काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका तर हालसम्म दर्ता नभएका व्यवसायले २०८३ असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला सबै वर्षको व्यवसाय कर मिनाहा पाउने भएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ऐनअनुसार महानगरभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका व्यापार–व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क निर्धारण गरिएको छ। शुल्क निर्धारण गर्दा व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्यक्षेत्रलाई आधार बनाइएको छ।

महानगरपालिकाले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई करको आधार वर्ष मानेकोमा संशोधन गर्दै अब आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई आधार वर्ष कायम गरेको छ।

ऐनअनुसार २०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। यस अवधिभित्र दर्ता गर्ने व्यवसायलाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ। तोकिएको समयपछि दर्ता गरेमा एक हजार रुपैयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

ऐनमा व्यापारिक वस्तुलाई आवश्यक र विलासिताका आधारमा वर्गीकरण गरी कर निर्धारण गरिएको छ। विदेशी मदिरा आयातकर्तालाई ३० हजार रुपैयाँ तथा विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्तालाई २५ हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर तोकिएको छ।

त्यस्तै, सुनचाँदी तथा हिरा–मोतीका थोक पसलका लागि ३० हजार रुपैयाँ र खुद्रा पसलका लागि ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोरका लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ र बिजनेस मार्ट (कम्प्लेक्स) का लागि १ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

जुत्ता–चप्पल, कपडा तथा किराना पसलका लागि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार खुद्रामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि थोकमा १० हजार रुपैयाँसम्म व्यवसाय कर कायम गरिएको छ।