काठमाडौं, २४ पुस – मानव अधिकारवादीहरुले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आगोगको अध्यादेश मार्फत म्याद नथपी पुनर्गठनको माग गरेका छन् । 

विश्व वकालत मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुनर्गठनको माग गरेका हुन । 

विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष एवम् संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले भने,‘ दुवै आयोगको म्याद सकिएको छ, तीन वर्षेको लामो अवधि परा गरेपनि पीडितहरुको पक्षमा कुनै पनि पपिरणाम दिन सकेनन्, पीडितहरुको आँसुमा रमाउने काम भयो,अन्य सरोकारवालासँग सम्वाद स्थापित गर्न सकेनन्, यसबाट आयोगको नाममा राज्यको तर्फबाट ठुलो स्रोत साधन र समयको वर्वादि भएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ।’ उनले अघि थपे,‘यस आयोगको गठनको प्रक्रिया नै गलत थियो, बद्नियत पूर्ण तरिकाले अदालको फैसला आउनुको दुईदिन अगाढि हतारहतारमा यी आयोगहरु गठन गरियो, जुन आयोग अदालको मर्म रभावना विपरित थियो, अर्को तर्फ अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित थियो, पीडितको पक्षमा थिएन, पीडितहरुसँग कुनै प्रकारको सम्वाद र परामर्श गरिएको थिएन ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको दुईवर्षे अवधि सकिएर पनि थपेको एक वर्ष सकिदा पनि कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले अध्यादेश मार्फत फेरि एकवर्ष म्याद थप्न लागिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । 

उनले भने ‘गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ, यो ऐनको मर्म र भावना विपरित छ, सरकारले ऐन नियम मिच्न पाउँदैन, अध्यादेश जारी गर्ने शक्तिको पनि दुरपयोग हो, हिँसाको अन्त्य हुनुमात्रै शान्ति होईन, पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निश्कर्षमा पुग्दैन ।’

आयोगको म्याद थपेर समस्याका सम्बोधन नहुने भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले खुला र पारदर्शि प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनले भने,‘यो आयोगले काम गर्न सकेन, जनता, पीडित, राज्य र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विश्वास जितेको र शान्ति प्रक्रियाको गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिसहित पीडितको संलग्नता हुनेगरि आयोग बनाउनु पर्छ, आयोगले काम गर्नसक्ने गरि यससँग सम्बन्धित ऐन कानून तत्काल निमार्ण गर्नुपर्छ, आयोगलाई स्रोत र साधानले सम्पन्न तुल्याईनु पर्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा जवाफ देहिता संयोजन समितिका संयोजक एवम् वरिष्ठ मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईले मानव अधिकारका मुद्धाहरुलाई मुलुक भित्रै समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले भने,‘हाम्रो मुलुक भित्रका जतिपनि क्रियाकलापहरु छन् मुलुकै ऐन कानूनको माध्यायमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनिहरका छौँ, पीडितले न्याय नपाउने र नदिने कुनैपनि आयोगहरुलाई हामीले मान्दैनौ, आयोग रहनुपर्छ, पीडित र पीडकबीचको सम्वाद गर्ने माध्ययम त्यहि आयोग हो, तर हाम्रो मुलुकमा बन्ने आयोगहरु जागिर सावित भएका छन्, यस्ता आयोगहरुले  पीडितको बारेमा काम गर्न सक्दैनन्।’

त्यस्तै कार्यक्रममा द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी तथा सदस्य जनक रावतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीइ दिएका छन् ।