२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
५ वर्षअघि, कोभिडको समयमा सरकारले एउटा ठूलो वाचा गरेको थियो-अब गाउँका बिरामीले उपचारका लागि घन्टौं हिँडेर शहर जानुपर्ने छैन, हरेक स्थानीय तहमा आफ्नै ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल हुनेछ ।
तर, आज ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि गाउँ-गाउँमा ती अस्पताल किन बन्न सकेनन् ? बनेका अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा नआई किन अलपत्र छन्?
नेपालमा विकासका ठूला कुरा त सधैं सुनिन्छन् । तर जब ती कुरा यथार्थमा परिणत हुँदैनन्, तब सास्ती पाउने जनता नै हुन् । आज हामी सोध्दै छौँ-विगत ५ वर्षमा ५२ अर्ब बजेट विनियोजन भयो, जसमध्ये ३४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सिधिसक्यो । तर, देशैभरि बनाउने भनिएका ६५७ वटा अस्पतालमध्ये जम्मा १ सय ९ वटा मात्र किन बने? बाँकी अस्पतालहरू कहाँ हराए ? आउनुहोस्, यसको भित्री कारण खोजौं ।
हाम्रो देशको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी त गरेको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू आज पनि एउटा सामान्य उपचार पाउन घन्टौं हिंडेर सदरमुकाम वा ठूला सहर पुग्न बाध्य छन् ।
यही बाध्यतालाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न र डाक्टर अनि आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य सेवा गाउँ-गाउँमै पुर्याउन सरकारले ठूलो सपना देख्यो । त्यो सपना थियो- हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने ।
यो यात्रा शुरू भयो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट– जसको बुँदा नम्बर ४५ मा भनियो भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा यस्ता अस्पताल बनाउने वा स्तरोन्नति गर्ने ।
त्यसलगत्तै, २०७७ साल जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमार्फत यसका लागि १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे ।
खतिवडाको घोषणा थियो- सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन आगामी वर्ष थप २७२ वटा अस्पताल स्थापना गरिनेछ र त्यसका लागि यो बजेट प्रयोग हुनेछ ।
यही नीतिलाई अघि बढाउँदै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले २०७७ साल साउन २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएका ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे ।
यी ३९६ अस्पतालका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ५८ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितता समेत दिए ।
तर, राजनीतिमा उतारचढाव आइरह्यो । २०७७ साल पुस १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हृदयेश त्रिपाठीको काँधमा आयो ।
मन्त्री बनेको दुई दिनमै, अर्थात् २०७७ पुस १२ गते त्रिपाठीले अर्को ठूलो निर्णय गरे- स्रोत सुनिश्चित नभएका थप २६१ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने ।
यी २६१ अस्पताल निर्माणका लागि ४० अर्ब ७ करोड ४७ लाख १८ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि यसको कुनै पूर्व-स्रोत सुनिश्चितता थिएन ।
वार्षिक बजेटमार्फत रनिङ बिलको आधारमा स्थानीय तहलाई भुक्तानी दिने गरी निर्णय गरिएको थियो । यसरी, स्रोत सुनिश्चित भएका ३९६ र स्रोत सुनिश्चित नभएका २६१ गरी कुल ६५७ वटा आधारभूत अस्पतालहरू दुई वर्षभित्रै बनाइसक्ने ठूलो लक्ष्य राखियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैसाथ ३९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास पनि गरे ।
अब ती अस्पताल निर्माणका लागि भौगोलिक र शय्या (बेड) अनुसारको वर्गीकरण कसरी गरिएको थियो, त्यो पनि बुझौँ ।
स्रोत सुनिश्चित भएका ३९६ वटा अस्पतालको वर्गीकरण यस्तो थियो:
प्रदेश अनुसार: कोशी प्रदेशमा ८७ वटा, मधेश प्रदेशमा ५३ वटा, बागमती प्रदेशमा ५० वटा, गण्डकी प्रदेशमा ५२ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ६० वटा, कर्णाली प्रदेशमा ४० वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा अस्पताल बनाउने गरी रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
शय्या (बेड) अनुसार: ५ शय्याका ४८ वटा, १० शय्याका १०७ वटा र १५ शय्याका २४१ वटा अस्पताल योजनामा परेका थिए ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका २६१ वटा अस्पतालको वर्गीकरण चाहिँ यस्तो थियो:
प्रदेश अनुसार: कोशी प्रदेशमा ३१ वटा, मधेश प्रदेशमा ७१ वटा, बागमती प्रदेशमा ५३ वटा, गण्डकी प्रदेशमा २१ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३८ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २४ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २३ वटा अस्पताल बनाउने तय गरिएको थियो ।
शय्या (बेड) अनुसार: ५ शय्याका ३२ वटा, १० शय्याका ४६ वटा र १५ शय्याका १८३ वटा अस्पताल बनाउने बजेट छुट्याइएको थियो।
कागजमा दुई वर्षभित्रै काम सकिने भनिए पनि आजको वास्तविकता भने निकै फरक र निराशाजनक छ । हालसम्म यी ६५७ मध्ये जम्मा १ सय ९ वटा आधारभूत अस्पतालको मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यसमध्ये बजेट सुरक्षित भएका ३९६ तर्फका ९२ वटा र बजेट सुरक्षित नभएका २६१ तर्फका जम्मा १७ वटा अस्पताल मात्र बनेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका इन्जिनियर विपिन भुसालका अनुसार ३२६ वटा अस्पताल त अझै पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् भने २ सय २२ वटा अस्पतालको त अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया समेत शुरू हुन सकेको छैन ।
जुन १ सय ९ वटा अस्पताल बनेका छन्, तीमध्ये ६७ वटा मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भूगोल र जनसंख्याको फर्मुलाका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी ६७ वटा अस्पताल चलाउन ६ महिनाका लागि प्रतिअस्पताल २० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पठाइसकेको इन्जिनियर भुसालले बताए ।
अब बजेट र खर्चको पाटोलाई हेरौँ । बजेट सुनिश्चित भएका ३९६ अस्पतालका लागि विगत ५ वर्षमा यसरी भुक्तानी भयो:
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ,
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ अर्ब रुपैयाँ,
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ,
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ,
र, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ।
यसरी विगत ५ वर्षमा ती अस्पताल निर्माण गर्नका लागि कुल २६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ, बजेट सुनिश्चित नभएका २६१ अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यसरी रकम विनियोजन भएको थियो:
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ,
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ अर्ब रुपैयाँ,
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ अर्ब रुपैयाँ,
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ अर्ब रुपैयाँ,
र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ अर्ब रुपैयाँ ।
यसरी ५ वर्षमा स्रोत सुनिश्चित नभएका अस्पताल निर्माणका लागि कुल २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यद्यपि, यसबाट कति खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण जिल्ला-जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सँग मात्र हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका इन्जिनियर भुसालले बताए ।
तर, महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस शीर्षकमा हालसम्म ७ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
यसरी दुवै योजना मिलाएर विगत ५ वर्षमा कुल ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३४ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खर्च भने जोडिन बाँकी नै छ । त्यो रकम पनि जोड्ने हो भने झन्डै आधा खर्ब अर्थात ५० अर्बको हारहारीमा राज्यको खर्च पुग्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण शुरू भइसकेका अस्पतालहरूका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको घोषणा गरेका छन् ।
र, ती अस्पतालहरूको निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने समेत उनले घोषणा गरेका छन् ।
मानव विकास सूचकांक कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहको उपयुक्त स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्ने र हालसम्म निर्माण शुरू नभएका अस्पतालहरूको हकमा वैज्ञानिक नक्सांकन गरेर मात्र काम अगाडि बढाउने नीति रहेको वाग्लेले सदनमा बजेट भाषणका क्रममा भेनका छन् ।
अब देशैभरिको स्थलगत अवस्थालाई सरसरती नियालौँ, कहाँ के भइरहेको छ त?
अहिले पनि धेरै ठाउँमा अस्पतालहरू निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । जस्तै: बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका र बडीकेदार गाउँपालिका, संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका, महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, बाराको निजगढ नगरपालिका र फेटा गाउँपालिका ।
त्यसैगरी, पर्वतको महाशिला गाउँपालिका, जुम्लाको तिला गाउँपालिका, डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका, झापाको गौरादह नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका, खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका, सिरहाको गोलबजार नगरपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ।
साथै, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका, बझाङको बुंगल नगरपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका तथा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका जस्ता ठाउँमा पनि अस्पतालको काम अझै अधुरै छ ।
केही ठाउँ यस्ता छन्, जहाँ अहिलेसम्म ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन । जस्तै: धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका, रौतहटको मौलापुर नगरपालिका, सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका, धनुषाको मिथिला नगरपालिका र मिथिला बिहारी नगरपालिका ।
यसैगरी, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिका, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
तर, कतिपय स्थानीय तहमा भने अस्पताल निर्माणको काम सकिइसकेको छ । जस्तै: सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको जहदा र बेलवारी, सर्लाहीको धनकौल र चन्द्रनगर, काभ्रेको बेथानचोक र धुलिखेल, कपिलवस्तुको विजयनगर, अर्घाखाँचीको पाणिनी र दार्चुलाको मार्मा र मालिकार्जुन ।
त्यस्तै, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका, उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका, ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका, सिरहाको सिरहा नगरपालिका, रौतहटको राजदेवी नगरपालिका, पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकामा निर्माण काम सम्पन्न भैसकेको छ ।
धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका, गोरखाको अजिरकोट र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका, गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका, रूपन्देहीको देवदह र सैनामैना नगरपालिका, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका, बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका र कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
अब कुरा गरौँ, यी आधारभूत अस्पतालहरूको स्वरूप र सञ्चालनको मापदण्ड कस्तो छ त?
अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१' जारी गर्यो ।
यस मापदण्ड अनुसार: ५ शय्याको अस्पतालका लागि: कम्तीमा ७ रोपनी जग्गा, १ हजार १६७ वर्गमिटर क्षेत्रफल र ८ करोड रुपैयाँ बजेट तोकिएको छ । यहाँ १ जना डाक्टर (मेडिकल अधिकृत) सहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मीले आधारभूत उपचार, आकस्मिक सेवा र ल्याबको सुविधा दिनेछन् ।
१० शय्याको अस्पतालका लागि: न्यूनतम् ९ रोपनी जग्गा, १,७७६ वर्गमिटर क्षेत्रफल र ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । यसमा २ जना डाक्टरसहित १७ जना स्वास्थ्यकर्मीले जनरल मेडिसिन, बालस्वास्थ्य र प्रसूति सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
१५ शय्याको अस्पतालका लागि: न्यूनतम् ९ रोपनी जग्गा, २,९६२ वर्गमिटर क्षेत्रफल र १८ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान छ । यसमा ३ जना डाक्टरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन् र यहाँ सामान्य शल्यक्रिया (माइनर सर्जरी) को सुविधा समेत थपिनेछ ।
यसका साथै, 'आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७' ले पुरानो स्वास्थ्य चौकी वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अपग्रेड गर्दा बलिया पुराना भवनहरूलाई नै सदुपयोग गर्न जोड दिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार, स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेड गर्दा पुराना भवनलाई प्रशासनिक वा आवासको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हकमा भने इमर्जेन्सी वा अपरेसन थिएटर जस्ता अपुग संरचना मात्र थप गरेर नक्सा परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
निर्देशिकाले २०६१/६२ पछि बनेका बलिया भवनलाई मर्मत गर्ने र सोभन्दा पुराना, जीर्ण भवनलाई मात्र भत्काउन अनुमति दिएको छ ।
यति ठूलो योजना र अर्बौंको बजेट हुँदाहुँदै पनि यो परियोजना किन अलमलियो त? यसका मुख्य कारणहरू के-के हुन्?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार तत्कालीन समयमा राजनीतिक जस लिनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, जग्गाधनी लालपूर्जा र माटो परीक्षण नै नगरी हतारमा अस्पतालहरूको शिलान्यास गरियो । पछि जग्गा विवादका कारण कतिपय ठाउँमा काम नै शुरू हुन सकेन । जग्गा प्राप्तिदेखि ठेक्का लगाउने कामसम्मको जिम्मेवारी पालिकालाई नै दिइएको थियो ।
अर्कोतर्फ, पालिकाले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पर्याप्त बजेट निकासा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा भुक्तानी पाएनन् र काम बीचमै रोकियो ।
संघीय सरकारले सोझै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान पठाउँदा जिल्ला र प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय हुन सकेन भने पालिकाहरूसँग प्राविधिक सुपरभिजन र नक्सा पास गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको पनि चरम अभाव देखियो ।
यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका इन्जिनियर विपिन भुसालको आफ्नै तर्क छ।
कतिपय पहाडी भेगका पालिकाहरूमा जग्गा पाउनै गाह्रो भएर ठेक्का लाग्न नसकेको उनले बताए । कतिपय ठाउँमा पहिलेदेखि नै अस्पताल भएकाले पनि पालिकाहरूले ठेक्का नलगाएका हुन् ।
संघीय सरकारले समयमा बजेट निकासा दिएन भन्ने आरोपलाई उनी अस्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको छोटो समयमै सरुवा भइरहने हुनाले रनिङ बिल र सिफारिस पठाउन ढिलाइ हुँदा भुक्तानी रोकिएको हो ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अस्पताल बने पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति गाउँमा पाउनै सकिएको छैन । संघीय सरकारले दिने गरेको अनुदान अस्पताल चलाउन अपुग छ भने स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीले यो खर्च धान्नै सक्दैन ।
यसर्थ, स्थानीय तहको एक्लो प्रयासले मात्र अस्पताल चल्न नसक्ने हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारले पनि थप बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
भुसालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन भएका ४८ वटा अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० देखि ३५ लाख रूपैयाँ सम्म ६ महिनाको लागि अनुदान पठाएको छ ।
तर, अस्पताल सञ्चालनका लागि उक्त रकम अपुग भएको हुनाले दीर्घकालसम्म कसरी सञ्चालन हुने हो, त्यसको विकल्प तीनै तहका सरकारले मिलेर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सपना राम्रो थियो, तर व्यवस्थापन र समन्वय फितलो भयो ।
शिलान्यासको ताम्रपत्रमा नेताहरूको नाम त सजिलै कोरियो, तर गरिब नागरिकले पाउनुपर्ने उपचारको अधिकार कता हरायो ? ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पनि नागरिकले गाउँमै उपचार पाउन सकेनन् भने यो विकास कसका लागि ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण शुरू भएका अस्पताललाई ५ अर्ब ९० करोड बजेट त छुट्याएका छन्, तर यो रकमले अलपत्र अस्पतालहरूले कहिले जीवन पाउने हुन्, र नागरिकले कहिलेदेखि स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्, त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
