०६ साउन २०८३, बुधबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मंगलबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अधिकारीले एउटा ठेक्कापट्टा सहज गरिदिएबापत निर्माण व्यवसायीबाट १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ घूस लिएर रकम लुकाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन् ।
अधिकारीले आफ्नो पद र ओहोदाको दुरुपयोग गरी प्राधिकरणबाट सञ्चालित विभिन्न ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने, रेखदेख गर्ने र भुक्तानी दिने काममा सहजीकरण गरिदिएका आयोगले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी ठेक्कापट्टा सहज बनाएबापत उनले गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकालबाट १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ घुसका रूपमा लिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । उक्त कम्पनी र त्यसका सञ्चालकका तर्फबाट बैंक खातामार्फत् जग्गा बिक्रेतालाई सिधै रकम भुक्तानी गराई घूस लेनदेन गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र जग्गा खरिदको प्रपञ्च
घूसबापत प्राप्त भएको गैरकानूनी रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउन र त्यसलाई वैध देखाउन प्रदीप अधिकारीले आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गरेको पाइएको हो ।
अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको कित्ता नम्बर २२४ को १३ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयको राजीनामा लिखतमा जग्गाको वास्तविक मूल्य लुकाएर जम्मा ९१ लाख रूपैयाँ मात्र थैली रकम कायम गरिएको थियो ।
जग्गाको वास्तविक कारोबार रकम लुकाएर बाँकी रहेको रकमलाई आफ्नो र श्रीमतीका विभिन्न बैंक खाताबाट कारोबार गरी वैध देखाउन खोजिएको बदनियतपूर्ण मनसाय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । उनी उच्च ओहोदाको राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले उनलाई थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ । साथै, घुसको रकमबाट खरिद गरिएको ललितपुरस्थित १३ आना जग्गा र सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ ।
घूस दिने गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकालविरुद्ध पनि १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ नै बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।
घूस लेनदेनबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नमा उनी समेत हिस्सेदार रहेकाले उक्त जग्गा जफत प्रयोजनका लागि उनलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ गरिएको थप मागदाबी
भ्रष्टाचारसँगै गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको रकम लुकाउने र रूपान्तरण गर्ने कार्य गरेकाले अधिकारी र ढकालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप सजाय समेत माग गरिएको छ ।
गैरकानूनी घुसको रकमलाई जग्गा खरिद र बैंक खातामार्फत शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरेको कसुरमा अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम थप जरिवाना र सजाय माग गरिएको छ ।
उनी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको हो । साथै, अपराधबाट प्राप्त लाभका रूपमा खरिद गरिएको ललितपुरको जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ ।
मुख्य कसुरदार अधिकारीलाई गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउन, रूपान्तरण गर्न र बैंक खाता व्यवस्थापन गरी सहयोग पुर्याएको कसुरमा ढकाललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
उनलाई मतियारका रूपमा काम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मद्दत पुर्याएबापत थप जरिवाना र ललितपुरस्थित जग्गा जफतको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।
