कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले एक स्थानीय महिलाको स्वरोजगारको माध्यम (टेम्पो) भीरबाट खसालेको घटना यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । 

यस घटनाले निरीह नागरिकमाथि राज्यको अमानवीय र अनुदार चरित्रलाई फेरि एकपटक उदांगो पारिदिएको छ । 

सार्वजनिक वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने बहानामा राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरूबाटै भएको यसप्रकारको व्यवहारपछि अहिले वन प्रशासनविरुद्ध तीव्र आक्रोश र विरोध चुलिएको छ ।  एक विपन्न परिवारको बाँच्ने र गरिखाने अधिकारमाथि निर्मम प्रहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

घटनाको केन्द्रमा रहेकी धनादेवी धामीले सो क्षेत्रको सडक किनारमा आफ्नो गुड्न नसक्ने पुराना टेम्पोभित्र खुद्रा पसल सञ्चालन गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन् । आफूसहित बालबच्चाको जीविकोपार्जन गरिरहेकी थिइन् । 

पीडित धामीका अनुसार वन कर्मचारीहरूले बलप्रयोग गरी पसल भत्काउन लाग्दा आफूले टेम्पोभित्रका सामान झारिसकेपछि गाडी आफैं घर लैजान्छौं भनी अनुनय विनय गर्दागर्दै पनि उनीहरूले बलजफ्ती भीरबाट खसालिदिएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि नागरिकले नियम उल्लंघन गरेमा जरिवाना गर्ने, सामान जफत गर्ने वा अन्य कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया हुने भए तापनि यस घटनामा धामीको रोजीरोटीको जग नै सखाप पार्ने हर्कत भएको छ ।

घटनाका विषयमा चौतर्फी आलोचना र नागरिकस्तरबाट दबाब बढेपछि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना कर्मचारीहरूको बचाउ गरेको छ । 

वन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उक्त बासपानी क्षेत्र चुरे वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने र नेपालकै अत्यन्तै संवेदनशील तथा कमजोर पर्यावरणीय प्रणालीभित्र रहेकाले सो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु अनिवार्य दायित्व रहेको तर्क गरिएको छ ।

वन प्रशासनले सो क्षेत्रमा सडक किनारको सार्वजनिक वन क्षेत्रलाई गैरकानूनी ढङ्गले भागबण्डा गरी भित्री रूपमा बेचबिखन गर्ने र छाप्राहरू खडा गरी सरकारी वन जमिन कब्जा गर्ने एउटा ठूलो शृङ्खला नै विगत लामो समयदेखि चलिरहेको बताएको छ । 

विज्ञप्तिमा दाबी गरिएअनुसार उक्त विवादित टेम्पो विगत ५ महिना अगाडिदेखि चक्का र इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको, पाङ्ग्रा नभएको र धकेलेर सार्न समेत नमिल्ने एउटा फलामे अस्थिपञ्जर मात्रै थियो । त्यसमा केवल वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले टहरो बनाइएको थियो ।

वन टोलीले करिब एक महिना अगाडि नै उक्त कवाडी ढाँचालाई सो स्थानबाट हटाउन लिखित र मौखिक निर्देशन दिँदा पनि टेम्पो सञ्चालकले वनको आदेशलाई अटेर गरी सोही ठाउँमा पसल सञ्चालन गरिरहेको दाबी वन कार्यालयको छ ।

जेठ २९ गते वनको टोलीले अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा उक्त गुड्न नसक्ने टेम्पोलाई सडकमार्गबाट हटाउन खोज्दा भिरालो भौगोलिक सतह र असन्तुलनका कारण अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भीरबाट खसेको वन कार्यालयको दाबी छ ।

अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो सञ्चालकले जे गर्नुस्, टेम्पो हटाउन्न भन्दै सरकारी कर्मचारीहरूलाई अश्लील गालीगलौज र अभद्र व्यवहार गरेको वन कार्यालयको दाबी छ । त्यसक्रममा स्थिति तनावपूर्ण बनेको र सोही क्रममा भवितव्यवश उक्त दुर्घटना हुन पुगेको वन कार्यालयको दलिल छ । 

यस घटनाबारे वन मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै घटनामा संलग्न कर्मचारी को–को हुन्, कसको आदेशमा टेम्पु खसालियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा जानकारी माग गरिएको बताइएको छ । घटनाबारे छानबिनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता नागरिकको अभिभावक मानिने स्थानीय सरकार अर्थात् गोदावरी नगरपालिका यस गम्भीर घटनामा मूकदर्शक बनेको छ ।  नगर प्रवक्ता गोपालदत्त भट्टले वन क्षेत्रका संरचनाहरू हटाउने क्रममा उक्त घटना घटेको स्वीकार गरे तापनि शनिबार र आइतबार पालिकामा सार्वजनिक बिदा भएकाले तत्कालै कुनै कदम चाल्न नसकिएको जवाफ दिएका छन् ।

मुख्य प्रश्न के हो भने यदि त्यो टेम्पो गुड्न नसक्ने र धकेल्न नमिल्ने अवस्थामा थियो भने वनको टोलीले सुरक्षित प्रविधि वा क्रेन प्रयोग गरेर त्यसलाई जफत किन गरेन र सोझै भीरबाट धकेलियो ? 

चुरे र वनको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन, तर संरक्षणको नाममा विपन्न र असहाय नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र रोजगारीको माध्यम नै सडकमा नष्ट गरिदिनु कति न्यायोचित हो ? पक्कै पनि प्रश्न गम्भीर छ । 

वन प्रशासनले आफ्नो कमजोरी लुकाउन यस घटनालाई भ्रामक र अतिरञ्जित प्रचारको संज्ञा दिनु भन्दा आफ्ना कर्मचारीहरूको अराजक र अमानवीय कार्यशैलीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

कानूनको पालना गराउने निकाय आफैं संवेदनाहीन बन्दा राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा टुट्ने मात्र होइन राज्य सञ्चालनका तौरतरिकामाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किन्छ । 

हेर्नुहोस्, भिडियो: