बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार भई सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारले संसद्‌बाटै यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन र खटनपटन गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ ।

मस्यौदामा उल्लेख  भए अनुसार निजामती सेवालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विशेषज्ञतामा आधारित बनाइनेछ । यो सिद्धान्त प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि पनि मार्गदर्शक हुनेछ । निजामती सेवाअन्तर्गत प्रशासन, न्याय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, तथ्याङ्क, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि  गरी ११ वटा छुट्टाछुट्टै सेवाहरू गठन गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 

तर, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा र लेखापरीक्षण सेवामा मात्र सचिव अर्थात् अधिकृत तेह्रौं तहसम्म पुग्न पाउनेछन् । अब श्रेणी प्रणाली (सुब्बा, अधिकृत आदि) खारेज गरी 'तहगत प्रणाली' लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार राजपत्रांकित  विशिष्ट अन्तर्गत अब अधिकृत १४ औं र तेह्रौं तह हुनेछन् भने राजपत्रांकित प्रथम तहमा अधिकृत १२ औं र ११ औं तह रहनेछन् ।

राजपत्रांकित  द्वितीयमा अधिकृत १० औं र ९ औं तह, राजपत्रांकित  तृतीयमा अधिकृत आठौँ, सातौं र छैटौं तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी,  राजपत्रअनंकित  प्रथमलाई सहायक पाँचौं, राजपत्रअनंकित  द्वितीयलाई सहायक चौथो, राजपत्रअनंकित तृतीयलाई सहायक तेस्रो, राजपत्रअनंकित  चतुर्थलाई सहायक दोस्रो र राजपत्रअनंकित पाँचौंलाई सहायक पहिलो तह भनिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले कामको लक्ष्य र सूचक तोकेर अनिवार्य वार्षिक 'कार्यसम्पादन सम्झौता' गर्नुपर्नेछ । यसको त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा मूल्यांकन  हुनेछ र यही आधारमा सरुवा/बढुवा निर्धारण हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम ) सर्वेक्षण नगरी र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी थप्न पाइने छैन । सहायक पहिलो तहमा शत प्रतिशत खुलाबाट, सहायक चौथो र पाँचौंमा ८० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत बढुवा मार्फत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, राजपत्रांकित  अधिकृत सातौं तहमा  ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह, र २० प्रतिशत बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

राजपत्रांकित  अधिकृत नवौं र एघारौं तहमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवा मार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।​ राजपत्रांकित  अधिकृत नवौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुनका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने र कम्तीमा ६ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, राजपत्रांकित  अधिकृत ११ औं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुनका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने र १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थाको अधिकृत स्तरमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये खुला सिटलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ४९ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्याइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसमा पनि आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई पूरै शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत सिट महिलालाई मात्र दिइनेछ । जसमा खस आर्य २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५.७ प्रतिशत , मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतित, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि ४ प्रतिशत छुट्याइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाँकी रहेको ५० प्रतिशतको आरक्षण सिटमा आदिवासी जनजाति ३२.५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारू ९ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएको व्यक्ति  ४ प्रतिशतबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर हद तोकिएको छ । सहायक तहको लागि १८ वर्ष र अधिकृत तहको लागि २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि पुरुष उम्मेदवारको हकमा अधिकतम उमेर ३२  वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष उमेर हद प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा उमेर हद ३९ वर्ष सम्म तोकिएको छ । लोक सेवाको सिफारिसबिना कुनै पनि कार्यालयमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण बन्देज छ ।

अधिकृत १४ औं तह र १३ औं तहका विशिष्ट श्रेणीका सचिवको पदावधि २ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदक्षताको आधारमा सरकारले अधिकृत १३ औं तहका कर्मचारीको पदावधि बढीमा १ वर्ष थप गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्र 'क' (अति दुर्गम) देखि 'घ' (सुगम) सम्म वर्गीकरण गरी सबैलाई पालैपालो सबै क्षेत्रको अनुभव हुने गरी चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा 'निजामती सेवा बोर्ड' गठन हुनेछ । 

उक्त बोर्डमा लोक सेवा आयोगका सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका बढीमा २ जना विज्ञ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन् । बोर्ड अध्यक्षले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत बोर्डको सदस्य सचिवको रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब कुनै पनि कर्मचारीलाई निर्वाचन, लेखापरीक्षण, तथ्यांक संकलन, कुनै घटनाको जाँचबुझ वा छानबिन, विपद् वा विशेष अध्ययन बाहेक सामान्य अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा ३ महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन पाइने छैन ।
नेपाल न्याय सेवा बाहेक निजामती कर्मचारीको बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यको नेतृत्वमा बढुवा समिति रहनेछ । 

निलम्बनमा परेको, विभागीय सजाय भई बढुवा रोक्का भएको , तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधि भर बढुवा पाइने छैन ।  नसिहत पाएकोमा त्यसको १ वर्ष सम्म उक्त कर्मचारी ले बढुवा नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यदि सहायक तहका कुनै कर्मचारी एउटै पदमा लामो समय रह्यो र बढुवा पाएन भने, ५, १०, १५ वा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः एक तह वृद्धि (स्तर वृद्धि) हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

