नेपालमा मध्यम वर्गका लागि करको भार लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको छ । वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आयकरकै रूपमा २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसमाथि दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, सडक दस्तुर, हरित करलगायत विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यही पृष्ठभूमिमा बालेन सरकारले मध्यम वर्गीय परिवार र उद्यमीमाथिको करको बोझ घटाउने संकेत गरेको छ । तर, यसले व्यवहारमै करदातालाई राहत दिनेछ वा फेरि घोषणामै सीमित हुनेछ भन्ने प्रश्न भने अझै जीवित छ ।

नेपालमा आम्दानी बढेसँगै करको दर पनि तीव्र रूपमा बढ्ने व्यवस्था छ । १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । त्यही रकम कुनै निजी कम्पनीले सबै खर्च कटाएर नाफाका रूपमा कमाएको भए ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

थोरै आम्दानी हुनेले समेत उच्च कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । अब सरकारले यही कर संरचनाको पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन तथा शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा करसम्बन्धी खुला बहस अपेक्षाकृत कम हुने गरेको भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमै करको बोझ घटाउने विषय उठाएको थियो । त्यसैले अहिलेको सरकारबाट कर प्रणालीमा सुधार हुने अपेक्षा पनि बढेको छ ।

नेपालमा कस्तो छ कर प्रणाली ?

नेपालमा सरकारले मुख्यतः दुई प्रकारले कर संकलन गर्छ– प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर ।

व्यक्ति वा संस्थाको आय तथा सम्पत्तिमा लाग्ने आयकर प्रत्यक्ष करअन्तर्गत पर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्कलगायत अप्रत्यक्ष कर हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिको वार्षिक आम्दानीमा यस्तो कर लाग्छः

५ लाख रुपैयाँसम्म – १ प्रतिशत

५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म – १० प्रतिशत

७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म – २० प्रतिशत

१० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म – ३० प्रतिशत

२० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म – ३६ प्रतिशत

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि – ३९ प्रतिशत

विवाहित व्यक्तिका लागि भने सीमा केही फरक छः

६ लाख रुपैयाँसम्म – १ प्रतिशत

६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म – १० प्रतिशत

८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म – २० प्रतिशत

११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म – ३० प्रतिशत

संस्थागत क्षेत्रमा सामान्य उद्योग तथा व्यवसायले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाका लागि ३० प्रतिशत करको व्यवस्था छ । विशेष उद्योग तथा व्यवसायका लागि भने २० प्रतिशत कर लाग्छ ।

१५ लाख आम्दानीमा कसरी पुग्छ २ लाख ३५ हजार आयकर ?

नेपालमा एउटै आम्दानीमा विभिन्न तहका करदर लागू हुने व्यवस्था छ ।

अविवाहित व्यक्तिको हकमा :

पहिलो ५ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशतका दरले ५ हजार रुपैयाँ

त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशतका दरले २० हजार रुपैयाँ

अर्को ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशतका दरले ६० हजार रुपैयाँ

बाँकी ५ लाख रुपैयाँमा ३० प्रतिशतका दरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ

यी सबै जोड्दा कुल आयकर २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुग्छ ।

आयकर तिरेपछि पनि नागरिकको कर दायित्व समाप्त हुँदैन ।

त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ । नेपालमा भ्याट दर १३ प्रतिशत छ । कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले यही कर तिर्ने गर्छन् । यद्यपि चामल, दाल, तरकारी तथा औषधीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट लाग्दैन ।

उदाहरणका लागि, १० हजार रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा १३ प्रतिशत भ्याटसहित उपभोक्ताले ११ हजार ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा अन्तःशुल्क पनि सरकारको प्रमुख राजस्व स्रोत हो । यो मुख्यतः मदिरा, चुरोट, सवारीसाधन तथा विलासिताका वस्तुमा लाग्छ । विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ, जसको दर वस्तुको प्रकृतिअनुसार फरक हुन्छ ।

सरकारले डिजिटल सेवामा समेत कर उठाउँदै आएको छ । विदेश भ्रमण, वैदेशिक रोजगारी तथा विभिन्न सेवा र कामका लागि पनि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त पूर्वाधार विकास कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, विद्युतीय सेवा करलगायत विभिन्न शीर्षकमा पनि रकम उठाइँदै आएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले समेत छुट्टा–छुट्टै कर लगाउने गरेका छन् ।

किन भइरहेको छ करको भारबारे बहस ?

नेपालको कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ९०.४ प्रतिशत छ । गैरकर राजस्वको हिस्सा करिब ९.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा करको दर उच्च रहेको चर्चा हुने गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार जहाँ करको भार बढी हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने सम्भावना पनि बढ्छ । उच्च करले लगानी र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने तर्क समेत गरिँदै आएको छ ।

यही कारण सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत करको बोझ घटाउने लक्ष्य अघि सारेको हो ।

सरकारले आगामी दशकमा औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

त्यस्तै प्रदूषण, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत ‘हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मूल्य अभिवृद्धि करसहित सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन दिने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा उठाएका धेरै विषय अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको देखिन्छ । अब भने सबैको ध्यान जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

किनभने अन्ततः मध्यम वर्गमाथिको करको भार साँच्चै घट्छ कि घट्दैन भन्ने निर्णय बजेटले नै गर्नेछ ।

भिडियो सामग्री :