नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

बोर्डले मंगलबार नीति कार्यक्रम तथा बजार विकासका प्राथमिकता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्दै लकइन अवधि र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको हो।

यसका साथै बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न मार्जिन कारोबार यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताहरूको कारोबार लागतमा कमी ल्याउने गरी प्राथमिक तथा दोस्रो बजार शुल्कमा पुनरावलोकन गरिने पनि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ।

– लगानीकर्ता सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइ ‘इन्फ्लुएन्स’ बाट धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी सूचना प्रवाह भएको विषय तथा अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि तथा वित्तीय ठगीविरुद्धका कार्यहरू उपर प्रभावकारी नियामकीय निगरानी गरिनेछ।

– सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी कम्पनीको वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरी अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

– सूचीकरणपश्चातको कारोबारमा हुने धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनेछ।

– नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ को रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई ‘बेन्चमार्क’ सूचकाङ्क गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

– सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अघि संगठित संस्थाहरूबाट हुने पूँजी संकलनसम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारलाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख गरेको छ।