि कति रकम लाग्छ भनेर हामी लागत निकाल्दैछौं । यसका लागि अहिले हतार भइसकेको स्थिति छैन ।’

असोज ७ गते कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले सबै स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् ।

आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने, निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने उनले बताएकी थिइन् ।

जवाफमा भण्डारीले निर्वाचन सामग्रीमा समस्या नभए पनि सरकारका तर्फबाट भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्धको आश्वासन खोजेका थिए । निर्वाचनमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं सञ्चार जगत लगायत सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए ।

सो छलफलमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका अधिकारी सहभागी थिए ।

आयोगका तर्फबाट निर्वाचन आयुक्तद्वय डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर ज.ब.रा. तथा सचिव महादेव पन्थ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

त्यसअघि असोज २ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउने विषयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्रीले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले तयारी थालेकाले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहितसँग समन्वय गरी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने बताएका थिए ।

विदेशमा रहेकालाई मतदान कति जटिल ?

पछिल्लो सरकार बनेपछि विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने दाबी गरिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो ।

अर्थात्, ३८ प्रतिशत मतदाता छुटेकोमा अधिकांश देशबाहिरै रहेका छन् । यसैले यसअघिदेखि नै बहसमा आएको विषय विदेशमा रहेकालाई मताधिकारको व्यवस्थाबारे फेरि बहस भएको हो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेकालाई मतदानको व्यवस्था गर्न केही न केही शुरूआत गर्ने बताएका छन् ।

१० देखि १५ लाख यस्ता मतदाता बाहिरै रहेको बताइन्छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विदेशमा रहेकालाई मतदानको व्यवस्था गर्न सहज नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीमा भने विदेशमा रहेकालाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने मत विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराई आयोग यो विषयमा कुनै टुंगोमा नपुगेको बताउँछन् । विज्ञको सल्लाहमा मात्रै यो विषय टुंगिने उनी बताउँछन् ।

‘यो विषय आयोगले मात्रै निर्णय गरेर टुंगिन सक्ने हुँदैन । हामी विज्ञसँग पनि छलफल गर्दैछौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘उहाँहरूसँग सल्लाह गरेपछि स्रोत साधन र व्यावहारिक रूपले कति सम्भव हुन्छ, हामी एउटा टुंंगोमा पुग्छौं ।’

२०७९ सालको निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कारागारका कैदी र वृद्धाश्रम बसेकालाई समानुपातिक प्रणालीको मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैका आधारमा स्रोत र साधन जुटाउँदा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने मत विज्ञले राख्दै आएका छन् ।

छैन दलसँग प्रधानमन्त्रीको संवाद

विशेष परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । उनलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने सर्तमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर, मुख्य प्राथमिकता चुनाव भएकी कार्कीले अझै पनि दलसँग संवाद गरेकी छैनन् ।

निर्वाचनमा भाग लिने मुख्य पक्ष नै राजनीतिक दल हुन् । प्रधानमन्त्री भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि उनले दलसँग प्रारम्भिक संवाद गरेकी छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैलाई दलहरूसँगको समन्वय र परामर्श मुख्य रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, कार्कीले अहिलेसम्म दलीय नेतृत्व वा नेतासँग संवाद नथालेकी हुन् ।

के छ दलहरूको मत ?

जेनजीको आन्दोलनपछि अकस्मात् उत्पन्न परिस्थितिलाई दलहरूले अस्वाभाविक मानेका छन् । संसद् विघटनलाई दलहरूले असंवैधानिक भनेका छन् । चुनावको विरोध गरे पनि औपचारिक निर्णय गरेर सहभागी हुने घोषणा कुनै पनि दलले गरेका छैनन् ।

औपचारिक बैठक बसेर दलहरूले धारणा नबनाइसकेको स्थिति छ । चुनावको विषयमा प्रस्ट मत नआएकाले पनि दलहरूसँग कार्कीले संवाद गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको निटस्थहरू बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि समग्र परिस्थिति र चुनावबारे निर्णय लिनैका लागि दलहरूले बैठक गरेका छैनन् । निर्वाचनप्रति नरम भए पनि उनीहरूले औपचारिक बैठक दशैंपछाडि मात्रै राख्ने तयारी गरेका छन् ।

निर्वाचनका लागि मुख्य चुनौती सुरक्षाको देखिएको छ । भदौ २४ गते भएको विध्वंशमा देशभर प्रहरीका चौकी, सवारी साधन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

सुरक्षाकर्मीको बर्दी बाहेक सबै जलेको, कार्यालय भत्केको स्थिति छ । देशभर यसअघिका चुनावमा १० हजार ८९२ वटा मतदान स्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र थिए ।

यसअघि १ करोड ८१ लाख मतदाता भएकोमा पुन: मतदाता नामावली संकलन हुने भएपछि मतदाताको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।