०८ साउन २०८३, शुक्रबार
निर्वाचनको इतिहासमा एउटा उदेकलाग्दो दृश्य यतिबेला कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा देखिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका कारण तराईका जिल्लामा रौनक आए पनि पहाडी जिल्लाहरू भने सुनसान छन् ।
पहाडका लागि चुनावी ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ त्यहाँका भीरपाखा र बस्तीहरू नभई काठमाडौंका चिल्ला सडक र तराईका शहरहरू बनेका छन् ।
तीव्र बसाइँसराइको चपेटामा परेका सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ जस्ता जिल्लाहरू अहिले मतदाताविहीनजस्तै बनेका छन् ।
जसका कारण उम्मेदवारहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर भोट माग्न काठमाडौँ, इटहरि र पोखराजस्ता शहर धाउन बाध्य छन् ।
ओखलढुङ्गाको चुनावी सरगर्मीलाई नियाल्ने हो भने त्यहाँका उम्मेदवारहरू जिल्लाका गाउँ–गाउँमा भन्दा बढी काठमाडौं र इटहरिका सम्पर्क मञ्चहरूमा व्यस्त देखिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि जिल्ला बाहिरका ठूला शहरहरू पोखरा, काठमाडौं र इटहरिमा औपचारिक कार्यक्रम नै सम्पन्न गरिसकेको छ ।
जिल्ला सचिव राजकुमार ढुङ्गानाका अनुसार जिल्लामा भन्दा बढी मतदाता अहिले जिल्लाबाहिर छन्, त्यसैले उनीहरूलाई भेट्न उम्मेदवारहरू उतै जानुको विकल्प छैन ।
‘हामीले दुई हप्ताअगाडि पोखरा पुगेर त्यहाँ रहेका मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्यौँ, गत हप्ता इटहरिको ओसियन पार्कमा विशेष कार्यक्रम नै आयोजना गरेर भोट माग्यौं,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘शनिबार मात्रै काठमाडौंमा ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापाले सम्बोधन गर्दै आफ्ना उम्मेदवार कुमार लुइँटेलको पक्षमा माहोल बनाएका थिए ।
ठीक त्यसैगरी, नेकपा एमालेले पनि आफ्नी उम्मेदवार अस्मिता थापालाई जिताउन काठमाडौंमै कार्यक्रम गर्यो, जहाँ स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए ।
यस जिल्लामा एमालेकी थापा र कांग्रेसका लुइँटेलसहित नेकपाका अमिरबाबु गुरुङलगायत १५ जना चुनावी मैदानमा छन् । तर, उनीहरूका मुख्य मतदाता भने गाउँमा नभई शहरका कोठा र फ्ल्याटहरूमा भेटिन्छन् ।
अझ रोचक अवस्था त सोलुखुम्बुको छ । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका मतदाताहरूको ठूलो हिस्सा अहिले काठमाडौं केन्द्रित छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीका अनुसार सोलुखुम्बुका ५० प्रतिशत बढी मतदाता यतिबेला काठमाडौंमा बसोबास गर्छन् ।
‘हामीले हाम्रा उम्मेदवारसहित काठमाडौंका चोक–चोकमा पुगेर मतदाता भेटिरहेका छौं । ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता काठमाडौँमै छन् । ५ प्रतिशत जति इटहरि र विराटनगरमा होलान् । गाउँमा त भोट हाल्ने मान्छे नै भेटिन मुस्किल छ,’ राजभण्डारीले भने ।
सोलुखुम्बुमा एमालेकी कल्पना लिम्बू, कांग्रेसका प्रकाश सिंह कार्की र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका असिम राईसहित १२ जना चुनावी मैदानमा छन् । तर, उनीहरूका लागि चुनावी सभा गर्ने थलो सोलुखुम्बुको सल्लेरी नभई काठमाडौंको कोटेश्वर र चावहिल बनेको छ ।
नेकपाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई त पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सम्बोधन गरेर भोट मागेका थिए ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता उपत्यकामा रहेकाले उतै ‘घरदैलो’ चलाउनु परेको कोशी प्रदेशका सांसद गोम्बु शेर्पाको दाबी छ ।
एमालेका सचिव समेत रहेका तेह्रथुमका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार भानुभक्त ढकालले पनि काठमाडौंमा मतदाताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् ।
खोटाङको अवस्था पनि भिन्न छैन । कांग्रेस कोशीका महामन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार खोटाङका उम्मेदवारहरूले ठूला औपचारिक कार्यक्रम नगरे पनि पार्टी पङ्क्तिमार्फत काठमाडौंमा रहेका मतदाताहरूलाई भेट्ने र फकाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।
पहाडी जिल्लाहरूबाट सेवा–सुविधा, शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा तराई र काठमाडौं पस्ने लहरले गर्दा निर्वाचनको मौलिक स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।
उम्मेदवारहरूले अब गाउँका पाखापखेरामा पसिना बगाउनुभन्दा शहरका ‘पार्टी प्यालेस’मा भोजभतेर र भेला गरेर भोट सुरक्षित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
जो व्यक्तिले गाउँमा बसेर त्यहाँको दु:ख र अभाव झेलेको छैन, उसले शहरमा बसेर हालेको भोटले गाउँको प्रतिनिधि छान्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?
जनप्रतिनिधि छान्नका लागि मतदातालाई गाडी रिजर्भ गरेर शहरबाट गाउँ लैजानुपर्ने अवस्थाले निर्वाचनलाई खर्चिलो मात्र बनाएको छैन, वास्तविक जनमतको प्रतिनिधित्वमाथि पनि संशय पैदा गरेको छ ।
उम्मेदवारहरू जिल्लामा मतदाता नभएको स्वीकार्छन्, नेताहरू बसाइँसराइ रोक्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्, तर चुनाव जित्नका लागि भने फेरि पनि त्यही सहरिया भीडकै खुट्टा ढोग्न बाध्य छन् ।
पहाडका बस्तीहरू भत्किएका घर र बाँझो खेतबारीमा परिणत हुँदै गर्दा शहरमा हुने यस्ता चुनावी भेलाहरूले पहाडको अस्तित्व नै संकटमा पारेको गाउँमा रहेकाहरू बताउँछन् ।
राज्यले समयमै पहाडी जिल्लाहरूमा पूर्वाधार र अवसर सिर्जना गरेर बसाइँसराइ रोक्न सकेन भने आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र पनि काठमाडौं र इटहरिमै राख्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
