अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा धान प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रदान गरिएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी, सहकारीका पदाधिकारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित ८ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार विष्णुपुर गाउँपालिका–१ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत सञ्चालन गरिएको धान प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट ५० प्रतिशत लागत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत लगायतका प्रतिवादीले मिलेमतोमा कानूनविपरीत एक करोड ११ लाख दुई हजार ५० रूपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको तथा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार लागत साझेदारी सुनिश्चित नगरी सरकारको अनुदान रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारका अनुसार अनुदान प्राप्त योजना हाल अपूर्ण, जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । निर्माण गरिएको संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको भन्दै ४९ लाख २० हजार ९०३ रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सोही प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत, तत्कालीन इन्जिनियर तथा योजना शाखा प्रमुख अनिक यादव र तत्कालीन लेखापाल रमेश गदाल विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत समान ४९ लाख २० हजार ९०३ रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड विष्णुपुर तथा तत्कालीन अध्यक्ष सरोज कुमार यादव, सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य राजेश्वर प्रसाद सिंह, साथै धान प्रशोधन उद्योग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, कोषाध्यक्ष कविता कुमारी र सचिव राम बाबु यादव विरुद्ध मुख्य कसुरदारका मतियारका रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अन्तर्गत मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् ।