०५ साउन २०८३, मंगलबार
अदालतमा अब न्यायिक कामकारबाहीका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग हुने भएको छ । वर्षौंदेखि ढिलासुस्तीको पर्याय बनेका नेपाली अदालतमा अब एआईको प्रयोग हुने भएको हो ।
नेपालको न्यायपालिकाले इतिहासमै पहिलो पटक ‘डिजिटल फर्स्ट’को नयाँ मार्गचित्र कोर्दै भविष्यको अदालत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नयाँ दिशानिर्देश तयार पारिएको छ । सर्वोच्च अदालतले असार १० गतेको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत गरेको नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रणालीमा एआईको औपचारिक प्रवेश गराउँदै परम्परागत अदालती कार्यशैलीमा एउटा ठूलो क्रमभङ्गता ल्याउने संकेत गरेको छ ।
‘डिजिटल फर्स्ट’ र सिंगो न्याय प्रणालीको नयाँ इकोसिस्टम
विगतमा प्रविधिलाई केवल ऐच्छिक वा वैकल्पिक माध्यमका रूपमा लिइन्थ्यो । तर सर्वोच्चले तयार पारेको नयाँ नीतिले एउटा ठूलो अवधारणागत परिवर्तन ल्याउँदै ‘डिजिटल फर्स्ट’ दृष्टिकोण अङ्गीकार गरेको छ ।
यसको अर्थ अब उपरान्त अदालतको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह वा कार्यप्रणाली सुधार गर्दा पहिलो विकल्पका रूपमा डिजिटल माध्यमलाई नै रोजिनेछ ।
यसका साथै, न्याय सम्पादनमा अदालत मात्र डिजिटल भएर पुग्दैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै यसले ‘समग्र न्याय प्रणाली’को अवधारणा अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत अदालत, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कारागार विभाग जस्ता न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिएका सबै सरोकारवाला निकायलाई एउटै डिजिटल इकोसिस्टमभित्र समेटेर प्रविधिको विकास गरिनेछ ।
न्यायिक काममा एआईको औपचारिक प्रवेश
नयाँ नीतिको सबैभन्दा रोचक र धेरै चर्चामा रहेको विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग हो । अदालतले न्यायिक कार्यप्रक्रियामा एआईको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लागू गर्ने रणनीति लिएको छ ।
नीति अनुसार न्यायिक कामकारबाही सम्बन्धी मस्यौदा लेखन, अध्ययन र कानूनी नजिरहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी एआईमा आधारित प्रणाली विकास गरिनेछ । तर, यसै व्यवस्थाले प्रविधिको चरम प्रयोगमाथि एउटा बलियो लक्ष्मण रेखा पनि कोरेको छ । नीतिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ- प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक निर्णयमा दखल पुग्ने गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरिने छैन । यसको अर्थ एआईले न्यायाधीशलाई सहयोगीको रूपमा काम त गर्नेछ, तर मुद्दाको अन्तिम फैसला वा न्यायिक निर्णय सुनाउने अधिकार केवल मानव अर्थात् न्यायाधीशसँग मात्र सुरक्षित रहनेछ ।
तेस्रो पक्षले विकास गरेका एआई प्रविधिको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र पूर्वाग्रहरहितता जाँचेर मात्र प्रयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने सबै विवरण तथा कागजात एआईले सजिलै बुझ्न र खोज्न सक्ने गरी ‘मेसिनले पढ्न सक्ने’ ढाँचामा डेटाबेसमा राखिनेछ ।
सेवाग्राहीलाई राहत : ई-न्याय पोर्टल
यो नीतिले सर्वसाधारण नागरिकलाई अदालती सास्तीबाट जोगाउन स्पष्ट कार्यनीति अघि सारेको छ । अदालतले अब एकीकृत र साझा ‘ई-न्याय पोर्टल’ निर्माण गर्नेछ ।
यस पोर्टलको माध्यमबाट सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न, तारिख लिन, अनलाइन भुक्तानी गर्न र आफ्नो मुद्दाको दैनिक अवस्था घरमै बसेर मोबाइलबाट हेर्न सक्नेछन् ।
अदालतले ‘एकपटक मात्र लिइने सिद्धान्त’ अंगीकार गरेको छ । यसको अर्थ, सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण वा बायोमेट्रिक विवरण प्रणालीमा एक पटक प्रविष्ट भइसकेपछि फेरि दोहोर्याएर मागिने छैन । साथै, देशको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिलको प्रमाणित नक्कल लिन त्यहीँकै अदालत पुग्नुनपर्ने गरी ‘ई-कपि सिस्टम’ बनाइनेछ । सेवाग्राहीले जुनसुकै जिल्ला अदालतको काउन्टरमा गएर अर्को जिल्लाको मुद्दाको मिसिलको नक्कल निकाल्न सक्नेछन् ।
भर्चुअल सुनुवाइ, कोर्ट रुम प्रविधि र कारागारबाटै बहसमा सहभागिता
भर्चुअल सुनुवाइ (अनलाइन बहस) केवल देखावटी नहोस् भन्नका लागि नीतिमा निकै परिपक्व व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन बहस हुँदा पनि विद्युतीय प्रमाणहरूको प्रस्तुति, सहज संवाद र बहस गर्ने व्यक्तिहरूको शारीरिक हाउभाउको सहज अनुगमन गर्न मिल्ने गरी भौतिक बहस सरहकै अनुभूति दिने आधुनिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि इजलासहरूमा आवश्यकता अनुसार कोर्ट रुम प्रविधि जडान गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विकट स्थानमा रहेका साक्षी वा विशेषज्ञहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन लाग्ने समय र खर्च बचाउन विशेषज्ञको बकपत्र र साक्षी परीक्षण भिडियो कन्फरेन्समार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साथै, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई सुरक्षाको जोखिम उठाएर अदालत ल्याइराख्नुनपर्ने गरी जेलबाटै भिडियो संवादमार्फत सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी गराइने विषय पनि नयाँ नीतिमा समेटिएको छ ।
सानातिना दाबी भएका मुद्दाहरूका लागि बिदाको दिन वा कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि अनलाइनबाटै सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी अनलाइन अदालतको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
डाटा चुहावट, अनधिकृत पहुँच र सेवा अवरोधको जोखिमलाई रोक्न अदालतले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त आईएसओ/आईईसी २७००१ मापदण्ड अनुसारको सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नेछ । प्रणालीको नियमित सुरक्षा जाँच्न भल्नराबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भीएपीटी) गरिनेछ ।
अदालतमा प्रयोग हुने सबै सफ्टवेयरहरू कि त पूर्ण रूपमा लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्नेछ, कि त आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरिएका खुला-स्रोत प्रविधिमा मात्र आधारित हुनुपर्नेछ । यस्तै, सफ्टवेयर बनाइदिने कम्पनी बन्द भएपछि वा विवाद भएपछि प्रणाली ठप्प हुने सरकारी समस्या रोक्न अदालतले आफ्नो सफ्टवेयरको ‘सोर्स कोड’लाई सुरक्षित भण्डारमा राख्ने महत्त्वपूर्ण नीति लिएको छ ।
बजेटको संकट, झन्झटिलो खरिद
यति राम्रा योजना अघि सारेको नीतिमा यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने ठूला तगाराहरू स्पष्ट रूपमा देखाइएका छन् ।
अदालतमा प्रविधिको ५ वर्षको बजेट हेर्दा औसत वार्षिक जम्मा १५ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ । यसै बजेटबाट कर्मचारीको तलब भत्ता, प्रणाली सञ्चालन र पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुँदा यी ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले आगजनी तथा लुटपाट गर्दा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै सूचना प्रविधि पूर्वाधार पूर्ण रूपमा नष्ट भएको दुर्घटनालाई नीतिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
हाल अदालतको आफ्नै डाटा सेन्टर समेत नभएको अवस्थामा यो नयाँ नीतिले आगामी दिनमा केन्द्रीय डाटा सेन्टरको सुदृढीकरण गर्ने र नेटवर्कमा एसडी-वान जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी सेवामा न्यून सेवा सुविधाका कारण आईटी कर्मचारी टिक्दैनन् (पलायन हुने दर उच्च छ) । यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिले कार्यसम्पादनमा आधारित तलब लागू गर्ने रणनीति लिएको छ ।
अदालतका पुराना जनशक्तिमा नयाँ प्रविधि सिक्न जाँगर नगर्ने र प्रविधिप्रति अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार्न न्यायाधीश र व्यवस्थापकहरूलाई विशेष प्रविधि नेतृत्व तालिममा सहभागी गराइनेछ र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
प्रविधिको पहुँच नभएका ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणका लागि संक्रमणकालीन चरणमा अनलाइन र भौतिक दुवै सेवा सञ्चालन गर्ने गरी मिश्रित स्वरूप (हाइब्रिड मोडल) को सेवा प्रवाह जारी राखिने उल्लेख छ । साथै, पुराना कम्प्युटर र उपकरण विसर्जन गर्न वातावरणमैत्री ई-वेस्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
प्रविधिको द्रुत विकाससँगै अदालतलाई पनि ‘डिजिटल फर्स्ट’को नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्न यो नीति अत्यन्तै परिपक्व कानूनी जग मानिएको छ । प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अदालतभित्र एउटा स्थायी ‘सूचना प्रविधि सरोकार समन्वय समिति’ क्रियाशील रहने नीतिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रविधिमा आउने नयाँ परिवर्तनलाई समेट्न यो नीतिलाई प्रत्येक ३ वर्षमा पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