समान कामका लागि समान तलब हुनेछ । हाजिर भएको दिनदेखि तलब पाक्नेछ । तलब भुक्तान हुने अवधि प्रत्येक महिना वा सो भन्दा कम अवधिमा खण्ड गरी निर्धारण गरेमा सोहीबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलब बराबरको दसैँ/चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी र १० प्रतिशत थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । सावधिक जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमा लागू हुनेछ । सरकारले सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्नेछ । 

त्यस बाहेक निजामती कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नेछ । साथै बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई १२ महिना तलब बराबरको उपचार खर्च दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सो सरह वा सो भन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको उपचार खर्च दिइने उल्लेख छ । र, अन्य कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकम उपचार खर्च बापत पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अधिकृत ११ औं तह वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई सरकारले तोके बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले विभिन्न कोषहरूसँग आबद्ध गरी कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई सरकारले विशेष आर्थिक सुविधा स्वरूप एकमुस्ट प्रदान गर्नेछ । 

सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब सुविधा सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलब तथा सुविधा पुनरवलोकन तथा सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । सबै निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीले चाहेमा स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । सरकारी खर्चमा स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीले फर्केर आएपछि अध्ययन अवधिको दोब्बर समय अनिवार्य रूपमा सरकारी सेवा गर्नुपर्ने सम्झौता (कबुलियतनामा) गर्नुपर्ने उल्लेख छ  । 

कर्मचारीले कार्यालयमा तोकिएको समयमा आउनुपर्ने र सेवाग्राहीलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीले अब राजनीति गर्न पाइनेछैन ।  राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि प्रचार गर्न  वा आफै उम्मेदवार बन्न  प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

त्यस्तो गरेको पाइए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीले सरकारको नीतिको विरोध गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न, लाइक वा सेयर गर्न पाइने छैन । ​पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनी खोल्न, अन्यत्र जागिर खान वा दोस्रो बजारमा शेयर व्यापार गर्न पाइने छैन । तर आईपीओ भर्न पाउनेछन् ।

कर्मचारीले हडताल वा घेराउ गर्न पाइने छैन । हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) का आवेदन दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । कर्मचारीको पति/पत्नीले लिएको भए पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।

आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वार्थ जोडिएको विषयमा कर्मचारी आफैंले निर्णय गर्न पाउने छैन । कर्मचारीलाई विभागीय सजाय अन्तर्गत नसिहत दिने, बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सामान्य सजाय देखि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने र नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी विशेष सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

९० दिनसम्म बिना जानकारी गयल भएमा वा अक्षम भएमा बर्खास्त गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचार, नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर, कीर्ते वा विदेशी पीआर लिएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवामा कहिल्यै अयोग्य ठहरिने गरी जागिरबाट बर्खास्त गरिनेछ । गम्भीर आरोप लागेमा अनुसन्धान अवधिभर निलम्बन गर्न सकिनेछ । निलम्बनमा आधा तलब पाइनेछ, पछि निर्दोष ठहरिएमा बाँकी आधा पनि पाइनेछ ।

सजाय पाएको कर्मचारीले न्यायका लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछ । संघीयता अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो निजामती कानून बनाउँदा संघीय निजामाती ऐनका आधारभूत सिद्धान्तलाई मान्नुपर्नेछ । 
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहने छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तहसम्मका पदहरू रहनेछन् ।

प्रदेशमा समायोजन भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रदेशको कानून बमोजिम बाह्रौँ तहमा प्रदेश सरकारले तहवृद्धि गर्नसक्नेछन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाकै अधिकृत तेर्हौं तहका निजमती कर्मचारीमध्येबाट हुनेछन् । प्रदेश सरकारको सहमतिविना एक वर्ष अवधि नपुगी प्रदेश प्रमुख सचिवलाई सरूवा गर्न पाइनेछैन । 

यो ऐन जारी भएको ५ वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाकै बाह्रौँ तहका कर्मचारीले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रूपमा खटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता सचिवलाई संघीय सरकारले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा खटाउने र मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीको सेवा, समूह मिल्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयमा पदस्थापन तथा सरूवा गर्न पाउनेछन् । 

त्यसरी संघले खटाएको कर्मचारीलाई प्रदेशले हाजिर गराएर १५ दिन भन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नमिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई १ वर्ष अवधि नपुगी अन्य मन्त्रालयमा प्रदेशले सरूवा गर्न पाइनेछैन । सरूवा गर्नै परे प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पद स्थानीय सेवाकै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

महानगरपालिका र उपमहानगरमा अधिकृत एघारौँ तहका, नगरपालिकामा अधिकृत १० औं तहका वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभए राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, गाउँपालिकामा अधिकृत आठौँ तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, स्थानीय तहले त्यसरी आफ्नै कर्मचारी ५ वर्षपछि मात्र खटाउन पाउनेछ । अहिले ऐन जारी हुँदादेखि ५ वर्ष सम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै खटाउनेछ ।

नेपाल सरकारले त्यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउनेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले दरबन्दी बमोजिमको तह मिल्ने गरी स्थानीय तहमा खटाउने छ । त्यसरी स्थानीय तहमा खटाएको १५ दिन भित्र स्थानीय तहले हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ ।

२०७५ सालको समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको बढुवा र संघीय  सेवामा अन्तरतह परीक्षा दिन पाउने अधिकार यस सुरक्षित गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । 

त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन भएको वा खटाइएको पद वा सो भन्दा माथिल्लो पदबाट कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, संचित विदाको रकम नेपाल सरकारकै हुनेछ । 

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार समिति रहने विधेयको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :