
अटोमोबाइल तथा व्यापारमा स्थापित एमएडब्लु समूहले आफूमाथि लगाइएका भन्सार छली, भ्याट छली र कर छलीसम्बन्धी आरोप खण्डन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको एक उजुरीका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीप्रति समूहले कडा आपत्ति जनाउँदै यस्ता आरोप कम्पनीको प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखलाई धक्का पुर्याउने उद्देश्यले फैलाइएको आरोप लगाएको छ।
ती आरोपहरू पूर्णत: प्रमाणहीन र नियोजित भएको दाबी समेत उसले गरेको छ ।
यो विषय वास्तवमा फौजदारी मुद्दा नभई प्रशासनिक बेरुजुसँग सम्बन्धित मात्र रहेको कम्पनीको दाबी छ । भन्सार कार्यालयको पत्रलाई तोडमोड गरी भन्सार छलीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको गुनासो उसले गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयात गरिएका सवारीसाधनमा तत्कालीन महसुल दरअनुसार नै कर तिरिएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा महसुल दरमा परिवर्तन आएपछि संशोधित दरबमोजिम थप रकम बुझाएर प्रक्रिया पूरा गरिएको दाबी समेत कम्पनीले गरेको छ ।
१५ सीटका गाडीमा १० प्रतिशत र ११ देखि १४ सिटका गाडीमा १ प्रतिशत महसुल कानूनी प्रावधानअनुसार तिरिएको एमएडब्लुले जनाएको छ ।
यो विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको जनाउँदै एमएडब्लुले विचाराधीन विषयमा फौजदारी आरोप लगाउनु न्यायिक प्रक्रियामाथिकै हस्तक्षेप हुने बताएको छ ।
मोरङ अटो वर्क्समाथि लगाइएको भ्याट छलीको आरोपसमेत निराधार रहेको जिकिर कम्पनीले गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले तोकेका सम्पूर्ण कर, ब्याज र जरिवाना चुक्ता गरिसकिएको र हाल कुनै बक्यौता नरहेको उसको दाबी छ ।
साथै, कम्पनी बन्द भइसकेको भन्ने दाबी समेत एमएडब्लु समूहले खण्डन गरेको छ ।
समूहले आफू नेपालका सर्वाधिक कर तिर्ने व्यावसायिक समूहमध्ये एक रहेको बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा लगातार दुई वर्षसम्म सर्वाधिक आयकर तिर्ने कम्पनीको रूपमा एमएडब्लु हायर पर्चेज प्रालिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरबाट सम्मान समेत पाएको उसले उल्लेख गरेको छ ।