नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन् । 

आयोगले गरेको निर्णय नम्बर १७७ मा आफू र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यविरुद्ध २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस संविधान, प्रचलित कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् । उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने ओलीको माग छ । 

ओलीको तर्फबाट एमालेका पूर्वसांसद महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई निवेदन पेस गरे । ओलीले आयोगसँग यसअघि २०८३ असार १२ गते केही कागजात माग गरेका थिए । उनले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदनमा कुन–कुन अंश हटाइयो वा थप गरियो भन्ने विवरण तथा त्यसको कारण र घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण बयान तथा कागजातको प्रतिलिपि माग गरेका थिए । 

आयोगले पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा र ‘डु नो हार्म’ सिद्धान्तलाई आधार देखाउँदै ती कागजात उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको भए पनि आफूले पूर्ण र आधारभूत सूचना नपाएको भन्दै उनले पुन: निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा ओलीले संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति भएकाले आफूलाई सूचना दिन अस्वीकार गर्नु कानूनसम्मत नहुने जिकिर गरेका छन् । 

आयोगले सूचना नदिने निर्णयको स्पष्ट कानूनी आधारसमेत नखुलाएको र आफूले माग गरेका कागजात गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको दाबी उनको छ ।

आयोगले पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा गोपनीयताको कारण देखाए पनि आयोगकै निर्णयमा पीडितहरूको नाम र ठेगानासमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा गोपनीयताको तर्क तथ्यसम्मत नरहेको ओलीको भनाइ छ । 

यदि कसैको नाम गोप्य राख्नुपर्ने भए संकेतात्मक नाम राखेर वा व्यक्तिगत विवरण हटाएर पनि कागजात उपलब्ध गराउन सकिने वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै सम्पूर्ण कागजात नै नदिनु आफ्नो संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनको दाबी छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध नयाँ कानून बनाएर कारबाही र सजायको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा २०(४) मा रहेको ‘पश्चात्यदर्शी कानून’ नहुने गरी स्पष्ट निर्देश गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै ओलीले कुनै व्यक्ति वा घटनालाई पछि कानून बनाएर अपराध घोषणा गरी सजाय गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोगले त्यसविपरीत सिफारिस गरेको तर्क गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेज, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र रोम विधानले समेत ‘कानूनबिना अपराध हुँदैन र कानूनबिना सजाय हुँदैन’ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिस अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने दाबी ओलीले गरेका छन् ।

ओलीले आफूले २०८२ भदौ २३ र २४ गते मानवीय क्षति हुने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन नदिएको पनि जिकिर गरेका छन् । उल्टै मानवीय तथा भौतिक क्षति नहोस् भनेर सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको र त्यसबारे आयोगमा लिखित रूपमा जानकारी गराइसकेको भए पनि आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

निवेदनमा उनले आयोगको मूल प्रतिवेदन र अन्तिम निष्कर्षबीच नै तालमेल नदेखिएको दाबी गरेका छन् । लिली थापाले सार्वजनिक रूपमा दिएको अन्तर्वार्तामा प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेअघिदेखि नै हिंसा र विध्वंसको तयारी तथा त्यसमा कस–कसको संलग्नता थियो भन्ने विषय समेटिएको उल्लेख गरे पनि आयोगको अन्तिम निर्णयमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

यसले आयोगको प्रतिवेदन र निष्कर्षबीच अन्तर रहेको तथा प्रतिवेदनको आधारमा नभई अन्यत्रबाट प्रभावित भएर निर्णय गरिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताएका छन् ।

ओलीले आफूलाई आयोगको मूल प्रतिवेदनभन्दा फरक स्वरूपमा कारबाहीको सिफारिस गरिँदा पर्याप्त सुनुवाइको अवसरसमेत नदिइएको दाबी गरेका छन् । यस्तो निर्णय अपारदर्शी, निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत र कार्यान्वयनयोग्य नभएको उनको जिकिर छ ।

निवेदनको अन्त्यमा ओलीले आफूले माग गरेका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन, निर्णय नम्बर १७७ को सिफारिस नम्बर १ अन्तर्गत रहेको ‘पश्चात्यदर्शी कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने’ भन्ने सम्पूर्ण अंश हटाउन तथा आयोगको निर्णय सच्याएर संस्थाको मर्यादा, स्वतन्त्रता र संवैधानिक हैसियत कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

ओलीले आयोगमा बुझाएको पत्र :