सुर्खेत, २६ माघ – जिल्ला बसोवास व्यवस्थापन समिति सुर्खेतले औपचारिक रुपमा काम शुरु गरेको छ । समितिले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरेको हो ।

जिल्लामा रहेका भूमिहिन र अव्यवस्थित वस्तीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गराएर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा वन क्षेत्रको जग्गामा हुने हुने अतिक्रमणलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘व्यवस्थित बसोवास आयोग–२०७३’ गठन गरेको हो । सुर्खेत जिल्लामा समितिले यही माघ ७ गते औपचारिकता पाएको थियो ।

जिल्ला बसोवास व्यवस्थापन समिति सुर्खेतका अध्यक्ष रामबहादुर सिंहले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहिनलाई आवासको प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सबैको समन्वयमा भूमीहिनलाई जग्गा उपयोग गर्न मिल्नेगरि अतिक्रमित सडक, अव्यवस्थित वसोबास, अतिक्रमित कृषि जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने बताए । यो कार्यमा जिल्लास्थित, राजनीतिक दल, समितिका सदस्यहरु, सारेकारवाला सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । 

कार्यालय उद्घाट कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देलले जिल्लामा रहेका भूमिहिनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा अधिकार सम्पन्न आयोगसंग मिलेर समन्वयको काम गर्ने बताए । उनले समितिलाई काम गर्ने क्रममा आफ्नो तर्फबाट हुने सहयोग पूर्ण रुपमा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख तथा जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रामप्रसाद खनालले पनि समितिसंग रहेर अतिक्रमित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने बताए ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनार, वीरेन्द्रगनर नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष राजबहादुर गुरुङ, वडा नं. ३ का अध्यक्ष भूपेन्द्र खत्री, जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्ट, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।